विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरकारले दुई दशकअघि विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। परीक्षणको रूपमा दुर्गमका केही विद्यालयबाट सुरु गरेको दिवाखाजा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको कक्षाकोठाको सिकाइ स्तरवृद्धि गर्नुका साथै विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनसमेत सहयोग पुगेको आधारमा सरकारले बजेटमार्फत नै देशभरिका प्राथमिक तह कक्षा १–५ सम्मका बालबालिकाका लागि विद्यालयमै दिवाखाजा कार्यान्वयन गरेको छ।
तर पछिलो समय विद्यालयहरूले दिवा खाजाको रकमले बालबालिकालाई जंक फुडलगायत अस्वस्थकर खाजा दिन थालेपछि दातृनिकाय निराश बनेका छन्। यति मात्र होइन, विद्यालय तहको परीक्षा प्रणालीमा समेत दातृनिकायले सवाल उठाएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस पटकको एसइई परीक्षाको नतिजामा न्यूनतम पास प्रतिशत ३५ अंक दिँदा दातृनिकाय सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हाल दातृनिकायसँग भइरहेको छलफलमा विद्यालयमा खुवाइने खाजाबारे व्यापक रूपमा सवाल उठेको छ। राज्यले वर्षेनी खाजा कार्यक्रमका लागि आठ अर्बभन्दा माथिको बजेट निकासा गर्दै आएको छ। तापनि बालबालिकाले विद्यालयमा स्वस्थ्यकर खाजा खान नपाएको गुनासो आएपछि दातृ निकायहरू मन्त्रालयमा विगत चार दिनदेखिन छलफलमा जुटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बताए।
प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रूपैयाँको दरको विद्यालयमै स्थानीय उत्पादनका खाद्यान्न पकाएर खुवाउने सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयनमा आएको विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रमलाई विद्यालयहरूले जथाभावी गर्न थालेको उनले जनाए। चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णालीका प्रति विद्यार्थी २० रूपैयाँ र अन्य क्षेत्रका विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी १५ रूपैयाँका दरले राज्यले विद्यालयमा दिवाखाजा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कार्यक्रमले शैक्षिक सुधारमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भए पनि बढ्दो महँगाइमा रकम अपुग भएको भन्दै रकम वृद्धि गरिनुपर्ने विज्ञ तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको माग छ। पाँच ल्निे उक्त छलफलमा बिहीबार चौथो दिन मुख्य रूपमा विद्यालयको दिवा खाजा पोसिलो बनाउनेमै केन्द्रित रहेको थियो।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाजा विद्यालयमै खुवाउने लक्ष्य लिएर विद्यालयमा दिवाखाजाको कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसअनुसार हुन सकेको छैन।
‘सरकारले पाँच वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसमा स्वास्थ्यकर दिवा खाजा, गुणस्तरीय पठनपाठन, विद्यालय स्तरीय भौतिक पूर्वाधार, परीक्षा मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार, सिकाइउपलब्धिमा सुधार, छात्रवृत्ति तथा नीतिगत सुधारका विषयवस्तुमा सुधार गरी समग्र विद्यालय शिक्षाको सुधारको कार्यक्रम तय गरिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘पाँच दिनसम्म भइरहेको छलफलमा नर्वे, जाइका फिनल्यान्ड, जिपिए, स्विस, डिएफआइडी, युएसएड, विश्वबैंकलगायत ९ दातृनिकायले विद्यालय शिक्षा सुधारको कार्यक्रममा कुल शिक्षाको बजेटको ९ प्रतिशत लगानी गर्दै आएका छन्। बिहीबारको छलफलमा मुख्य रूपमा दिवा खाजाको हालको अवस्था र चुनौतीबारे छलफल भएको हो।’
उनले थपे, ‘मन्त्रालयले दिवा खाजाको राष्ट्रिय प्रारूप बनाएर मापदण्डसहित वेबसाइटमा समेत राखेको छ। तर धेरै विद्यालयहरूले अस्वस्थ्यकर खाजा दिएको गुनासो आएको छ।’
छलफलमा विस्तृत रूपमा दिवाखाजा कार्यक्रम गरेका पालिका, प्रदेश प्रतिनिधि, गाउँपकालिका प्रतिनिधि, नगरपालिका प्रतिनिधि तथा शिक्षाका सरोकारवालालाई समेत सहभागिता गराइएको छ। शुक्रबार छलफलको अन्तिम दिन रहेकाले बिहीबारको फोकस परीक्षा प्रणालीमा सुधार, शिक्षक तालिम र दिवाखाजा बनेको थियो।
विद्यालयमा दिवाखाजाको रकम अपुग भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले रकम थप गरेर प्रतिविद्यार्थी ३० रूपैयाँ पुर्याए। कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि महानगर आफैंले सबै विद्यालयलाई प्रतिविद्यार्थी ३० रूपैयाँको दरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
महानगरले कक्षा १० सम्मकै विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्थापन उदार भएर गरिदिएपछि काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयको मुहारै फेरिदिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू नै सुनाउँछन्। ‘सरकारी रकममा काठमाडौं महानगरले रकम थपेर ३० पुर्याएपछि विद्यार्थीले विद्यालयमै पोषणयुक्त खाजा खान पाउँदा उनीहरू कुपोषण मुक्त भएर स्वस्थ भएका छन्,’ त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले अनुभव सुनाए।
कर्णाली प्रदेशका बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षाको ख्याल गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यार्थी २० रूपैयाँबाट वृद्धि गरेर यस वर्ष २५ रूपैयाँ पुर्याएको छ।
सरकारले देशभरिका ३२ लाख विद्यार्थीका लागि खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ४५ करोड रकम उपलब्ध गराएको थियो। तर यो रकम अपुग भएको भन्दै केही पालिकाहरूले आफंैले पनि बजेट थपेर वृद्धि गरी ५० रूपैयाँसम्म पुर्याएका छन्, कति विद्यालयको रकम अपुग भएको भन्दै खाजा खुवाउनै छाडेका छन् भने कतिपयले अस्वस्थकर खुवाइरहेका छन्।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८१ ०७:४७ शुक्रबार
