अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका वडा नं. ४ का ८५ भूमिहीन परिवारले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत २०७९ भदौमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका थिए। सप्तरीमा पहिलो पटक जग्गा धनी पुर्जा वितरण यही गाउँपालिकामा भएको थियो। यहाँका प्रत्येक परिवारले १५ धुरका दरले आवास प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरेका छन्। यसमध्ये ११ परिवारको भने श्रीमान्-श्रीमती दुवैको सगोलनामामा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनेको छ। लगत संकलन, प्रविष्टीकरण, समुदाय परिचालन आदि कार्यमा महुली सामुदायिक विकास केन्द्रले सघाएको थियो। उनीहरूले जग्गा प्राप्त गरेको स्थानमा ह्याबिटाट फर ह्युमिनिटी नेपाल र महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको सहयोगमा चिटिक्कका घरसमेत बनाएका छन्। बस्तीलाई आवश्यक बाटो, पानीको कल, चर्पी आदिको व्यवस्था छ। थोरै भए पनि तरकारी लगाउने ठाउँ छ। इच्छा भए केही बाख्रा, कुखुरा, गाई भैँसी पनि मुस्किलले पाल्न सम्भव छ। केहीले पालेका पनि छन्। बस्तीको बीचमा केही खुला ठाउँ पनि छाडिएको छ।  

बस्ती सुन्दर छ। राजमार्गबाट करिब ४ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित छ। बस्ती नजिक राजविराज बस्ने जग्गा धनीहरूको जग्गा भएकाले बटैया गरेर आवश्यक अन्न जोहो गर्न उनीहरूलाई सजिलो छ। जग्गा पाउनेमध्येका सुन्दरकुमार सदा यसै वर्षबाट पञ्जाव जान छाडेका छन्। सुन्दरकुमार विवाहित भए पनि पत्नीको नागरिकता नबनेकाले जग्गा धनी पुर्जा भने एकल छ। क्रमशः ज्याला मजदूरीको काम छाडेर बटैया गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् यो बस्तीका बासिन्दा।  

१५ धुर जग्गा र बस्न योग्य घर प्राप्त गरेका यी बस्तीका मानिस आफूहरूले भोगचलन गरिरहेको सबै जग्गा भने नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरू कसैले २ कठ्ठा, कसैले ३ कठ्ठा जमिन परापूर्वकालदेखि भोगचलन गर्दै आएका थिए। तर अहिले जग्गा वितरण गर्दा १५ धुरका दरले मात्र दिइयो। त्यसैले जग्गा पाउँदा पनि उनीहरू हुनुपर्ने जति खुसीचाहिँ हुन सकेका छैनन्। परापूर्वकालदेखि जोतिआएको तर अहिले कानुनी स्वामित्व पाउनबाट भने वञ्चित रहेको उक्त जमिन पनि अहिले उनीहरूले नै भोगचलन गरि नै रहेका छन्। केही समयपछि वडाले उक्त जमिन खोस्छ भनेकाले केहीले दुःखमनाउ गरेका छन्।  

भूमिहीनलाई हाल उनीहरूले जोतभोग गरिरहेकोमा नघट्ने गरी नियमावलीको हदभित्र रहेर जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।  

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा भने २०७७ देखि नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्य सुरु भएको भए पनि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन। लगत संकलन, सत्यापन र प्रविष्टीको पुरै काम सकिएको छ। नापजाँचको काम पनि प्रायः सम्पन्न भएको छ। यो पालिकाले भूउपयोग वर्गीकरणको काम पनि सकेको छ। 

तर पनि जग्गा धनी पुर्जा वितरण हुन सकेको छैन। यसो हुनुका विभिन्न कारणमध्ये सुरुमा फाराम भर्न केही हदसम्म त्रुटि भएको छ। वेदकोटको धरमपुरमा करिब ८० घर-परिवार बसोवास गरिरहेका छन्। उनीहरूले सूचना सही प्रकारको पाउन नसक्दा भुलवश केही भूमिहीन परिवारले अव्यवस्थित बसोबासीको फाराम भरेका छन्। यी प्राविधिक समस्यालाई वडा वा पालिकास्तरको सहजीकरण समितिले सुल्झाउन सक्छन्। त्यो भन्दा पनि गाँठो परेको विषय भनेको भूमिहीनलाई कतिसम्म जमिन दिने भन्नेमा रहेको छ। आवास सुविधा पाउनेहरू ११ धुर जग्गा भए पनि लिन तयार देखिन्छन्। जो केही अरू पेसामा पनि जोडिएका छन्।

तर करिब ४० वर्षअघिदेखि बसोवास गर्दै आएका कृषिबाहेक अरू आम्दानीको बाटो नभएकाहरू भने आफूले भोगचलन र बसोबास गर्दै आएको सबै जमिन पाउनुको कानुनी स्वामित्व पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। धेरै पनि छैन, बढी हुनेको ४ कठ्ठा होला। स्थानीयका अनुसार हालै वडाका जनप्रतिनिधि धरमपुरको बस्तीमा गएर अहिले भूमिहीनबापतको १ कठ्ठा जग्गा लिनुहोस्, बाँकी जग्गा अव्यवस्थितको नाममा पछि केही शुल्क तिरेर लिनुहोला भनेर फाइरहेका स्थानीयले बताएका छन्। हामी केही समयअघि उक्त बस्तीमा जाँदा एक भूमिहीन महिलाले सुरुमा आफूले भूमिहीनले भर्नुपर्ने रातो फारम भरेको तर तीन पुस्तामा कसैको नाममा जग्गा नभए पनि उनीहरूले फारम फिर्ता गरे र सेतो फारम भर्न भनेका बताएकी थिइन्।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई केही रकम लिएर उपयोग गरेको जग्गा उपलब्ध गराउने तर भूमिहीनको हकमा भने थोरै जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यले भूमिहीनबाट लगत कट्टा भए पनि उनीहरूको जीवनमा ल्याउन खोजेको परिवर्तन भने आउन सक्दैन।

