३ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml

नियुक्तिमा जहिल्यै जालझेल

प्रमुख दलका नेताको कामकारबाहीबाट आमवितृष्णा प्रकट भइरहँदा पनि अझै चेतेको देखिँदैन। मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई लयबद्ध गराउनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई थप विकृत तुल्याउन उद्यत छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै अलमल

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।

सर्वोच्चद्वारा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर

बिहिबार भएको फैसलामा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता संविधानविपरित ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।

क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति अन्योलमा

क्यान्सर अस्पतलामा वैशाख २४ गतेदेखि कार्यकारी पद खाली छ। यसअघि अस्पताल सञ्चालक समितिले समेत पूर्णता पाउन सकेको थिएन। असार २६ गते ६ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको छ।

राजदुत नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल टुंगिनेछः परराष्ट्रमन्त्री साउद

बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले हाल स्थायी नियोग, न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, युएई र कुवेतगरी ७ स्थानमा राजदुत पद रिक्त रहेको बताए।

प्रशिक्षक नियुक्तिप्रति ब्राजिली राष्ट्रपतिद्वारा आलोचना

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो डा सिल्भाले कार्लो एन्सेलोट्टीलाई राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्र्ने निर्णय गलत भएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रिट

मुख्यमन्त्रीमा बिहीबार नियुक्त भएका उद्धव थापाले शुक्रबार बिहान कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का कमलप्रसाद जगेबुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिलको चासो

कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउँदै छौँः हरिकृष्ण कार्की

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउन लागेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार निजी कम्पनीकै सञ्चालक किन?

राष्ट्रिय सूचना प्रविध केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विश्वास नगरी प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आइटी विज्ञ बनाउँदा उनीहरूले राज्यका संवेदनशील सूचनामा अनपेक्षित चासो बढाउँदै लगेका छन्।

छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता हो?

स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?

कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको सधैँ चलखेल: ओलीका अस्गर अलीकै बाटोमा दाहालका प्रकाश रायमाझी

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अलीले जसरी पदको दुरुपयोग गरेर राज्यका संवेदनशील तथ्याङ्क र विवरणमा कब्जा जमाएर आफ्नो कम्पनीलाई पोस्ने काम गरे त्यसैगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालका विज्ञ रायमाझीले चलखेल गर्दैछन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा ‘बार्गेनिङ’ गर्दै एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्