मंसिर १६, २०६५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफूहरूको वृत्ति विकासमा राज्यले उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजना (भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम) ल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर त्यस्तो योजना राज्यले नल्याएकाले उनले केही दिनपछि राजीनामा गरे।

न्यायाधीश आचार्यले अवकाश लिएको अहिले पन्ध्र वर्ष नाघिसकेको छ तर अझै पनि राज्यले आचार्यले झैं राजीनामा गरी अवकाश जीवन बिताउन चाहने न्यायाधीश र न्यायसेवाका उच्च अधिकारीलाई विकल्प दिन सकेको छैन। न्यायालयमा उचित कार्यसम्पादन गर्न पनि नसकिरहेका तर बढुवाको लोभले बसिरहेका कतिपय वृत्ति विकासमा बाधा देखिरहेका न्यायाधीशहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकमा पठाएर नया“ बुद्धिलाई ठाउँ दिइ न्यायालय सुधारको बाटो अपनाउन नसकिने होइन।  

पचास दिनको छोटो कार्यकाल बिताइ साउन २० मा अवकाश कुरिरहेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट न्यायालय सुधारको उल्लेख्य काम हुन पाएन। न्यायाधीशका रूपमा न्यायालय सुधारका लागि अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेर छुट्टै पहिचान बनाए तापनि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि चरम संघर्ष गर्नुपरेकाले कार्कीले देखिने गरी महत्वपूर्ण काम गर्न पाएनन्। अहिले चरम बेथितिको अवस्थामा गलत नियुक्ति, गुटबन्दी, न्यायाधीशमाथि अनुशासन उल्लंघनबापत हुनुपर्ने कारबाही तथा राजनीतिक भागबन्डालगायतका पेचिला तर गर्नैपर्ने धेरै काम कार्कीबाट हुन सकेनन्।

अरू चारजना न्यायाधीश आगामी जेठसम्ममा अवकाशको लाइनमा रहेकाले सर्वाेच्च अदालतमा पुनर्संरचनाको एउटा छनक दिन सक्ने अवसर छ।

कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि धेरैपटक प्रयास गरे। नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायपरिषद्का धेरैवटा बैठक बसाले तापनि नियुक्तिको प्रयासलाई निष्फल बनाउने काम भयो। नियुक्तिको मुखैमा पुग्दा, ललितपुर जिल्ला अदालतमा भएको कर्मचारी–वकिलको सामान्य झगडालाई उचालेर बार–बेन्च तिक्तताको विषय बनाइयो र नियुक्ति टारियो। कतिसम्म भने कर्मचारी संगठन र बारबाट वक्तव्यवाजी गरेर एकले अर्काेलाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काम भयो भने कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति नगर्नसमेत कर्मचारीबाट वक्तव्यवाजी गराइयो। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीश नै उत्रनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हाम्रो न्यायालय कुन हालतमा गुज्रिरहेको होला अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

चरम असफलतातिर उन्मुख सन्दर्भमा न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय गम्भीर अजेन्डा बनेको छ। स्वयम् प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाटै संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकता औल्याइएबाटै र विस्तारै न्यायिक समुदायले समेत गम्भीर विकल्पको खोजी गरिरहेको न्यायालय पुनर्संरचना अबको अजेन्डा बन्नुपर्छ। अब न्यायालयलाई थप क्षति हुनबाट रोक्ने हो भने ढिलो नगरी पुनर्संरचनाको अजेन्डा अगाडि बढ्नुपर्छ।

पुराना र नयाबीच संघर्ष

प्रधानन्यायाधीश कार्की र उनका पूर्ववर्ती कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पालामा कुनै पनि न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन। अघिल्लो कार्यकालमा भएका सिफारिससमेत निष्प्रभावी भई काम सम्हाल्न पाएका छैनन्।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको सफलता-असफलताको कडी हुने भएकाले हरेक प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पालामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छन्। राम्रा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने प्रधानन्यायाधीश सफल र नराम्रा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रधानन्यायाधीश असफल मानिनु अस्वाभाविक होइन किनभने बिदा हुनै लागेको प्रधानन्यायाधीशले गलत न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विषवृक्ष रोपिँदो रहेछ भन्ने कुरा न्यायपालिकाका पछिल्ला दिनहरूमा पुष्टि भइसकेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अघिल्लो वर्ष तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीका पालामा तयार पारिएको छनोट–सूची लाई धोती लगाइदिने अनेकन उपाय अपनाइयो। खासगरी गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सर्टलिस्ट गरिएको, छनोट–सूचीका लागि नियुक्ति पाउनेहरूबाट करोडौँ रकम चलखेल गरिएको कानेखुसी कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसम्म पुग्दा नियुक्तिप्रति उनी हच्किनु अस्वाभाविक थिएन। छनोट–सूचीका लागि ठूलो धनराशिको चलखेल भए-नभएको आरोपबारे छानबीनबाटै निष्कर्ष निकालिनुपर्नेमा विवाद छैन।

स्वयम् प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाटै संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको औल्याइएबाटै र विस्तारै न्यायिक समुदायले समेत गम्भीर विकल्पको खोजी गरिरहेको न्यायालय पुनर्संरचना अबको अजेन्डा बन्नुपर्छ।

रकम जम्मा गरेर न्यायाधीश बनाइने परिपाटी सोच्न पनि सकिँदैन। कानुनमन्त्रीलाई गरिएको कानेखुसीको मन्त्रणाका कारण उनी सर्वाेच्चबाट नियुक्ति सुरु गर्नुपर्ने अडानमा पुगेका तर प्रधानन्यायाधीशको उच्च अदालतबाट नियुक्ति हुनुपर्ने तिक्तना सिर्जना गराएर नियुक्ति भा“डिएको छ।

सर्वाेच्च अदालत जनशक्तिको चरम अभावमा छ। कुनै न्यायाधीशको अवकाश हुनु भन्दा एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को मर्मलाई मान्ने हो भने कुनै न्यायाधीशको अवकाश हुनु भन्दा एक महिनाअघि नै खाली हुने पदमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको पालना हुने त कुरा छाडौँ, लामो समय बितिसक्दासमेत न्यायालयमा नियुक्ति हुन सक्ने संभावनाहरू टर्दै जान थालेका छन्। नियुक्ति जति ढिलो हुन्छ, त्यति न्यायपेक्षी जनता मर्माहत हुने पक्का छ।

सर्वाेच्च अदालतको शाख र मर्यादालाई कायम गरिराखेका प्रभावकारी न्यायाधीशको रूपमा चिनिएका अरू चारजना न्यायाधीश आगामी जेठसम्ममा अवकाशको लाइनमा रहेकाले सर्वाेच्च अदालतमा पुनर्संरचनाको एउटा छनक दिन सक्ने अवसर छ। आगामी एक वर्षभित्रमा एघारजना न्यायाधीश सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्त गर्दा सर्वाेच्च अदालतको ओज कायम राख्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्ति भएमा मात्रै न्यायालयको साख र मर्यादा कायम रहन सक्छ अन्थया पहिल्यै न्यायपरिषद्को विकल्प खोज्न तयार रहेको न्यायिक समुदायले पुनः आन्दोलनको बाटो तय गर्नु अस्वाभाविक नहोला। पुरानाले पनि गतिलो योगदान दिन नसक्ने र नया“लाई ल्याउन पनि नदिने हो भने न्यायपालिका झनै अधोगतितिर जाने निश्चित छ।

न्यायपरिषद्को अकर्मण्यता

न्यायपरिषद्ले मनोमानीपूर्वक अधिकारको दुरूपयोग गरेकाले यो निकाय असफलसिद्ध भइसकेको छ। यसका पदाधिकारीहरू आफैँ न्यायाधीशका लागि लालायित हुने गरेका, यसका सदस्यहरूले आफ्नै भाइभतिजा, भान्जाभान्जी, हुक्के बैठकेलाई न्यायाधीशको टीका लगाइदिन उद्यत भएकाले यो एउटा पत्रु निकायका रूपमा दर्ज भइसकेको छ। 

अब यस निकायले न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न सक्ने कुनै संभावना, अवसर र हैसियत नराखेकाले यसको कुनै न कुनै तवरले बिदाइ वा परिमार्जन वा विस्थापन अवश्यम्भावी छ। यसका पदाधिकारीहरू लोभ, लालच र प्रभावमा पर्ने गरेका कारण यसको जति ढिलो विस्थापन होला त्यतिन्जेल जनता पीडित हुने निश्चित छ। यसका सदस्यका रूपमा गएका वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको दबदबालाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा घुसखोरी र भागबन्डा मिलाउन तल्लीन भएकाले पनि यो निकाय पत्रु ठहर भइसकेको छ।

नियुक्तिकर्ता पदाधिकारीका भरौटे, चम्चे र हुक्केहरू जुन कुनै तवरले न्यायाधीशको रूपमा घुस्ने अवस्था जहिलेसम्म रहला तबसम्म उचित व्यक्तिको छनोट हुने संभावनासम्म छैन। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको उल्लेख्य संख्या खाली छ। तिनमा नातावाद, कृपावाद र फरियादवाद हावी भएसम्म सक्षम र इमानदार व्यक्ति नियुक्त हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयम्ले संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्ने बताइरहेको सन्दर्भमा अझै असफल परिषद्कै भर पर्ने हो भने भोलिका दिनमा न्यायपरिषद् होइन, न्यायालयकै विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउ“दैन भन्न सकिँदैन।  

कारबाही किन रोकिए?

