न्याय सेवा सर्वसुलभ, प्रभावकारी, भरपर्दो र छिटोछरितो बनाउन स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समिति आधा दशक बितिसक्दा पनि दर्जनौँ समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
कानुनी अस्पष्टता, जनशक्ति र साधन–स्रोत अभावले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनाउन चुनौती भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
जिल्लाका १० वटै पालिकामा न्यायिक समिति, वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ता छन्। तर, कुनै पालिका तहकै उजुरी प्रशासक दक्ष छैनन् भने वडामा मेलमिलापकर्तालाई तालिम अभाव छ। भौतिक संरचनादेखि बजेटसम्म अभाव खेप्नुपर्दा न्यायिक समितिका काम सोचेअनुसार अघि बढाउन नसकिएको समिति संयोजकहरूको गुनासो छ।
जनप्रतिनिधिमै कानुनी ज्ञान–सीप अभावले पनि न्यायिक समितिको काम योजना अनुसार सम्पन्न गर्न नसकिएको स्वयम् जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
कानुन कार्यान्वयनका लागि विकेन्द्रीकरण मात्र नभई अलग्गै शासन प्रणाली निर्माण गर्न संविधानले सङ्घीयता व्यवस्था गरेको छ। कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कनका लागि ३ तहका सरकारकै कल्पना संविधानले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, भरपर्दो र थोरै खर्चमा न्याय दिने लक्ष्यले संविधानले न्यायिक समितिको कल्पना गरिएको बताए।
‘पक्ष–विपक्ष जीवित हुँदै फैसला होस् भन्ने मान्यतासहित न्यायिक समितिको कल्पना गरेको बुझिन्छ,’ मानव अधिकार मञ्च नेपालले सदरमुकाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जुम प्रविधिमार्फत जोडिएका श्रेष्ठले भने, ‘यसको अर्थ पीडितले चाँडै, थोरै खर्चमा घर पायक न्याय पाउन् भन्ने संविधानले कल्पना गरेको छ।’
उनले न्याय निरूपणमा हुने बिचौलिया अन्त्य गर्न पनि न्यायिक समिति प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार दाहालले न्यायिक समितिले विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको जनाए।
‘अधिकार क्षेत्रको पहिचान, न्यायिक विवेक र न्यायिक मनको उच्चतम प्रयोग, न्यायिक कार्यमा निष्पक्षता र जनविश्वास आर्जनमा न्यायिक समितिलाई चुनौती छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पर्याप्त सहयोग, कार्यविधिको समुचित प्रयोग, दक्ष कर्मचारी र निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।’
उनले कार्यविधि, परिणाम र अन्तर हृदयबाटै सन्तुष्ट हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न न्यायिक समिति सक्षम हुनुपर्ने जनाए।
‘न्यायिक निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा कसले के र कति पाउने हो, कसरी पाउने हो भन्नेजस्ता विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्णयमा निष्पक्षता, शुद्धता, समान व्यवहार गरियो वा गरिएन, न्यायमा पीडितको पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेजस्ता विषय ख्याल गरियो भने मात्रै न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्छ।’
उनले चुनौती धेरै भएपनि काम निरन्तर अघि बढाउँदा न्यायिक समिति सफल बन्ने बताए।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार फणीन्द्र भट्टराईले कतिपय न्यायिक समितिले कुनै न कुनै काम अनुकरणीय नै गरे पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै देखिएको बताए।
‘उनले न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिलाई निकै सक्षम र दक्ष बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार, न्यायिक प्रक्रियालगायत आधारभूत विषयमै तालिम र चेतना कम भएको पाइयो।’
उनले पालिकामा बजेट र जनशक्ति नभएर भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर चाहिँ न्यायिक समितिलाई समस्या परिरहेको जनाए।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। इलाम नगरपालिका उपप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बू दाहालले न्यायिक समितिले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिन्।
‘मेलमिलाप समितिले मेलमिलाप गराएका र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन निकै चुनौती भइरहेको छ,’ मानव अधिकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले गुनासो पोखिन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन भएन भने पीडितले न्याय पाउँदैनन् तर हामीसँग आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र बलियो छैन।’
