संसदको अवरोध हटाउनेबारे नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल जारी
संसदको अवरोध हटाउने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी छ।
संसदको अवरोध हटाउने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी छ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे सूचना टाँसेर संसद बैठक स्थगित गर्ने तयारीमा छन्।
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव भएन भने अध्यादेशको सहारा लिने केपी ओलीको अभ्यासलाई त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो।
प्रत्यक्षतर्फको मत परिणामको टुंगो लागिसक्दा सत्ता गठबन्धन प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५७, नेकपा एमाले ४४, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनता समाजवादी पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, जनमत पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र स्वतन्त्रहरु ५ जनाले चुनाव जितेका छन्।
यो निर्वाचनमा पनि ‘घण्टी बजाऊँ’ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा माहोल देखिएको थियो। यो माहोलले मोरङमा भने खासै प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था प्रारम्भिक मत परिणाममा देखिएको छैन।
अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति समेत रहेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र सम्पन्नमध्येको एक राजधानीको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख दलहरूको पराजय भएको छ। यसको नेतृत्वमा बालेन आएका छन्। उनी आउनासाथ समस्या समाधान हुन थाल्नु भनेको प्रमुख दलहरूको साख थप गुम्ने स्थिति हो। त्यसैले फोहोरको समस्यालाई अरू धेरै बल्झाएर मात्र समाधानतर्फ लगिने निश्चित छ।
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।
आममतदाताको अहिले प्रमुख दलप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यसैले सुधारका निम्ति अहिल्यैदेखि थालनी गर्नु आवश्यक छ। त्यो सुधार भनेको आगामी निर्वाचनमा उठाइने उम्मेदवारको चयनमा पनि निर्भर गर्छ। सरकारमा जान जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने भन्दा पनि काममा ध्यान दिने प्रवृत्ति आवश्यक छ।
विगतका हरेक निर्वाचनमा भिन्न मत दर्साउँदै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताले यसपटक कस्तो मत अभिव्यक्त गर्लान् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ।
अहिले महाधिवेशनको तयारीमा रहेका दलहरूले आगामी दशकका निम्ति आफ्नो ‘भिजन’ प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ। देशका निम्ति तत्पर नेतृत्व निर्माण गर्न पनि सबैको ध्यान जान सक्नुपर्छ। यसो भयो भनेमात्र मुलुकको लोकतन्त्र सक्षम भई अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरामा यो सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुका बीचमा संवाद भईरहेको छ। छलफल भईरहेको छ। र चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो भएको छ। चाँडै गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी गम्भिर हुनुहुन्छ’, उनले भने।
अहिले आएर संसद् चल्नै नदिने भूमिका देखिएको छ। यसले एमालेलाई फाइदा गर्दैन। दलबीचको आपसी तिक्तता देश ठप्प पार्ने हदमा जानु भनेको आमनागरिकले यिनलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै जानु हो। मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ।
त्यसो त सत्तारुढ नेकपाको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको हालत पनि उस्तै छ। १३ भ्रातृ संस्थामध्ये अधिकतर तदर्थवादमा चल्दै आएका छन्।
