राजस्व छलीमा डेढ अर्बको बिगो सहित मुद्दा दायर
राजस्व छली गर्नेलाई करिब डेढ अर्ब बिगो दाबी गर्दै सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को सात महिनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले २५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
राजस्व छली गर्नेलाई करिब डेढ अर्ब बिगो दाबी गर्दै सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को सात महिनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले २५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
मपामा दर्ता भएका करदाता तीन लाख १२ हजार भए पनि दुई लाखले नियमित कर नतिर्ने बताइएको छ।
व्यापारी नरेश अग्रवाल पक्राउ परेका बखत युएसडिटीमार्फत कारोबार भएको प्रमाण र सुन तौलिने मेसिनसमेत फेला परेको थियो। यी दुवै विषयलाई बेवास्ता गरी हुन्डी कारोबारमा मात्रै अनुसन्धान गरेको चर्चा अहिले विभागभित्रै भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म उदयपुरको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको छ।
राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा एक करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ।
नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा बाँकेमा झोलेपोके व्यापार फस्टाउँदै गएको छ।
तीन महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले तस्करको गोदाममा छापा मारेर करिब तीन करोड रूपैयाँबराबरका तस्करीका सामान बरामद गरेपछि सिरहामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका तीनजना अधिकारी मुख्यालय तानिए।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।
इलामको पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुससम्ममा एक करोड ३४ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक (६ महिना) अवधिमा चार अर्ब ९० करोड ५१ लाख ९० हजार राजस्व असुल गरेको छ।
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै भित्रिएको मालवाहक ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरले नियन्त्रणमा लिएको छ।
सीमास्थित भन्सार र राजस्व कार्यालयले गरेका गतिविधिलाई लिएर सशस्त्रका पूर्वकर्मचारीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू हुँदा एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ।