राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छः अध्यक्ष नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरी मुलुकमा विकास तथा समृद्धि कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शान्ति सम्झौतामा दलहरूकै बेइमानी
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्नः अहिले अदालतलाई कसैले औंलो ठड्याउन सकेको छ ?
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालय गतिका साथ अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।
तबमात्र समृद्धि सम्भव छ
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
पूर्व न्यायाधिशहरुको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह: संविधान र कानुन पालनामा भूमिका खेल्नुहोस्
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्व न्यायाधिश समाजका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु राज्यका सबै अंगका साथै सरोकारवाला सबैको दायित्व भएको बताए।
‘पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि अजित मिजारले न्याय पाएनन्’
अजित मिजारको अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या भएको र हत्यामा संलग्न दोषीविरुद्ध आवश्यक प्रमाण हुँदा पनि राज्यले अहिलेसम्म उनलाई न्याय दिलाउन नसकेको भन्दै दलित संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन : बार र न्याय परिषदबीच जुहारी
२०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषदबीच विवाद बढ्दै गएको छ।
राजबहादुरलाई न्याय देऊ!
एउटै व्यक्ति वा निकायमा शक्ति केन्द्रित गरियो भने मुलुक जहानिया शासनतर्फ डोहोरिन्छ। र, अन्ततः तानाशाही स्थापित हुन्छ। यही नहोस् भनेर ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कल्पना गरेका हुन्।
छानबिनको छलछाम
सिद्धान्ततः सबैखाले अनुसन्धान यही निकायले गर्नुपर्ने हो। कतिपय यस्ता विषय हुन्छन् जसमा अख्तियारबाहेक अन्य निकायको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। कहिले प्रहरी मातहत र कहिले संसदीय समितिहरूमार्फत पनि छानबिन गरिन्छ।
शीर्ष नेताको चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय: राजनीतिक नाफाघाटामा बित्यो १८ वर्ष
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
राजनीतिक सौदाबाजीमा संक्रमणकालीन न्याय
चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक एवं अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष भएको छ।
निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरी र उनकी पत्नी आरतीका दर्जन मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा आत्मदाहको प्रयास गरेकी आरती रावल र उनका पति निलम्बनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीका अदालतमा मुद्दैमुद्दा छन्। दुवैले एक अर्का विरुद्ध दर्जन मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
यसअघि आत्मदाहको प्रयास गरेकी आरती आज पनि प्रहरी नियन्त्रणमा
गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालत परिसरमा आत्मदाहको प्रयास गरेकी आरती गिरीलाई प्रहरीले मंगलबार बिहान फेरी नियन्त्रणमा लिएको छ।
राहुल गान्धीले सुरु गरे ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’
मुलुकमा देखिएको ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता र राजनीतिक वर्चस्ववादमा केन्द्रित भएर यात्राको क्रममा राहलुले सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्नेछन्।
मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुँदा काठ धोत्रिँदै
लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा थाक लगाएर राखिएका बहुमूल्य काठ धोत्रिन थालेका छन्।