संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुस्करबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रेको छ। अहिले मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था छ। मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था आएपछि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू दुई गुटमा बाँडिएका छन्।
प्रशासन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने दुई जनालाई ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७७–०७८’ प्रदान गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट ३९ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत ३५ जना र अंगीकृत चार जनाले नागरिकता लिएका हुन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।
निकुञ्ज प्रशासनको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार तीन वर्षमा ८ वटा गैंडा तस्करले मारेका छन्, तर मरेकाको मृत्युको कारण नखुलाइएका गैंडाको संख्या २८ छ।
गुन्डा नाइके रमेश बाहुन भनिने सुजन पौडेलले जेलमुक्त भएपछि केन्द्रीय कारागारभित्र आफ्नो सञ्जालमार्फत कैदीबन्दी सरुवा र चौकीदार आफ्नो रुचिअनुसार नियुक्ति गर्न दबाब दिने गरेको पाइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। यसका लागि शहर केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गरेकी छिन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा अब जिल्लाको स्थायी ठेगाना भएका सेवाग्राहीको मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
स्वतन्त्र भारत ७६ वर्षको भयो। यस अवधिमा भारतमा १४ जना प्रधानमन्त्री भए। तर १६ वर्ष शासन गर्ने जवाहरलाल नेहरू र १५ वर्ष ३५० दिन शासन गर्ने इन्दिरा गान्धीलाई पनि नदिएको सम्मान नरेन्द्र मोदीलाई दिएर अमेरिकाले ‘अविश्वसनीयरूपमा चुनौतीपूर्ण अहिलेको अवस्थामा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
