१३ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml

बैंकको खराब कर्जा ३७ प्रतिशतले बढ्यो

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिएसँगै बैंकहरूको खराब कर्जा ३७.९७ प्रतिशतले बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेका कर्जामध्ये गत आर्थिक वर्ष खराब कर्जाको अंश ५० अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष बैंकहरूले २८ खर्ब ८८ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। बैंकहरूको कुल ऋणमध्ये गत वर्ष १३ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ खराब कर्जामा जोडिन पुगेको हो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म सबै बैंकको खराब कर्जा ३६ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ थियो।

सहुलियत कर्जामा नयाँ व्यवस्था: ऋणीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ। सहुलियत कर्जा लिनेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज थप गर्न पाउँछन्। सोही ब्याजमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ।

सुविधा पाउने ऋणी तीन तहमा

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

चार वर्षपछि ब्याजदर एकल अंकमा

साउन पहिलो सातादेखि ब्याजदरसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न थालेका वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गा कर्जामा बढीमा ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने घोषणा गरेका छन्।

तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले खिच्यो २० अर्ब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीबार २० अर्ब रूपैयाँ खिचेको छ।

मौद्रिक नीति : साना तथा मझौला कर्जामा छुट

केन्द्रीय बैंकले पर्यटन, लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा विशेष छुटसहित प्राथमिकता दिएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाको सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने नीति अगाडी सारिएको छ ।

कर्जाको सावाँ र ब्याजको ताकेता नगर्न होटल संघको आग्रह

संघले पुनर्कर्जाको कार्यविधि जारी गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकले ढिलाइ गरेको प्रति गनुासो गरेको छ। पुनर्कर्जाको कार्यविधि र मौद्रिक नीति असार मसान्तभित्रै जारी गर्नुपर्ने भन्दै साउनमा जारी गर्ने तयारी गरेकामा संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

कर्जाको सावाँ र ब्याजको ताकेता नगर्न होटल संघको आग्रह

पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा विस्तारै चलहपहल बढ्दै गएपनि पर्यटकीय क्षेत्र पनि सुस्ताईरहेको छ । खुकुलो लकडाउनमै व्यस्त बजारका व्यापारिक पसलहरू खुल्दै सहज हुदैं गएका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र बौरिन अझै समय लाग्ने छ । कोभिड १९ को महामारी छ । दैनिक सयौंको सख्या कोरोना संक्रमित थपिदैं गएका छन्। पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ ।

‘कृषिमा सरल कर्जाको व्यवस्था गर’

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेका बेला सरोकारवालाले कृषि उत्पादन बढाउन सरल ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।

पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा

उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गरी बेरोजगारी न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले सूरु भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ढाँचा फेरिने भएको छ। विभिन्न ९ शिर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरी सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि बैंक र ऋणीबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढन् नसकेको थिएन।

एक प्रतिशत ब्याजमा २० अर्ब पूनर्कर्जा दिन आग्रह

मुलुकका गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो लघुकर्जा दिने उदेश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा पूनर्कर्जा दिन आग्रह गरेका छन्।

किसानले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने

कृषीमन्त्री घनश्याम भुसालले किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिड–१९ कारका मुलुकभरीका किसान मर्कामा परेकाले किसानलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिईने बताएका हुन्।

राष्ट्र बैंकले १ , बैंक वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने

कोरोनाको संक्रमणको अवधीमा महंगो ब्याज तिर्न नसक्ने वर्गका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। मुलुक कोभिड–१९ को चपेटामा परेका बेला राष्ट्र बैंकले विगत चार वर्षदेखी उपलब्ध गराउँदै आएको पुनर्कर्जाको ब्याजदर कम गर्न नयाँ कदम चालेको हो।

१८ महिनामा साढे २८ हजारले लिए सहुलियपूर्ण कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब १८ महिना अघि सुरु गरेको पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

पर्यटन उद्योगलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा

कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीध्र पुनस्र्थापना गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्यापर्यटन लगायत नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने भएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्