उनले न्यायिक समितिले नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा दिने तर प्रक्रियागत हिसाबले सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको जनाइन्।
माई नगरपालिका उपप्रमुख हिमा भण्डारीले कस्ता निवेदन न्यायिक समितिले दर्ता गर्ने र कस्ता नगर्ने भन्ने विषयमा समेत आफूहरू सचेत हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘हामी जनप्रतिनिधिले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई न्याय दिन मेहनत त गरिरहेकै छौं तर हाम्रो क्षेत्राधिकारबारे कहिलेकाहीं आफैंलाई कन्फ्युजन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय मुद्दा त दर्ता नै नगरी अनौपचारिक हिसाबले पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ हामी जनप्रतिनिधिलाई।’
उनले नागरिकता नभएका, जन्मदर्ता नभएकाजस्ता समस्यासमेत न्यायिक समितिमा जानकारीका आउने गरेको सुनाइन्। देउमाई नगर उपप्रमुख पविमाया राईले पनि झगडिया झिकाउनै समस्या भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताइन्।
चुलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलु लिम्बूले दक्ष कानुनी सल्लाहकार अभावमा न्याय सेवा प्रभावकारी बनाउन समस्या हुने गरेको बताइन्। उनले उजुरी प्रशासक र मेलमिलापकर्तालाई तालिम आवश्यक रहेको जनाइन्।
रोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया भुजेलले पटक–पटक एउटै मुद्दामा मेलमिलाप गराउँदा पनि दोहोरिने, तेहेरिने समस्या रहेको जनाइन्।
‘घर झगडा, जग्गाको सीमा विवाद र निर्माण व्यवसायीले श्रमिकलाई ज्याला नदिएकोबारे धेरै निवेदन आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, निवेदन परेपछि विपक्षी नआउँदा उसलाई ल्याउने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन। यसले न्याय सम्पादनमा समस्या भोग्नुपरिरहेको छ।’
उनले स्थानीय तहको न्याय सेवा प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको खाँचो रहेको पनि जनाइन्।
माइजोगमाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रविना राईले न्यायिक समितिका लागि कर्मचारी अपुग रहेको बताइन्। माङ्सेबुङ गाउँपालिका न्यायिक समिति सदस्य दिवस राईले मेलमिलापमा टुङ्गिएको विवाद कार्यान्वयन नहुँदा पुनः समस्या दोहोरिने तर स्थानीय तहले कार्यान्वयन गराउने बलियो आधार नभएको गुनासो गरे। उनले अहिले न्यायिक समितिमा ज्यादै थोरै मात्र उजुरी आउने गरेको सुनाए। फाकफोकथुम गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक विमल घिमिरेले न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरीको समेत सहयोग लिने कार्यविधि तयार गरेको जनाए। उनले पनि पालिकामा न्यायिक कामका लागि जनशक्ति अभाव रहेको सुनाए।
सन्दकपुर गाउँपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य कुमार गुरुङले न्यायिक समितिबाटै हुने कामका लागि पनि कतिपय नागरिकले अझै प्रहरी गुहारिरहेको बताए।
‘न्यायिक समितिबाटै हुने काममा नागरिकले प्रहरीसम्म जाने दुःख गरिरहेका छन्, हामीले उनीहरूलाई छिटोछरितो सेवाको प्रबन्ध पालिकामै छ भनेर सचेत गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मानिसमा अझै पनि न्यायका लागि प्रहरी नै चाहिन्छ भन्ने सोच छ, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता जेबी लुंगेलीले न्यायिक समितिको काम सीमित भएकाले जनप्रतिनिधिले त्यसलाई जटिल हिसाबले लिन नहुने बताए।
‘आफूसँग बजेट वा जनशक्ति छैन भनेर आएको जिम्मेवारीबाट पन्सिन पाइँदैन,’ उनले न्यायिक समितिलाई सुझाए, ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारका मुद्दामा क्षमताले भ्याएसम्म मेलमिलाप वा फैसला गर्नुस्, सबै काम कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा गर्नुहोस्।’
उनले न्यायिक काममा स्थानीय तहको स्रोत परिचालन हुन नसकेको बताए। ‘घोडा किन्न सक्नेले जिन (घोडाको ढाडमा राखेर मान्छे बस्ने सिट) किन्न सक्दिनँ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘न्यायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो भने स्रोत–साधन कसरी अभाव हुन्छ ?’
जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले मुद्दालाई प्रायः झगडियाको जित–जितको अवस्थामा मिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायालय स्थापना भएको बताए।
‘पालिकाले कानुनी सल्लाहकार र दक्ष कर्मचारी राखेर न्यायिक काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई सर्वसुलभ न्याय दिन पालिकाले न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।’
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८० १५:१२ बुधबार
