नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेका बेला सरोकारवालाले कृषि उत्पादन बढाउन सरल ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। कृषि कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको कर्जा पहुँचवालाले मात्र प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो आइरहेका बेला कृषिमा सरल रुपमा ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रका समावेश हुनुपर्ने विषयक कार्यक्रममा सहज र सरल रुपमा किसानलाई कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका थिए।
कृषि क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको गोल्यान गु्रपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरल रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। गोल्यानले कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ५० अर्बको पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। ‘कृषि क्षेत्रमा बढी कर्जा दिने बैंकहरुलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा बढाएर बिनाधितो ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
साना कृषि प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सहज र सरल ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। गाउँमा उत्पादित वस्तु प्रत्येक प्रदेशको सदरमुकामसम्म ल्याउने र भण्डारणको व्यवस्था गरेर बजारको सुनिश्चित गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने गोल्यानले बताए। ‘बिचौलियाका कारण किसानले मूल्य पाएका छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता बढी मूल्य तिनुपर्ने र किसानले उचित मूल्य नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।’
साना किसानको पहुँचमा पुँजी नभएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पूर्व कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालको धारणा छ। बैंकसहित सहकारीमार्फत पनि कृषिमा सहज वित्तीय पहुँच पु¥याउने नीति ल्याउनु पर्ने खनालले बताए। ‘युवालाई कृषिमा आवद्ध गराउन सजह र सरल रुपमा कर्जा दिनुपर्छ, उनले भने, ‘यस्तो विषय मौद्रिक नीति बोल्नुपर्छ।’ कृषि क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गनुपर्ने तोकिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गरे कृषि क्षेत्रबाट धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न खनालको दावी थियो। ‘कृषि कर्ममा लाग्नेलाई थोरै ब्याजमा ऋणको उपलब्धता गराउनुपर्छ, उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बैंकले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कार्यान्वयनमा कर्डा गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको गुनासो थियो। निम्बस समूहका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले बैंकको लगानीको निश्चित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्ने पर्ने बाध्यकारी भन्दा पनि बैंकहरुलाई नै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। ‘सबै बैंकले राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार लगानी गरेका छैनन्, उनले भने, ‘भण्डारण, बजार र प्रशोधनलगायत पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ।’ कृषि प्रशोधन र कृषिको पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने बताउँदै आए पनि व्यवहारत कार्यान्वयनमा नआएको विज्ञहरुले बताएका छन्। कृषि विज्ञ हरि रोकाले कृषिमा बैंक लगानी गर्न डराएको बताए। ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था छैनन्, उनले भने, ‘बैंकले निक्षेपमा मात्र ध्यान दिनु भएन।’ बैंकहरु नाफा नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्न खच्किएको उनले बताए। रोकाले खाद्यको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ धारणा राखे।
सरकारको प्राथमिकता क्षेत्र कृषि भए पनि बैंकको हुन नसकेको अर्का कृषिविज्ञ प्रेम दंगालले बताए। कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटनका क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानीको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनिएपनि बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरेको बताए। ‘बैंकहरु हर्जना तिर्न तयार छन्,’ उनले भने, ‘तर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छैनन्।’ कृषि क्षेत्रमा सहज ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने दंगालले सुझाव दिए। ‘कृषि क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बैंकहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। आगामि आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको कोष बनाउने र त्यसैबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिने भनिएकाले प्रभावकारी रुपमा यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने दंगालको धारणा थियो। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि पूर्वाधार अति आवश्यक भएकाले सरकारले पूर्वाधारमा प्राथमिकतामा ध्यान दिन सुझाए।
प्रकाशित: ८ असार २०७७ ०२:२१ सोमबार
