मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
स्थानीय सरकारको न्यायिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएका न्यायिक समितिले सम्पादन गरिरहेका अधिकतर काम भने न प्रक्रियामा छन्, न कानुनी रीत पुगेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।
न्याय सेवा सर्वसुलभ, प्रभावकारी, भरपर्दो र छिटोछरितो बनाउन स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समिति आधा दशक बितिसक्दा पनि दर्जनौँ समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
भूमिहीनलाई हाल उनीहरूले जोतभोग गरिरहेकोमा नघट्ने गरी नियमावलीको हदभित्र रहेर जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति समयमा गर्न नसक्दा न्यायमा समस्या भएको बताएका छन्।
देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन र अत्याचारविरुद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा १६ जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा खाली हुन लागेको न्यायाधीशको नियुक्ती गर्न प्रयासरत भएको बताएका छन।
चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो।महाभियोग लागेपछि उनी निलम्बनमा परे।
मंसिर १६, २०६५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफूहरूको वृत्ति विकासमा राज्यले उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजना (भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम) ल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर त्यस्तो योजना राज्यले नल्याएकाले उनले केही दिनपछि राजीनामा गरे।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्।
सात वटै प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको अनुभव आदानप्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ।
-480x320-wm.jpg)
