काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आय बढ्दो क्रममा रहे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सँग तुलना गर्दा यो घट्दै गएको देखिएको छ।

अघिल्ला वर्षहरुमा जिडिपीको तुलनामा रेमिटेन्स आय ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेकामा अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको हो। मुलुकको यो वर्षको जिडिपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ। वैशाखसम्म रेमिटेन्स आय सात खर्ब २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भएको छ। चालु आवमा जेठ र असार अझै दुई महिना बाँकी छ।

रकमका आधारमा हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वैशाखसम्म करिब २० प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको देखिन्छ। जिडिपीसँग रेमिटेन्स घट्दै जानु र जिडिपीको आकार बढे जसरी आयात उच्च हुनुले सामानको भुक्तानी दिन भविष्यमा समस्या हुने देखिन्छ। चालु आवमा नै सवा सात खर्बको रेमिटेन्स आय र एक खर्बको निर्यात हुँदा आयात भने १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ।

केही वर्षअघिसम्म जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेको रेमिटेन्स आय अहिले झरेर २५ प्रतिशतमा आएको छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले जिडिपीको तुलनामा रेमिटेन्सको आकार घटे पनि वृद्धिदर नघटेकाले तत्काललाई आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। केही वर्षअघिसम्म रेमिटेन्स आय जिडिपीसँग तुलना गर्दा ३० प्रतिशत पुगेकामा अहिले झरेर २५ प्रतिशतमा आएको खनालले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटे पनि रेमिटेन्स आप्रवाह बढिरहेकाले तत्काललाई चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा रेमिटेन्स आप्रवाह १९.६ प्रतिशतले बढेको छ। अहिलेसम्म सात खर्ब २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आएको छ।

अर्कोतिर यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ३८.६ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष भने अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा विदेशिने युवाको संख्या सात प्रतिशतले घटेको थियो।

पूर्व अर्थसचिव खनाल पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटे पनि रेमिटेन्स आप्रवाह वृद्धि हुनुमा सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्नुलाई मुख्य कारणको रूपमा लिन्छन्।

‘केही समययता कुकलगायत कामको सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको र जसले गर्दा श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा राम्रो पारिश्रमिक पाइरहेका छन्,’ उनले भने। सरकारले भन्दा पनि निजी क्षेत्रको प्रयासले सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको खनालको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १० महिनामा डिभी परेर अमेरिका पुगेका र अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया, जापान गएका विद्यार्थीले रकम पठाउने क्रम बढेकाले रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आप्रवाह वृद्धि हुँदै गर्दा सरकारले सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया रोकेर राखेको छ।

गत वर्षको जेठ २ मा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले  मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्थालाई कारबाही गरेपछि मलेसियाको रोजगारीको रोकिएको हो। मलेसियाको रोजगारी रोकिएपछि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरन कात्तिक १२ मा काठमाडौं आएर नेपालसँग श्रम समझदारी (एमओयू) गरेका छन्। उक्त एमओयूमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने दुई देशबीच सहमति गरिए पनि मन्त्रालयले बन्द रोजगारी सुचारु गर्नेबारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन।

विगतमा कुल रेमिटेन्स आप्रवाहमा मलेसियाको योगदान करिब ३० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। बन्द हुनु अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर ११ लाख युवा रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए। अर्थविद् थापा अझै पनि आन्तरिक रोजगारीको संख्या वृद्धि भएको र युवामाँझ स्वदेशमै काम गर्न पाउँदा  खुशी हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्। सबभन्दा ठूलो गन्तव्य बिनाकुनै कारण रोकिराखेकाले यसको असर आगामी वर्ष देखिने अर्थविद्को धारणा छ। खनाल भन्छन्, ‘मलेसियासँग एमओयू हुनु राम्रो हो। तर, एमओयूपछि पनि रोजगारी सुचारु नहुनुले सरकारको छविलाई नराम्रो बनाइरहेको छ।’

पछिल्लो एक वर्षयता सरकारका अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गर्न आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गर्न अभिव्यक्ति दिने गरे पनि युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वा उद्यमी बनाउनका लागि सरकारी नीति सहयोगी हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यमी बनाउन १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्ने सूचना जारी गरे पनि आवेदन भरेका अधिकांशले त्यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन सकेका छैनन्। १८ हजार भन्दा बढी युवाले सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तीका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका थिए। तर, अहिले अधिकांशले ऋण पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०५:४९ बिहीबार