नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नयाँ नियम ल्याएको छ। नयाँ नियम अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण ऋण लिनेको विवरण  अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।  

यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन थिएन। जसले गर्दा त्यस्तो कर्जा दुरूपयोगको आशंका गरिँदै आइएको थियो। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनमा सुहलियत कर्जा लिएका ऋणीको विवरण वेभसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

राष्ट्र बैंकले दिएको यस्तो निर्देशनले सहुलियतपूर्ण ऋण कसले लिए र कुन काममा खर्च गरे भन्नबारे यकिन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघिदेखि  सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको थियो।  

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट सहुलियत कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्दा कर्जामा दोहोरोपन नहुने बताउँछन्। ‘सहुलियत कर्जाको उद्देश्य उद्यमशीलताको विकासमा सहहयोग पु¥याउनु हो,’ उनले भने, ‘सहुलियत कर्जा पाउनु पर्नेले पाए भने मात्र त्यस्तो लक्ष्य पूरा हुन्छ।’  

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ। सहुलियत कर्जा लिनेका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज थप गर्न पाउँछन्। जुन ब्याजमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ।  

राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा पाँच करोड रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सात लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाका लागि १२ लाख रूपैयाँसम्म  ब्याज अनुदानमा कर्जा दिने व्यवस्था छ।  

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ। सहुलियत कर्जा लिनेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज थप गर्न पाउँछन्। सोही ब्याजमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ।  

महिला उद्यमी कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यबहारिक शिक्षा कर्जाको पाँच लाख रूपैयाँसम्मको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।  

सहुलियतपूर्ण ती कर्जामध्ये कृषि तथा पशुपालनका लागि सबभन्दा बढी रकम कर्जामा जाने गर्छ। कृषि कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम भए पनि गोपनियताको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियत कर्जाको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्।  

सहुलियत कर्जा दिन थालेयता २९ हजार एक सय ५७ ऋणीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। जसमध्ये अझै ११ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ ऋण उठ्न बाँकी छ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म सबभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेका छन्। लगानी गरिए अनुसार कृषि क्षेत्रबाट उपलब्धि हात नलागेपछि कृषि कर्जा दुरूपयोगको आशंका गरिँदै आइएको छ। कृषि लगानी बढ्दा उत्पादकत्व वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा साढे दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको कृषि, पशु तथा वनजन्य उत्पादन खरिद गरिएको थियो।  

अनुदानपछि कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन गर्न नसघाएपछि कृषि कर्जा लिनेहरूको अनुगमन हुनुपर्ने लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको हो।  गतिलो अनुमगन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन नसक्दा अनुदानको रकम गैरकिसानको हातमा पुग्ने गरेको किसानहरूको दाबी रहँदै आएको छ। कृषि कर्जा लिएकामध्ये कतिपयले त्यस्तो रकम कृषि उत्पादनको साटो अन्य क्षेत्रमा लगाउने गरेको पनि उत्तिकै गुनासो छ।  

कृषि अनुदानको दुरूपयोग हुन थालेपछि कतिपयले अहिलेको प्रक्रियालाई खारेज गरी छिमेकी देश भारतलगायतका मुलुकले अँगालेको पद्धति लागू गर्न सरकारलाई सल्लाह दिँदै आएका छन्।  कृषि उत्पादनमा राम्रो गरेका भारत लगायतकाले मुलुकले वास्तविक किसानले पाउने गरी कृषि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छन्।    

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि कृषि कर्जाका लागि भारत, चीन लगायतका मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको नीति नेपालमा लागू गर्न सके उपलब्धिमूलक हुने बताउँछन्। ‘कृषि उत्पादनमा राम्रो गरेका मुलुकले कृषि बालीका लागि मात्र कर्जा र अनुदान दिने गर्छन्,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘लगाइएको बालीका लागि मात्र अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने गैरकिसानको हातमा सहुलियत पुग्ने सम्भावना रहँदैन।’ वास्तविक किसानले कर्जा पाउने गरी योजना बनाउने काम भने कृषि मन्त्रालयको हुने ती अधिकारीको भनाइ छ।  

यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि कर्जाका लागि लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने चलन छैन। केही वर्षयताकृषि कर्जामा लगानी बढेको देखिनु पहुँचवालाले कृषिको नाममा ऋण लिने र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाएको कतिपय किसानको भनाइ छ। विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन नहुँदा यतिखेर कृषि कर्जा लिनेहरू धेरैसजसो पहुँचवाला व्यक्ति रहेको अनुमान गरिन्छ।  

कृषि कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणी किसान हो वा होइन भन्नेबारे यकिन गर्नुभन्दा पनि धितोलाई जोड दिने गरेका कारण वास्तविक किसानले ऋण पाउन नसकेको आवाज उठ्दै आएको छ।  बैंकहरूले गाउँको भन्दा सहरको र महँगो सम्पत्ति धितो खोज्दा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन कठिन हुने गरेको भुक्तभोगीको भनाइ छ। किसानहरूको बसोबास ग्रामीण भेकमा हुने र जहाँको धितोको मूल्यांकन सहरको तुलनामा कम हुँदा ऋण पाउन अप्ठेरो परेको गुनासो छ।

‘त्यसैले लगाइएको बालीको मूल्यांकन गरी कृषि कर्जा लिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ अगुवा किसान मोहन रिजालले भने, ‘लगाइएको बालीलाई आधार मानेर कृषि कर्जा दिने व्यवस्था हुने हो भने एकातिर जसले कृषि कर्म गरेका छन्। उनीहरूले मात्र ऋण पाउँछन् र अर्कोतर्फ किसानलाई अतिरिक्त धितोको पनि जरूरी परेन।’  

तीन वर्षमा १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा
त्यस्तै अबको तीन वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। हाल कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियम छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ११, २०७९ मा १३ र २०८० को असार मासन्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७७ ०४:१६ बुधबार