विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव ०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हो। करिब २० वर्षअघि माओवादी द्वन्द्वका बेलामा पनि एक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो।

विभागका अनुसार गत आवमा तेस्रो त्रैमासिकसम्म आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो थियो। त्यसपछि सुरु भएको कोभिड समस्याले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेपछि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको हो। कोभिड १९ का कारण सरकारले चैत ११ देखि तीन महिनासम्म लकडाउन गरेको थियो। यसबेला आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा ठप्प भएका थिए। सरकारले गत आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो। कोभिड–१९ प्रकोप देखापरेपछि लक्ष्य संशोधन गर्दै आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको थियो।

कोभिडका कारण अघिल्लो आवको अन्तिम चार महिना (चैत–असार) मा अर्थतन्त्र १५.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले यो बेला सबैभन्दा बढी आवास, भोजन सेवामा २५.७ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा १३.४ प्रतिशत खुम्चिएको बताए। ‘आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेनन्,’ रेग्मीले पत्रकारसँग भने, ‘कोभिडको असर घरायसी उपभोगमा समेत प¥यो।’

गत वर्ष विद्युत्, ग्यास, वातवारण, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यक्रमबाहेक अन्य सबै क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक भएको छ। खानी तथा उत्खनन वृद्धिदर २.२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। यसैगरी निर्माण ५.६ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ९.१ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी र यातायात तथा भण्डारण १०.७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको देखिएको छ।

विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिकको अर्थतन्त्रमा पनि कोभिडले असर गरेको देखिएको छ। यो अवधिमा पनि अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। पछिल्ला दिनमा आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आएको छ। तर, पहिलो त्रैमासले यो वर्षलाई पनि असर गर्ने अनुमान विभागको छ। विभागले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी (जिएनआई अनुसार) १ हजार १ सय ४८ अमेरिकी डलर पुगेको बताएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले सरकारले गरेको पूर्वअनुमानभन्दा आर्थिक वृद्धि अझै तल झरेर ऋणात्मक अवस्थामा पुगको बताए। ‘कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पा¥यो,’ उनले भने, ‘लामो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन पुगेको छ।’

गत वर्षको आर्थिक वृद्धि भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुगेको छ। सन् २०१५/१६ को भूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला मुलुकको आर्थिक वृद्धि ०.२० मा खुम्चिएको थियो। अर्थतन्त्रमा परेको असरले सरकारले लिएका दीर्घकालीन लक्ष्यमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको कँडेलले बताए।

विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले पोहोरको अन्तिम त्रैमासको तुलनामा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको बताए। ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष सकारात्मक संकेत देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारले सुधार भएको छ।’

आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भएकाले यो वर्ष धेरै सुधार हुने योजना आयोगका सचिव केबल भण्डारीले बताए। ‘अर्थतन्त्र ऋणात्मक भए पनि सकारात्मक संकेत देखिएका छन्,’ उनले भने।

ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गरेर पूरानो लयमा फर्काउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री शंकर शर्मा बताउँछन्। कोभिडले ऋणात्मक भएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारले नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘सुधारका संकेत देखिए पनि कोभिडको रिकोभरीका लागि रणनीति बनाउनु पर्छ,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘त्यसका लागि सरकारले खर्च बढाउनु पर्छ।’ पर्यटन क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘समयमा मल, बिउ, सिँचाइको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’

शर्माले सरकारले कोभिडलाई लक्ष्य गरी ल्याएका कायक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्याकेज पूर्ण कार्यान्वनयमा आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।’

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि मुलुकको कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) भने बढेको छ। गत वर्ष मुलुकको जिडिपी ३९ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँको भएको छ। विभागले जिडिपी गणनाको आधार वर्षलाई परिवर्तन गरेका कारण जिडिपी बढेको देखिएको हो।

विभागले यसअघि सन् २०००/२००१ लाई आधार वर्ष मानेर जिडिपी गणना गर्दै आएको थियो। अब आधार वर्ष २०१०/२०११ लाई मानिएको छ। विभागका अनुसार नयाँ आधार वर्ष मानेर गणना गर्दा १० वर्षको अवधिमा जिडिपी १४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। कुल १० वर्षको अवधिमा भने जिडिपी करिब साढे २ गुणाले बढेको छ। सन् २०१०/२०११ मा मुलुकको कुल जिडिपी १५ खर्ब ५९ अर्ब थियो। नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप थपिएको, आधार वर्ष र मापनको विधि पनि फेरिएकाले आकार बढेको हो। तथ्यांक विभागले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको हो।

१० वर्षमा अर्थतन्त्रको लेबल १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए। ‘नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप थपिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले जिडिपीको आकार पनि बढेको हो।’

सन् २०००÷२००१ को मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको मापन गर्दै आएकोमा बीस वर्ष पुरानो मूल्य आधारबाट अहिलेको वास्तविक अर्थतन्त्रको मापन कठिन भएको भन्दै विभागले आधार वर्ष परिवर्तन गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तअनुसार नै आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए। ‘नयाँ आधार वर्ष लागू भएपछि हालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रचलित मूल्यका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार मापन गरिएको छ।’आधार वर्ष परिवर्तन हुँदा उत्पादनमा २०.२७ प्रतिशत, मध्यवर्ती उपभोगमा ३५.४२ प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.०७ प्रतिशतले वृद्धि (धनात्मक परिवर्तन) भएको छ। 

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा आएको परिवर्तन हेर्दा सबैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षामा १५७.९ प्रतिशतले धनात्मक परिवर्तन भएको छ। यो सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रले जिडिपीमा लिएको हिस्सालाई आधार मान्दा डेढ सय प्रतिशत वृद्धि भएको हो। त्यसैगरी, घरजग्गा कारोबारका व्यावसायिक क्रियाकलापमा ५२ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यासमा ४६.८, वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी ३६.८, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २३.१, खानी तथा उत्खननमा २२.५, औद्योगिक उत्पादनमा ४.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। जिडिपीमा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषि, वन, माछापालनमा भने ०.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ००:३५ शुक्रबार