अर्घाखाँचीमा ६५ करोड बजेट फ्रिज
अर्घाखाँचीमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको पुँजीगत र चालुतर्फको बजेटमध्ये ६५ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।
अर्घाखाँचीमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको पुँजीगत र चालुतर्फको बजेटमध्ये ६५ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।
घरासयी सामानहरूको विश्वप्रसिद्ध ब्राण्ड आइएफबीले नयाँ रेफ्रिजरेटर नेपाली बजारमा ल्याएको छ।
चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी एग्रोटेकले विश्वको फ्ल्यागसीप फ्रिजोन डीएमसीसी र दुबई प्राधिकरणसँग कमोडिटी ट्रेडका लागि सम्झौता गरेको छ।
सामसुङले हिम इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा नवलपरासीमा ल्याण्डमार्क टेलिभिजन कारखानाको उद्घाटन गरेको छ।
इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सिजीले ‘सिजी मेरिडिया’ प्रिमियम फ्रिज नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ।
डिजिटल होम इन्टरनेसनलले दसैंतिहारको अवसरमा घरायसी सामानअन्तर्गत नयाँ रेफ्रिजेरेटर र मिक्चर ग्राइन्डर बजारमा ल्याएको छ।
वार्षिक बजेट छ करोड । खर्च भएको एक करोड १२ लाख, हुन नसकेको करिब पाँच करोड । यो बित्तिय बिवरण हो गोरखा स्थित खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना, आयोजना क्लस्टर इकाईको ।
९ स्थानीय तह बाहेक ताप्लेजुङका संघीय तथा प्रदेश कार्यालयमा प्राप्त भएको बजेट मध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिव ७३ करोड रकम फ्रिज भएको छ ।
रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना कृषितर्फले गत आवमा आधा रकम खर्च गर्न सकेन । कार्यालयले कुल बजेट २३ करोड ४९ लाख मध्ये झण्डै १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत रहेको छ ।
बैतडीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ८ करोड बढी बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको चालुगत र पूँजिगत १ अर्ब, ८ करोड ४६ लाख १६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीका प्रमुख सिद्धराज ओझाले जानकारी दिए ।
म्याग्दी जिल्लाका आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमा कुल ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ८१ लाख ८१ हजार बजेट फ्रिज भएको रोल्पामा २०७६/०७७ मा १ अरब ४२ करोड १७ लाख ४० हजार ६ सय २२ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शवगृह बजेट अभावले निर्माण रोकिएपछि शव राख्ने फ्रिज त्यत्तिकै थन्किएको छ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना छनोटमा विवाद भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले योजना छनोटमा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले योजना छनोट बैठक नै बहिष्कार गरेपछि विवादित बनेको हो।
‘यदि १०औं सम्म पर्याप्त खेलमैदान र रंगशालाहरू निर्माण नभए दाबी दाबीमै सीमित हुने देखिन्छ।’