१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml

बित्यो न्यायको आसमा २० वर्ष

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित बनेका म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितले अझै पनि राज्यका निकायबाट न्यायोचित सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

पल शाहको मुद्दामा सर्वोच्चको ठहर, ‘पीडितले बकपत्र फेर्दैमा आपराधिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन’

‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्‍यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।

प्रस्तावित न्यायाधिशको सुनवाईका लागि संसदीय बैठक बस्दै

समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्न लागेको हो।

वीरका निर्देशक डा. पौडेललाई हटाउनुको कारण माग

सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई किन हटाएको भन्दै सरकारसँग कारण माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज गायब!

साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०७५ साउन १६ गते बुझाएको प्रतिवेदन हराएको छ।

भ्रष्टाचारकै कारण अतिवादलाई निम्ताे!

आजका मितिसम्म दलहरूले महाभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग–अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

घरेलु हिंसाबाट पीडित पुरुषले दिन थाले उजुरी

प्रहरी निरीक्षक विष्टले भने, 'कतिपय अवस्थामा पुरुषको तर्फबाट पनि उजुरी आइरहेका छन्, हामीले आवश्यक कारबाही गरिरहेका छौँ।'

बारको ‘चितवन घोषणापत्र’: ‘न्यायाधीश कमीले न्यायमा घात’

अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।

देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ: पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीमाथि गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्न भएको आरोप

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा गैर कानुनी फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्।

‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै जागिर खुवाउँदै सर्वोच्च!

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

जिउँदै छ न्याय!

रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले मंगलबार नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न २४ जनालाई जन्म कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले आठ जनालाई भने सफाइ दिएको छ।

जन्मकैदको फैसलाले पीडित आमाहरूको अनुहारमा छाएको खुशी...

मङ्गलवार जिल्ला न्यायाधीश खड्कबहादुर केसीको इजलासले जब सोती घटनाको फैसला सुनायो, तब उर्मिलाले छोराको आत्माले शान्ति पाएको अनुभूति गरिन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्