सीमास्थित भन्सार र राजस्व कार्यालयले गरेका गतिविधिलाई लिएर सशस्त्रका पूर्वकर्मचारीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। सीमामा आर्थिक चुहावट भएको आवाज उठिरहेका बेला सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआइजिपी र कर्मचारीहरूले शुक्रबार मुख्यालयमा भेला भएर राजस्व र भन्सार कार्यालयले गरेका गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्।

मुख्यालयमा आयोजित अन्तक्र्रियामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई अगाडि राखेर सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआइजिपी र कर्मचारीहरूले राजस्व र भन्सार कार्यालयका प्रमुख र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूबाटै राजस्व चुहावट हुने गरेको र त्यसको अपजस सशस्त्रले खेप्नुपरेको गुनासो गरेका हुन्।

उनीहरूले भन्सार वा सीमामा रहेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारीहरू आफूले गल्ती गरे पनि सशस्त्र प्रहरी बलमाथि आरोप लगाएर पन्छिने गरेको गुनासो गरे।

‘गल्ती उनीहरू गर्छन्, दोषजति सशस्त्रले लिनुपर्छ,’ सहभागी एक आइजिपीले भने । उनले आफ्नो कार्यकालमा पनि यस्ता धेरै गुनासा आउने गरेको तर सशस्त्रलाई प्राविधिक रूपले चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकिएको बताएका थिए।

सशस्त्र प्रहरीले संगठनका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकृतहरूका बीचमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यादेश तथा वर्तमान सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल तथा अन्तरक्र्रिया गरेको थियो।

सीमा सुरक्षा तथा सीमावर्ती राजस्व चुहावट नियन्त्रण विषयक अन्तक्र्रियामा धारणा राख्ने अधिकांश सहभागीले भन्सार कार्यालयनजिकै रहेका गोदामहरूमा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने सेटिङबारे खुलेरै आलोचना गरे।

‘नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाको कार्यदेश दिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको पहिलो काम सीमा सुरक्षा गर्ने हो। राजस्व उठाइदिने वा भन्सारले गर्ने काम सशस्त्र प्रहरीको प्राथमिकतामा पर्दैन।

 राज्यले सहयोग मागे दिने हो,’ सहभागी एक पूर्वआइजिपीले भने। उनीहरूले सीमा सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरीले राम्रोसँग बस्ने बाँसको समेत व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारी पक्षलाई जति झक्झक्याए पनि सुरक्षा निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक परेको गुनासोसमेत राखे।  

‘कार्यालय छैन। भवन छैन। जनशक्ति छैन। सशस्त्र प्रहरीको मुख्य काम ओझेलमा परेको छ। प्रविधिमा सशस्त्र प्रहरी कमजोर छ। आवश्यक प्रविधिको माग गर्दा सरकारले आश्वसन मात्रै दिन्छ, पूरा गर्दैन।

सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन शक्तिशाली सिसीटिभी मागेको धेरै भयो, दिँदैन। उल्टै राजस्व चुहावट भयो, भन्सार क्षेत्रमा तस्करी भयो, सीमा सुरक्षामा बसेको सशस्त्र के हेरिरहेको छ भनेर आलोचना मात्र छ,’ एक पूर्वआइजिपीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक अधिकृतले भने।

छलफलमा पूर्वआइजिपीहरू शैलेन्द्र खनाल, सिंहबहादुर श्रेष्ठ, कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, किशोर लामालगायत सहभागी थिए। त्यसक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले संगठनको लक्ष्य प्राप्तिमा यस प्रकारका छलफल महत्वपूर्ण र फलदायी रहने बताए।

उनले छलफलबाट आएका रचनात्मक सल्लाह–सुझाव संगठनको वृत्ति विकासका लागि मार्गदर्शकसमेत हुने र त्यसले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बताए।

छलफलमा सीमा सुरक्षा, मानवस्रोत तथा कार्यविभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम तथा वंशीराज दाहालले आ–आफ्नो विभागीय गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले लिखित रूपमै आफ्ना धारणा राखेका थिए।

खासगरी सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भूमिकाका सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, सीमा सुरक्षार्थ प्रविधीकरणका सम्भावना र चुनौती, सीमा व्यवस्थापनमा भएका प्रयासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

यसैगरी सुरक्षा निकाय र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक बीचको सम्बन्ध विकास, सीमा सुरक्षामा अन्तरनिकाय समन्वय र सहयोग, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका विषयमा समेत छलफल केन्द्रित थियो।

समयानुकूल सीमा सुरक्षाका चुनौती पनि बदलिँदै जाने भएकाले त्यसैअनुरूप लाग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सीमा सुरक्षामा स्थानीय जनतासँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने भएकाले संगठनले सीमावासीसँग सहकार्य थाल्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।  

चार वर्षअघि सरकारले सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक, राजस्व चुहावट र भन्सार सुरक्षा गुल्म हटाउने निर्णय गरेको थियो। यी तीन क्षेत्रमा रहेका ४६ वटा गुल्म हटाएर ११७ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो र सोहीअनुसार सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएको छ।

त्यतिबेला गृहको प्रस्तावमा तीनवटै क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्रका गुल्म हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। तीन क्षेत्रमा ४ हजार ६२० सशस्त्र प्रहरी खटिएका थिए।

 उनीहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएर २४० जना थप गरी तराईमा १० वटा नयाँ गुल्म स्थापना गरिएका थिए। सो निर्णय हुनुअघि सरकारले राजस्व चुहावटअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ८०० जना सशस्त्र प्रहरी उपलब्ध गराएको थियो।

राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय कार्यालय र चारवटा कार्यालयमा १६० जनाको दरले सशस्त्र प्रहरी खटाइएका थिए। केन्द्रीय कार्यालयको भने अझै पनि सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले लिएको छ। भन्सार विभागअन्तर्गत २८ वटा मूल भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म थियो। सरकारले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राजस्व र भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीलाई हटाएको थियो।

प्रकाशित: १ पुस २०८० ०१:४८ आइतबार