यता झापास्थित कन्काईको स्थिति अलि फरक छ। कन्काई नगरपालिकाले करिब ७ हजार परिवारको लगत संकलन, सत्यापन, प्रविष्टीकरण र जग्गा नापीको कार्य सकाएको छ। जग्गा वितरणको कार्य पनि सुरु गरिएको छ। यहाँ जग्गा उपलव्ध गराउँदा भने नियमावलीभित्र रही भोग गरेको जग्गा सबै नै उपलब्ध गराइएको छ। भूमिहीन परिवारले बसोबासबाहेक खेती गरेको जग्गाको पनि स्वामित्व पाएका छन्। यो सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र आर्थिक सबै हिसाबले उचित र दीर्घकालीन सोचका साथ काम भएको मान्न सकिन्छ।  

भूमिसम्बन्धी नियमावली अठारौँ संशोधनमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम कति उपलव्ध गराउने भनेर कुनै हद तोकिएको छैन। तर आवास प्रयोजनका लागि ३४० वर्गमिटर र खेती प्रयोजनका लागि तराईमा २ हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा दिने व्यवस्था छ। यो हदसम्मको क्षेत्रफल निर्धारण गर्दा धेरै छलफल भएको थियो। सहरी क्षेत्र र कृषिबाहेकको काम गर्ने परिवारको हकमा आवास बनाउन मात्र पुग्ने जमिन दिनु उचित छ। तर ग्रामीण परिवेशमा जो कृषि कर्म गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा आवासका लागि १ कठ्ठा जमिन दिइयो भने उसले कम्तीमा आफूलाई चाहिने तरकारी उत्पादन गर्न सकोस्, थोरैतिनो पशु पालन गर्न सकोस् भन्ने अभिप्राय हो। कृषिका लागि करिब ६ कठ्ठासमेत जमिन उपलब्ध गराउँदा कृषि र पशु पालन गरेर परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने स्थिति रहन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो। यद्यपि यो विषयमा जग्गाको गुणस्तर र सिँचाई सुविधा भए-नभएको विषयले पनि धेरै फरक पार्छ।  

हरेक पालिकाले वडा तहको नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीको विवरण र तिनले भोग गरेकोसमेत जग्गाको लगत तयार पारी सकभर हाल भोगमा १ कठ्ठा भन्दा कम रहेछ भने पनि उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा १ कठ्ठा जमिन दिनुपर्ने, खेतीका लागि पनि अधिकतम हदसम्मको जमिन उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको र नियमावलीअनुरूप दिन मिल्ने जमिन पनि पुरै नदिने सोचाइमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ। यो भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जमिन वितरण गर्नुको उद्देश्य विपरित छ। र, यसले सीमान्त नागरिकलाई भूसुरक्षा प्रदान गर्दै गरिबीको रेखामाथि ल्याउने र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने लक्ष्यविपरित छ।  

धेरैजसो स्थानीय तहले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा हाल सम्बन्धित भूमिहीनले जोतभोग गरेको वा त्यस स्थानमा जग्गा उपलब्ध भएको अवस्थामा पनि बढीमा १ कठ्ठा भन्दा जग्गा उपलब्ध गराउने सोच भएको देखिँदैन। र केही वितरण भएको स्थानमा पनि यदाकदाबाहेक १ कठ्ठा भन्दा कम नै जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई केही रकम लिएर उपयोग गरेको जग्गा उपलब्ध गराउने तर भूमिहीनको हकमा भने थोरै जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यले भूमिहीनबाट लगत कट्टा भए पनि उनीहरूको जीवनमा ल्याउन खोजेको परिवर्तन भने आउन सक्दैन। 

अतः जोतभोग गरिरहेको जमिन नघट्ने गरी नियमावलीको हदभित्र रहेर जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। एकातिर खेती गर्ने मानिसको अभाव भयो, खाद्यान्न उत्पादन भएन भनेर चिन्ता गर्ने अनि विपन्न भूमिहीन परिवारले हाल खेती गरिरहेको जमिन पनि पुरै नदिने कुरा कुनै पनि हिसावले न्यायिक हुनै सक्दैन। यसले त बेरोजगारी, गरिबी र द्वन्द्व झन झन् बढेर जाने खतरा बाँकी नै रहन्छ। यस विषयमा भूमि, आवासलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, संस्था वा संगठनको पनि ध्यान जान आवश्यक छ। यस विषयमा राजनीतिक दलले पनि पूर्णतः चासो राख्नुपर्दछ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नागरिकलाई बलियो बनाउनेमा जोड दिनुपर्छ, कमजोर बनाउनेतर्फ होइन।  

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दा श्रीमान् र श्रीमती दुवैको सगोलनामा बनाउने कार्य ज्यादै महत्वको छ। नागरिकता नभएर जग्गा धनी पुर्जा सगोलनामा हुन नसकेको विषयलाई पनि गम्भीरपूर्वक लिँदै नागरिकता बनाउने विषयलाई पनि स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आजका भूमिहीनलाई कम्तीमा साना किसान बन्ने स्थितिमा पुर्याउन हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा मात्र एकातिर अन्यायपूर्ण जमिन वितरणबाट पीडितले सामाजिक न्याय पाउने छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकमा विकराल बन्दै गएको खाद्य असुरक्षाको खाडल क्रमशः पुरिने वातावरण बन्दै जानेछ।

(पूर्वविज्ञ सदस्य, राष्ट्रिय भूमि आयोग)  

प्रकाशित: २ श्रावण २०८० ००:४९ मंगलबार