उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त आयोग गठन गर्ने बताएका हुन्।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अर्थमै अड्कियो प्रशासन कानुन
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक: मन्त्री मोदी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरुवा भएका कार्यालयमा ७ दिनभित्र नगए कारबाही
सरुवा गरिएका कार्यालयमा हाजिरी गर्न नजाने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कठोर नीति अपनाइने भन्दै परिपत्र गरेको छ। र
सरुवा, पदस्थापन हुँदा रमाना नलिई बस्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने
सरकारले सरुवा एवं पदस्थापन भएर पनि रमाना नलिई काजमै बस्ने कर्मचारीलाई अब विभागीय कारबाही गर्ने भएको छ।
संघीयतालाई सघाऔं
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बाहिर हेर्दा सुनसान तर भित्र निकै बौद्धिक र मुलुकको सही दिशा कोर्न सक्नेहरूको जमातले बास गरेको हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना, हाम्रो सिंहदरबार जहिल्यै कोलाहलमय छ।
बेरुजु बढ्नुको कारणसहित टिप्पणी फाइल पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै सरकारी कार्यालयमा बेरुजु देखिनुको कारणसहित आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा टिप्पणी फाइल पठाउन परिपत्र गरेको छ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरमा नियमविपरित ८० जना करारका कर्मचारी
जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो भीमेश्वर नगरपालिकामा दरबन्दीको संगठन संरचना बिनै ८० जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेको पाईएको छ।
कर्मचारी कानुनमा अर्थको आपत्ति
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
जिप्रका रौतहटले सार्वजनिक विदाको दिन पनि सेवा प्रवाह गर्ने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सार्वजनिक विदाका दिन पनि सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। २०८० सालको सार्वजनिक विदाको दिन प्रवाह गरिने प्रजिअ धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताए।
ताप्लेजुङ प्रशासनले भन्यो: पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको स्वीकृतिबिना पात्रो प्रकाशन नगर्नु
पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको स्वीकृति नलिई पात्रो (भित्ते र गोजी पात्रो समेत) प्रकाशन नगर्न तथा स्वीकृति बेगर प्रकाशन भएको भए प्रयोगमा नल्याई नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।
रोल्पा जिल्ला प्रशासनमा सिडियो बाहेक छैनन् अन्य अधिकृत
करिब डेढ महिना बढि समय बित्दा समेत सरकारले सहायक सिडियो र अन्य दुईजना प्रशासकिय अधिकृत पठाउन सकेको छैन।
सार्वजनिक बिदाको दिन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलस्तुद्धारा सेवा प्रदान
कपिलवस्तु जिल्लाका अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले नयाँ वर्षको बिदा मनाईरहा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू भने आफ्नो कार्यमा अन्य दिन जस्तै खटेका थिए।
कर्मचारीले सरकारलाई टेर्दैनन्: मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीले उपत्यका र सुगम ठाउँ मात्र खोज्ने र खटाएको ठाउँमा जाँदै नजाने अडान लिँदा समस्या भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि फोहर डम्प
मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरबाट दैनिक उत्पन्न फोहरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडिको बगैंचामा डम्प गर्न थालिएको छ।