एक दर्जन भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशहरू अहिले न्यायपरिषद्को कारबाहीको घेरामा छन्। विवादमा परेका र कारबाही अघि बढेका न्यायाधीशलाई कि त चा“डो सफाइ दिइयोस् कि चा“डो बिदा गरियोस्। विवादित व्यक्तिलाई विस्थापित गराउने काममा जति ढिलाइ होला तबसम्म न्यायालय सुध्रिन सक्दैन। अक्षम, भ्रष्ट वा कार्यक्षमताको अभाव रहेका न्यायाधीशलाई बिदाइ गर्नुको विकल्प छैन।  

विभिन्न आधारमा बदनाम भएका, कारबाही भोगिरहेका, मोलमोलाइमा सामेल भएका र आफैँ बदनाम न्यायाधीशलाई पालेर न्यायपालिका सुध्रिने वा तिनले जनतालाई न्याय दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। लामो समयसम्म त्यस्ता न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाहीमा झुलाएर राख्ने, भएका अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसमेत नगर्ने परिपाटीले न्यायपालिकामा राम्रो काम गर्ने न्यायाधीशको स्तरोन्नति हुने, राम्रोले अवसर पाउने कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन।  

नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिले लामो समय न्यायाधीशका रूपमा बिताउने, तिनलाई अदालतमा मुद्दा चलेर सजाय हुन सक्ने अवस्था अवकाशपछि मात्रै आउने अवस्थाले न्यायाधीश छान्ने प्रणाली गलत रहेको पुष्टि भइसकेको छ। कारबाहीमा नपरेका तथा न्याय सम्पादनमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने न्यायाधीशलाई स्वेच्छिक अवकाश वा गोल्डेन ह्यान्डसेकमा पठाउनु उचित हुन्छ।

गोल्डेन ह्यान्डसेक विकल्प

न्यायालयमा सुधारका लागि न्यायाधीशहरू अघि सर्न सक्ने अवस्थासमेत आइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा न्यायपरिषद्ले पहल गर्ने हो भने स्वयम् न्यायाधीशहरू अघि सर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशसँगको विवादमा अर्घाख“ाची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले दिएका राजीनामाले पुष्टि गरिसकेको छ।  

न्यायपरिषद्ले अवकाश प्याकेज दिने हो भने अहिले नै पनि केही न्यायाधीश गोल्डेन ह्यान्डसेकमा जान सक्छन् भन्ने कुरा पनि भट्टराईको राजीनामाबाट पुष्टि भइसकेको छ। न्याय नपाउ“दा भोगिने पीडाबाट सर्वसाधारण मात्रै नभई कर्मचारी, न्यायाधीश र स्वयम् कानुन व्यवसायीसमेत पर्ने भएकाले त्यस्तो पीडालाई महसुस गर्न सक्ने न्यायिक मन नभएको व्यक्तिलाई कदापि न्यायाधीश बनाइनु हुनुहु“दैन। अब न्यायालयमा आफन्तका आधारमा होइन, निष्पक्षताको आधारमा नियुक्ति नगर्ने हो भने न्यायालयमाथि जनविश्वास कायम रहिरहन असंभव छ।

प्रत्यक्ष प्रधानन्यायाधीशको विकल्प

न्यायालयको पुनर्संरचना ठूलो अपेक्षाको विषय बनिसकेको छ। २०४७ सालयता न्यायालयलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन नगरेका कारण वर्तममान अवस्था सिर्जना भएको हो। राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायालयमा सुधार खोजिने भए तापनि विगतका परिवर्तनहरूमा न्यायालयलाई टालटुले सुधारबाट चलाउन खोजिएका कारण अहिलेको गम्भीर परिणति निस्किएको छ।  

२०६३ सालमा संसदीय सुनुवाइपछि कतिपय भ्रष्ट, बदनाम र अक्षम व्यक्तिहरू न्यायालयबाट किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसोधनमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको र सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुख र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था थालिएको हो। विगत सत्र वर्षको अभ्यासका दौरानमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई बदनाम बनाउने, न्यायाधीशलाई खराब पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा राष्ट्रिय नाटकका रूपमा बाहेक संसदीय सुनुवाइ समिति फरक देखिन सकेन।  

संसदीय सुनुवाइ समिति सार्वजनिक चर्चाको विषय, उजुरी र आरोपहरूका सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अघि बढ्न नसक्दा न संसदीय सुनुवाइप्रति जनविश्वास बढ्न सक्यो न त न्यायाधीश नियुक्तिमै कुनै सुधार भयो। अबका दिनमा प्रधानन्यायाधीश बाहिरबाट सिधै नियुक्ति गरेर निश्चित कार्यकाल चलाउने व्यवस्था भएमा न्यायालय सुधारै नहुने भन्ने होइन। अमेरिकन संसदीय सुनुवाइ हामीलाई उचित हुन्छ भने बाहिरबाट प्रत्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था अनुभव गर्नै नसकिने होइन। त्यसरी नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीशले सम्पूर्ण न्यायालयलाई सुधार गर्ने दायित्वसमेत लिनु उचित हुन्छ।

निष्कर्ष

न्यायालयलाई अझै कति बिगार्ने? एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। के न्यायालय बिगारेर अझै पुगेन? राजनीतिक दल, न्यायिक नेतृत्व र बार नेतृत्वका साथै समग्र न्यायिक जगत्ले सोच्न ढिला भइसकेको छ। न्यायालयलाई थप बिग्रन नदिने हो भने कम्तीमा पनि अवकाश खोज्ने न्यायाधीशलाई बिदाइ गरी अब ऊर्जाशील व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाउने पुनर्संरचनाको विकल्पका लागि घोत्लिन ढिलाइ भइसकेको छ।  

प्रकाशित: २८ असार २०८० ००:३७ बिहीबार