कृषि विकास बैंकको ५७ औं वार्षिकोत्सव आइतबार सम्पन्न भएको छ। बैंकको वार्षिकोत्सवमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा रिकभरीको चुनौती रहे पनि विस्तारै अर्थतन्त्रमा देखिएका उतारचढावबाट समाधान हुँदै गएको बताए।
सरकारले घरेलु उद्योग र कृषि उत्पादन बढाउन सहुलियत दरमा कर्जा दिए पनि समयमा तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न पनि आयात गर्न थालिएपछि केही वर्षयता कृषि र पशुपालनमा जोड दिन सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो।
कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई प्रदान गर्नका लागि अगाडि सारिएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा एक खर्ब २२ अर्ब ७० करोड बराबरको लगानी भएको छ।
कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म करिब ६ सयले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन्। जबकि सरकारले उक्त कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष नै साढे १८ हजारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन्।
सरकारले ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी छन्। सरकारले तीन वर्षदेखि १० प्रकारका शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार महिलाका लागि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत असारसम्म बैंकहरूले उद्यमी महिलालाई चार अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेका थिए।
ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। सहुलियत कर्जामा आकर्षण बढ्दा पछिल्लो तीन वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ६० हजार आठ सय ७९ जनाले यस्तो सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लिएको पाइएको छ। पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सहुलितपूर्ण कृषि कर्जा बढेर ६८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। तर त्यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भए पनि अधिकांशले कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तो कर्जा लिने गरेको पाइएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ। सहुलियत कर्जा लिनेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज थप गर्न पाउँछन्। सोही ब्याजमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ।
