पहिलो दृश्यः कोभिड– १९ र आर्थिक संकटका कारण कतिपय व्यापारी व्यवसायबाट पलायन भएका छन्। नेपालगन्जको मुख्य सडक सुर्खेत रोडमै खाली भएका सटरले यसलाई पुष्टि गर्छ। लाखौंको लगानी जोखिममा परेपछि उनीहरूले घाटा व्यहोर्नु पर्यो र व्यापारिक सटर बन्द गर्नुपर् यो।
दोस्रो दृश्यः नेपालगन्जको मुख्य सडक सुर्खेत रोड, न्युरोड, सदरलाइन, घरबारी टोलभन्दा बाहिरका पसलमा झोलेपोके व्यापारीबाट सीधै सामान पुग्छ। न त उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा छन् न राज्यलाई तिर्ने राजस्वको दायरामा छन्। करको दायराभन्दा बाहिर गएर उनीहरूले दैनिक करोडौंका सामान साना व्यापारीसम्म पुर्याउँछन्। उनीहरूले लिने लाभ र फाइदा गैरकानुनी छ।
...
माथि उल्लिखित दुई व्यापारिक दृश्यले राज्यको नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। दृश्य नम्बर २ को प्रभावले दृश्य नम्बर १ को अवस्था आयो। झोलेपोके व्यापारीबाट सामान गाउँसम्म पुग्दैनथ्यो भने संकटमा एउटा व्यापारीले सटर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सायदै कम हुन्थ्यो। नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा बाँकेमा झोलेपोके व्यापार फस्टाउँदै गएको छ।
सहरी तथा बजारी क्षेत्रभन्दा झोलेपोके व्यापार ग्रामीण बस्तीमा फस्टाउँदो छ। ती व्यापारी राज्यलाई कर तिर्नबाट पन्छिरहेका छन्। झोलेपोके व्यापारीलाई नियन्त्रणमा नलिँदासम्म एकातिर राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा भइरहेको छ भने अर्कातिर गुणस्तरहीन तथा अखाद्य सामान गाउँसम्म सहजै पुगेका छन्। म्याद गुज्रेका र खान अयोग्य सामान सहजै गाउँसम्म पु¥याउने सजिलो माध्यम नै झोले व्यापार बनेको यहाँका व्यापारी बताउँछन्।
झोलेपोकेले गुणस्तरहीन सामान गाउँगाउँसम्म पुर्याउने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ। हेर्दा राम्रो भए पनि त्यसको गुणस्तरता राम्रो हुँदैन। कर तिरेर व्यवसाय गरेको व्यवसायी मारमा परेका छन्। राज्यलाई कर तिर्दै गरेका व्यापारीको व्यापार खस्कँदो छ। सडक सञ्जालको समस्या हुँदा ठूला व्यापारी त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्। ठूला व्यापारी हिच्कच्याउने परिस्थिति छ।
झोलेपोके व्यापारले कानुनी दायरामा आएका व्यापारीलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर अधिकारीले जनाए। ‘झोलेपोके व्यापारीले कम गुणस्तर तथा अखाद्य वस्तु सस्तोमा दिन्छन्’, उनले भने, ‘उपभोक्ताले सस्तो मानेरै झोलेपोकेबाट सामान किन्छन्, तर त्यसको गुणस्तरको पहिचान गर्दैनन्।’ यस विषयमा उपभोक्ता पनि चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
कतिपय ठूला व्यापारीले पनि कर छल्नलाई झोलेपोकेमार्फत गाउँसम्म सामान पठाउने गरेको कतिपयको भनाइ छ। उनीहरूले कर छल्नकै लागि केही सामान त्यसरी गाउँसम्म पु¥याउने गरेको बताइएको छ। झोलेपोकेले साइकल, गाडी, मोटरसाइकल तथा झोलापोकामा सामानहरू गाउँगाउँसम्म पु¥याउने गरेका छन्। झोलेपोके व्यापारीले घर भाडा, राजस्वलगायतका कर तिर्न नपर्ने भएकाले पनि उनीहरूले गाउँगाउँमा सस्तो मूल्यमा सामान दिने गरेको यहाँका व्यापारी बताउँछन्।
