आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित ऋणीलाई कम्तीमा ६ महिना कर्जा भुक्तानीको अवधि थप गरेको राष्ट्र बैंकले व्यवसायलाई अति, मध्यम र न्यून प्रभावितको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अतिप्रभावित व्यवसायमा ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, -याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज र स्पालाई राखेकोे छ ।  

त्यस्तै होटल, पर्यटक आवास, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष सम्बन्धित व्यवसाय पनि कोरोनाबाट अतिप्रभावितमा परेका छन् ।  

स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर -याफ्टिङ, हट एयर बेलुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरणलाई पनि राष्ट्र बैंकले अतिप्रभावित व्यवसायको सूचीमा सूचीमा छ ।  

अतिप्रभावित सूचीमा परेका अन्य व्यवसायमा गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केबलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय र पार्टी प्यालेस हुन् ।  

चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल, स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा पजनी (लेअफ)मा परेका श्रमिकलाई पनि सोही समूहमा राखिएको छ । त्यस्तै मूलभूत रूपमा सडेर, गलेर जाने तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा–मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, कुखुरापालन, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगार तथा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायकलाई अतिप्रभावित समूहमा राखिएको छ ।  

अतिप्रभावित समूहमा पर्ने व्यवसायमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको साँवाको किस्ता र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने गरी म्याद थप भएको छ । तर कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायत अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्म समय दिन अहिले गरिएको व्यवस्थाले बाधा नपु¥याउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।  

२०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने गरी म्याद थप गरिएको समूहलाई राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट मध्यम प्रभावित भनेको छ ।  

प्लास्टिक, फलाम, स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग, निजी तथा आवासीय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल र चाइल्ड केयरलाई पनि मध्यम प्रभावित समूहमा राखिएको छ ।  

यात्रुबाहक स्थल यातायात, ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप, कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङ लगायत परामर्श सेवालाई पनि कोरोनाबाट मध्यम प्रभावित समूहमा राखिएको छ ।  

अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, हेल्थ वा फिट्नेस सेन्टर, भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, वन तथा खनिजजन्य उद्योग पनि सोही समूहमा समेटिएका छन् । यो समूहमा राखिएका अन्यमा निर्माण व्यवसायी, औषधि उत्पादन, छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय पनि छन् ।  

राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट न्यून प्रभावित व्यवसायमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग छन् ।  

त्यस्त, दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण, आयात व्यापार, पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय, औषधि बिक्री वितरण, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय, ट्रक, ढुवानी व्यवसाय, सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय पनि न्यून प्रभावित समूहमा छन् ।  

न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याजलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने गरी म्याद थप गरिएको छ ।  

भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयभित्र समानुपातिक रूपमा कम्तीमा क्रमशः दुई, तीन र चार किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।  

तोकिएको भुक्तानी तालिका बमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको हर्जाना ब्याज लिन पाइने छैन । यसको साथै मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ बाट ७० पु¥याएको राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको सीमा ५० लाख रूपैयाँमा सीमित गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

त्यस्तै, २०७८ असारभित्र मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सिइओको उमेरमा हदबन्दी नलाग्ने जनाएको छ । हाल वाणिज्य बैंकका सिइओ ६५ वर्ष हुँदासम्म पदमा रहन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्सफुल मर्ज गराउने नीति समेत लिइएको छ ।  

एउटै व्यक्ति र समूहद्वारा प्रवद्र्धित तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरूलाई एकआपसमा गाभ्न र गाभिन निर्देशन दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आउँदो चार वर्षमा निर्देशित कर्जामा ४० प्रतिशत लगानी गर्न भनिएको छ ।  

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा २०८१ सम्ममा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असारसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।  

ख वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले २०८१ असारसम्म कुल कर्जाको २० प्रतिशत र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०४:१३ मंगलबार