सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित बनेका म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितले अझै पनि राज्यका निकायबाट न्यायोचित सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा रहेको बताउँदै राज्य र विद्रोहीको पक्षबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यले द्वन्द्वपीडितकै नाममा अर्बौं बजेट सकिए पनि वास्तविक पीडितका परिवारको अवस्था बेहाल रहेको गुनासो गरेका थिए।

एडभोकेसी फोरम र द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीद्वारा शुक्रबार सदरमुकाम बेनीमा आयोजित द्वन्द्वपीडितको सवालमा स्थानीय तहको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश पीडितले सुविधा र राहतसँगै न्यायको खोजीमा २० वर्षदेखि भौँतारिएको बताएका थिए।

आफ्ना पतिलाई राज्यपक्षको यातनाबाट गुमाएकी बेनपा–६ की रेवती शर्माले अझै न्याय नपाएको बताइन्। उनले अहिलेसम्म न्याय र उचित राहतसमेत नपाएको बताइन्।

 द्वन्द्वपीडितको नाममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सदस्यका लागि समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पीडित कर्ण गिरीले बताए। उनले पीडितका नाममा आएका कार्यक्रमबारे जानकारी पाउनुपर्ने बताए। उनले समस्याबारे जानकारी पाएका स्थानीय सरकारले पनि केही राहत तथा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन नगरेकामा दुःख व्यक्त गरेका थिए।

द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजालले द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र, सार्वजनिक यातायातमा सुविधा, आयआर्जनका क्षेत्रमार्फत उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम, बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्यसहित राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा छुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

कार्यक्रममा पीडित योगेन्द्रबहादुर बानियाँ, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, कर्ण गिरी, देवीकुमारी केसी, मानबहादुर परियार, चक्रपाणि आचार्य, रहमत खाँ र खड्के दमाईले द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग तथा अंगभंग भएकालाई औषधि उपचार तथा जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने र निष्पक्ष रूपमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले शान्ति पार्क, द्वन्द्वपीडितलाई राहत तथा कार्यक्रममा समेत जोड्ने बताए। त्यस्तै धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिवाकुमारी पुन, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पोख्रेल, मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद पौडेल, मिलन म्याग्दीकी अध्यक्ष दिलकुमारी विटालुले द्वन्द्वपीडितको समास्या समाधान र न्यानका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर सुवेदी, स्वागत तथा जानकारी अधिवक्ता राम शर्मा, सहजीकरण अधिवक्ता कुञ्जनी परियार र सवालजवाफको सहजीकरण पत्रकार महासंघ म्याग्दीका उपाध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमले गरेका थिए।

प्रकाशित: १ पुस २०८० ०३:२२ आइतबार