झोलेपोके (फेरिवाला) व्यापारी राज्यको दायरामा आउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘नेपाली तथा गैरनेपाली (भारतीय) दुवैले अवैधरूपमा रूपैडिहाबाट सामान ल्याउने र बिलिङ नगरेरै गाउँगाउँसम्म सामान पुर्याउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा राज्यलाई ठूलो करको नोक्सान भइरहेको छ भने करको दायरामा आएका व्यापारी मारमा परेका छन्।’
उनीहरूलाई मानवीय कुरा भनेर छाड्न नहुने भन्दै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। ‘कसले के व्यापार गरिरहेको छ भन्ने कुरा राज्यलाई त थाहा हुनुपर्यो’, उनी भन्छन्। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा केही निगरानी र यसलाई अझ बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
गाउँमै झोलेपोके व्यापारीले सामान पुर्याउन थालेपछि ठूला तथा मझौला लगानीका व्यापारीलाई झन् ठूलो समस्या भएको छ। पहिलाभन्दा अहिले गाउँमा सामान कम जान लागेको थोक व्यापारीहरू बताउँछन्। ‘पहिला झोलेपोके व्यापार कम थियो’, कोहलपुरका व्यापारी कृष्ण गिरीले भने, ‘अहिले झोलेपोके व्यापार बढ्दै गएको छ। थोक व्यापारीबाट कम सामान गाउँ जान थालेको छ।’
पसलमै सस्तोमा सामान ल्याइदिँदा गाउँका साना व्यापारीले सहजै झोलेपोकेबाट सामान किन्ने गरेका छन्। ‘आवश्यक परेको सामान पसलमै आइपुग्छ’, साना व्यापारी गीता थारू भन्छिन्, ‘हामीलाई बजार जान पनि पर्दैन। सस्तोमा आउँछ।’
झोलेपोकेबाट आएको सामान सस्तो हुने र बजारबाट सामान ल्याउने ढुवानी खर्च तथा आफ्नो खर्च कम हुँदा आम्दानी हुने उनी बताउँछिन्। नियमित रूपमा भन्दा कहिलेकसो झोलेपोके व्यापारीबाट सामान राख्ने गरेको कोहलपुरकी आरती सिंह ठकुरीले बताइन्। ‘प्रायजसो पसलमै गएर ल्याउँछु। त्यहाँबाट ल्याउँदा सामान गुणस्तर हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीं मात्रै पसलमा नराखी नहुने भयो भने मात्र राख्छ।’
जिल्लामा यो व्यापार फस्टाउँदै गए पनि राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउन खासै पहल गरेको देखिँदैन। गत आर्थिक वर्षमा करिब ४० देखि ५० वटा झोलेपोके व्यापारीलाई कारबाही गरिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका सूचना अधिकारी छत्रबहादुरले बताए। ‘झोलेपोके व्यापारीको पनि सञ्जाल भएजस्तो लाग्छ।
नेपालगन्जबाट सुर्खेत, बर्दिया, दाङ, कैलालीलगायतका क्षेत्रमा एउटाले पठाउने, त्यहाँबाट अर्कोले रिसिभ गरेर गाउँसम्म पुर्याउने र गाउँमा अर्कोले बिक्री गर्नेखालको सञ्जाल भएको बुझिएको छ’, उनले भने, ‘कतिपयले घरायसी सामान भनेर झुक्याउने गर्छन् भने कतिपय लुकीछिपी पनि झोलेपोके व्यापार गर्ने गरेका छन्।’
प्रकाशित: २४ माघ २०८० ०८:४९ बुधबार
