मेलमिलापको माध्यमबाटै विवादको छिनोफानो
मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ।
मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले पछिल्लो सात वर्षमा दुई सय ८१ वटा उजुरीको किनारा लगाएको छ।
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ का वडा सदस्य तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद राय अमातको आज निधन भएको छ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष भदौ पहिलो साता कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पदमबहादुर शाहीलाई नियुक्ति ग¥यो। वर्षभरि उनी कुनै दिन पनि कार्यालय आएनन् तर चार लाख रूपैयाँ तलब उनको खातामा आयो।
अर्घाखाँचीमा सम्बन्धविच्छेदको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था विकराल देखिएको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन्।
काठमाडाै महानगरपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरीहरू पसलहरू बन्द गर्न, सटर खालि गरिदिन, कोठा खालि गराइदिन लगायतका रहेका छन्।
‘लामो समय ढिलाइ गरेर तोक लाग्यो त्यसपछि मुद्दा दर्ता भयो, दर्ता भएको ३ महिना बितिसक्दासमेत अहिले सम्म पेशी नहुँदा बहस भएको छैन।’
स्थानीय सरकारको न्यायिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएका न्यायिक समितिले सम्पादन गरिरहेका अधिकतर काम भने न प्रक्रियामा छन्, न कानुनी रीत पुगेका छन्।
न्याय सेवा सर्वसुलभ, प्रभावकारी, भरपर्दो र छिटोछरितो बनाउन स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समिति आधा दशक बितिसक्दा पनि दर्जनौँ समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
कटारी नगर उपप्रमुख गीता खड्का न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु सकेसम्म मेलमिलाप गराउने पक्षमा लाग्दै आएकी छिन् । नगर न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु सकेसम्म मेलमिलाप गराउने प्रयासमा लाग्ने गरेको बताउने उनी दुवै पक्षलाई ‘जीत–जीत’ को अवस्थामा पुर्याएर पठाउने गरेको बताउँछिन् ।
गत चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० की पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्। घरअगाडिका जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको घरसम्म जाने बाटो बन्द भएको छ।
जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएपछि नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै पनि नयाँ न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको छैन। यहाँ भागबण्डा नमिल्दा अत्यावश्यक मानिएको न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो।
पोखरामा आयोजित न्यायिक समितिको सम्मेलनले १४ बुदें पोखरा घोषणापत्र गर्दै सकिएको छ। न्यायिक समितिले न्यायिक समितिको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृत वा सो सरहको स्थायी दरबन्दी एवं पदपूर्तिको व्यवस्थाका लागि घोषणपत्र मार्फत नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ।
पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा पोखरा सभागृहमा समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको हो। सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन्।
पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा यहाँस्थित सभागृहमा यहि चैत १४ गते न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो।
