उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गरी बेरोजगारी न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले सूरु भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ढाँचा फेरिने भएको छ। विभिन्न ९ शिर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरी सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि बैंक र ऋणीबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढन् नसकेको थिएन।
बैंक वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, शिक्षित युवा रोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण र उच्च तथा प्राविधीक, व्यवसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने प्रावधान छ।
सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा रहेक वाणिज्य बैंकलाई ५ सय, विकास बैंकलाई २ सय र वित्त कम्पनीलाई १ सय कर्जाको संख्या तोकेको थियो। तर, सरकारले राष्ट्र बैंकको निर्णय परिवर्तन गर्दै चालु आवको बजेटमा वाणिज्य तथा विकास बैंकका प्रत्येक शाखा कार्यालयलाई अनिवार्य गरेपछि नयाँ ढाँचा ‘मोडालिटी’ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह व्यवस्था अनुसार तयारी भईरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत वाणिज्य बैंक र विकास बैंक संख्या नै तोकेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज रुपमा प्रवाह गर्न सम्वन्धित बैंक वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजमा बैंक वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने र ती बैंक वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्नूपर्ने प्रावधान रहेको प्रवक्ता भट्टले बताए।
‘बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको ऋणीले समयमै सावाँ ब्याज फिर्ता गरे सरकारले कूल ब्याजको पाँच प्रतिशत अुनदान दिने व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत यसअघि ब्याजमा दिदै आएको अनुदानको ढाँचा फेरेको छ। यसअघि सरकारले कूल ब्याजमा पाँच प्रतिशत अुनदान दिने व्यवस्था रहेकोमा अब ऋणीले पाँच प्रतिशत र बाँकी ब्याज सरकारले व्यहोर्ने (अनुदान) भएको छ। ’
सरकारले आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरिसेकेको बताउँदै उनले यसका लागि ब्याजमा अनुदान कार्यविधी संसोधन गरी नयाँ मोडालिटीमा सुहलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि बढाईने बताए।
बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म औषतमा वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर साढे पाँच प्रतिशत रहेको छ।
जसअनुसार, उदाहरणका लागि सात प्रतिशत आधार दर रहेको कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिएपछि आफ्नो आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत प्रिमियम थप गरी नौ प्रतिशतमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, ऋणीले समयमै उक्त सावाँ ब्याज फिर्ता गरे सरकारले कूल ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ। जसअनुसार ऋणीले बैंकलाई भुक्तानी गर्नूपर्नै नौ प्रतिशत ब्याजमध्ये ४ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएका थिए। तर, सरकाले आगामी अवको बजेटमा व्यवस्था गरे अनसार अब ऋणीले कूल ब्याजको पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नूपर्नेछ भने बाँकी ब्याज रकम सरकारले अनुदान दिनेछ।
कोभिड–१९ को असर न्यूनिकरण गर्न सरकारले आगामी आवमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक शाखा कार्यालयलाई ऋणीको संख्या नै तोकेपछि राष्ट्र बैंकले गत साता वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघसँग छलफल गरेको थियो।
संघका अनुसार उक्त वैठकमा आगामी आवमा सहुलियतपुर्ण कर्जालाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गरिने विषयमा छलफल भएको थियो।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा वाणिज्य बैंकलाई प्रति शाखा १०, विकास बैंकले ५ जनलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नूपर्नै व्यवस्था गरेको छ।
तर, उक्त छलफलमा संघले सरकारले तोकेको संख्या पुर्याउन सबै बैंक तयार रहेको तर कर्जाको माग अनुसार सबै ठाँउमा तोकिएको संख्या व्यवहारिक नभएको बताएका थिए।
संघका अनुसार बढी कर्जाको माग हुने स्थानको शाखाले १३ जनालाई कर्जा प्रवाह गरेमा कर्जाको माग कम हुने अर्को स्थानको शाखा कार्यालयले ७ जनालाई मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थियौं।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २८ हजार ६ सय ८७ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। सो अवधीमा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा २३ हजार २ सय ६६ जनालाई करिब ५० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शिर्षकमा ५ हजार ४ सय २१ जना ऋणीलाई करिब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा वक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारले गत चैत ११ गते लकडाउनका घोषणा गरेपछि हालसम्म २८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। चालु आवको चैत मसान्तसम्म २८ हजार ६ सय ५९ जनाले उक्त शिर्षकमा कर्जा लिएका थिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म सबै बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयको संख्या ९ हजार ६ सय ९५ पुगेको छ।
जसमध्ये वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ५ हजार ६ सय ७४ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधीसम्म वाणिज्य बैंकका ४ हजार २ सय १९ र विकास बैंकका १ हजार २ सय १६ शाखा कार्यालय छन्। त्यसैगरी ग ग वर्गका वित्त कम्पनीका २ सय ३९ शाखा कार्यालय पुगेका छन्।
सरकारको योजना बमोजिम राष्ट्र बैंकले आगामी आवमा बैंकहरुको शाखा कार्यालयको संख्या र सरकारले तोकेको कर्जाको संख्याको आधारमा वाणिज्य बैंकले ४२ हजार एक सय ९० र विकास बैंकले ६ हजार ८० जनालाई गरी कूल ४८ हजार २ सय ७० जनाले कर्जा पाउने निश्चीत भएको छ।
नयाँ ढाँचा अनुसार काम अघि बढाउन आवश्यक तयारी भईरहेको प्रवक्ता भट्टले बताएका छन्। सरकारले आगामी अवको बजेटमा सहुलियतपुर्ण कर्जा र उक्त कर्जावाट सूरु भएको व्यवसायको विमा गर्दा कूल प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टका अनुसार सरकारले चालु आवमा ब्याज अनुदान, सुरक्षण र बीमाका लागि १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताए।
प्रकाशित: ५ असार २०७७ ०७:१९ शुक्रबार
.gif)
