‘तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरुमा समावेश विषयहरुलाई यथाशीघ्र कार्यानवयन गर्नको लागि सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयहरुलाई समितिले निर्देशन दिन्छ।'
पशुपन्छी, फलफुल लगायतका कृषि उपजको भण्डारणका लागि वैज्ञानिक प्रविधिसहितको गोदामघर, बीउ भण्डारणका लागि छुट्टै गोदाम घर निर्माण गरीने छ। केन्द्रमा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, पहुपन्छी तथा दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर नाँपजाँच तथा निर्धारणकालागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला र प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण गरिने छ।
परियोजनाले तरकारी, केरा, धान र मौरी पालक किसानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। परियोजनाले सबैभन्दा धेरै धान जोन अन्तरगत २ करोड ४ लाख २१ हजार रुपैयाँका कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न लागेको छ। त्यस्तै केरा जोन अन्तरगत ६७ लाख, मौरी जोनका ६२ लाख र तरकारीमा ३० लाख रुपैयाँका कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको परियोजाका कृषि अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगानाले जानकारी दिए।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बर्सेनि बजेट बढाउँदै आए पनि एक वर्षको अवधिमा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ।
ओमनबाट भारतको कोलकत्ता हुँदै नेपालको वीरगन्ज नाकाबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया नेपाल भित्रिएको हो। सो मल कृषि सामाग्री रुपन्देहीले जिल्लाका कृषि सामाग्री लिमिटेडमा पठाउन सुरु गरेको हो।
‘स्वास्थ्य शिक्षालाई नै निषेध गर्ने गरी सरकारी क्षेत्र अगाडि बढिराखेको छ। यसलाई त मेडिकल हव बनाउनुपर्ने हो। मेडिकल एजुकेशन हव बनाउनुपर्ने हो। उपचार अस्पतालको हव बनाउनुपर्ने हो–यो देशलाई। यहाँको हावापानी र भूगोल नै ती चीजहरुलाई दिन्छ।'
बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८, राष्ट्रिय महिला आयोगको चौधाैँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ र महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ पेश गरिएको हो।
‘वर्षो देखिको यो समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले कुनै चासो दिएको छैन,’ उनले भने ‘तौलिहवा बजारमा चौपायाहरुको कारण यात्रु र सवारी साधनलाई धेरै समस्या हुने गरेको छ।’
कास्कीकै ग्रामीण क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूललाई बजारीकरण गर्ने योजनासहित निःशुल्क ढुवानी गर्ने उल्लेख गरेको छ। महानगरपालिकाले श्रृंखला विकास आयोजनासँगको साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशभर १.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा आधुनिक प्रविधिसँगै भित्रिएका कृषि उपकरणको बढ्दो क्रमले यतिखेर अधिकांश स्थानमा हलोको प्रयोग हुन छाडेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले निर्माण गरिरहेका १० वटा शीतभण्डारमध्ये आठवटा भदौको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
अधिकांश कार्यक्रममा किसानको ५० प्रतिशत लागत पर्ने हुँदा काम हुन नसकेको हो
'मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको छ त्यसको छानविन हुनुपर्ने, योजना सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नपाएका किसानको भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानको समस्या अध्ययनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्ने हाम्रो पार्टीको माग रहेको नेता साहले भने।'
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै ४४ कृषिका संरचना तयार भएका छन्।
