त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो।
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि तीनजना महिलासहित एकैपटकमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ।
एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त गरेको छ।
राजनीतिक दलदलमा फसेको नेपालकै जेठो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालभित्र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा विवाद भएको छ।
सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ।
एनआइसी एसिया लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थामा रिक्त स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा सरीता गौतमलाई नियुक्त गरेको छ।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
ज्योति विकास बैंकको सञ्चालक समितिको ४७१ औं बैठकले कपिल ढकाललाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
बैठकमा प्रश्तावित राजदुत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नियुक्तिको प्रक्रियामा परेको उजुरी खोली समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने कार्यसूचि छ।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा माग अनुसारको आवेदन नपरेपछि पुनः म्याद थप गरेको छ।
