सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनमार्फत उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पनि अध्यक्ष बनाउने विषय फेरि चर्चामा ल्याएका छन्। यो विषय संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने बेलामा पनि उठेको थियो। तर त्यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि संविधानमा यो व्यवस्था राखिएन।
अहिले भने उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पनि अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था राखेर संविधान संशोधन गर्न खोजिए सबै दलको सहमति जुट्ने देखिन्छ। यस्तो भए राज्यको आर्थिक भार कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। संविधानको धारा ९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था छ। यो धारा संशोधन गरी अध्यक्षको निर्वाचन व्यवस्था हटाउने तयारी छ।
त्यस्तै धारा ६७ मा रहेको उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पनि भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनीबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था कायमै राखेर उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा अध्यक्षका रूपमा पनि काम गर्ने व्यवस्था थप गरी संविधान संशोधनको तयारी छ।
यसैगरी उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि दुईवटा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभामा काम पर्दा राष्ट्रियसभामा र काम नहुँदा उपराष्ट्रपतिकै कार्यालयमा रहने गरी दुईवटा कार्यालयको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। संसदीय व्यवस्था भएका केही देशले पनि उपराष्ट्रपतिलाई दुईवटा कार्यालयको व्यवस्था गरेका छन्।
संसद्को माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्दा संसद्मा र उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा काम गर्दा संसद्बाहिर कार्यालय राख्ने गरिएको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई माथिल्लो सदन राज्यसभाको अध्यक्षता गर्ने भूमिका दिइएको छ। उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा काम गर्दा छुट्टै कार्यालय व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन भएमा भई राजपत्रमा आएको दिनदेखि राष्ट्रियसभाका वर्तमान अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल भने पदमुक्त हुने एक कानुनविद्ले बताए।
उनको सांसद पद भने कायमै रहनेछ। २०७८ चैत २५ गते सरकारको सिफारिसमा दाहाल राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए। उनको सांसद पद २०८४ फागुन २० सम्म रहने छ।
यस विषयमा माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गर्ने बेलामा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा छलफल होला, यसमा कसैको पद जान्छ र कसैको पद जाँदैन भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुँदैन। माओवादी पार्टीले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिने विषयमा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन।’
संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पनि भूमिकामा रहने संविधान संशोधन भएमा व्यावहारिक रूपमा माओवादी केन्द्रलाई बेफाइदा र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसहायप्रसाद यादव अहिले उपराष्ट्रपति छन्।
राजधानीमा एक साताअघि भएको एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि हुने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन हुने बताएका थिए। गत असार १७ गते राति प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनको समझदारी हुँदा संविधान संशोधनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८१ ०७:२६ शुक्रबार
