राजनीतिक दलदलमा फसेको नेपालकै जेठो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालभित्र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा विवाद भएको छ। विज्ञ सर्जनका रूपमा कार्यरत चिकित्सकलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुख बनाएपछि कार्यरत स्थायी चिकित्सकहरूले विवाद निकालेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो अस्पतालमा जनरल ल्याप्रोसकोपी सर्जन डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठलाई निमित्त दिएपछि यो विवाद सुरु भएको हो।

क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले २०७७ साल पुस ६ गते सरकारले जारी गरेको गठन आदेश अनुसार सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी क्यान्सर रोगको निदान, उपचार तथा रोकथाममा सात वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्दैशन हुनुपर्नेमा अहिले नियुक्ति भएका कार्यकारी निर्देशकको योग्यता नपुग्ने तथा उमेर हद पनि बढी भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ।

उनीहरूले सरकारले तोकेको उमेर हद बढी भएको र जनरल सर्जनलाई कार्यकारी बनाउन लागेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले अस्पतालमा राजनीति गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पन्छाउँदै जनरल ल्याप्रोसकोपी सर्जन श्रेष्ठलाई निमित्त दिएर त्यहाँ वर्षोदेखि कार्यरत रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई समेत पन्छाएर स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले राजनीति घुसाए,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने।

तर, अस्पतालका निमित्त कार्यकारी प्रमुख डा. श्रेष्ठले अहिलेको पद कार्यकारी भएको र आफू लामो समयदेखि क्यान्सर रोगको उपचारमा कार्यरत भएकाले आफ्नो नियुक्ति सरकारले जारी गरेको गठन आदेशअनुसार नै भएको बताए।

‘मैले सन् २०१०मा भारतको मुम्बईस्थित टाटा मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पढेको हुँ, ल्याप्रोसकोपी सर्जन मेरो अतिरिक्त उपाधि हो यो कुरा तपाईले बुझ्नुस्,’ निमित्त कार्यकारी डा. श्रेष्ठले भने।

अस्पतालको गठन आदेश विनियमालीविपरीत निमित्त कार्यकारी दिएपछि अस्पतालमा वर्षौदेखि कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्काउने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चेतावनी दिइसकेका छन्।

‘डा. प्रकाशराज न्यौपाने बिपी क्यान्सर अस्पतालमा गएपछि उहाँलाई विज्ञका रूपमा करारमा राखिएको थियो, ५७ वर्षको उमेरमा आएर करारमा नियुक्ति लिएका थिए अहिले ६३ वर्ष उमेर पुग्दा कार्यकारीका लागि लबिङ गरिरहेका छन्,’ एक चिकित्सकले भने।

कर्मचारी विनियमावली र गठन आदेश अनुसार ५८ वर्ष उमेरपछि कार्यकारी तहमा बसेर काम गर्न नपाईने र काम गर्नुपरेमा विज्ञको रूपमा मात्रै काम गर्न पाइने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले उनलाई निमित्त कार्यकारी तोकेको हो।

उमेरले ६३ बर्ष पुगेका श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी दिएर मन्त्री बस्नेतले उनलाई कार्यकारी निर्दैशक नियुक्ति गर्न लागिपरेको स्रोतको दावी छ। डा. श्रेष्ठको उमेरहद बढी भएको विषयमा त्यहाँ कार्यरत सूचना अधिकारी राजमती गोसाईले पनि स्वीकार गरेकी छिन्।

‘उहाँको उमेर ५८ वर्ष भन्दा बढी भएको हो तर उहाँ अस्पतालमा आएपछि धेरै सुधारका काम भएका छन्, उहाँले अस्पताललाई राम्रो गर्नेगरी काम अघि बढाउनु भएको छ,’ सूचना अधिकारी गोसाईले भनिन्। उनका अनुसार डा. ऋषिनारायण श्रेष्ठ यहाँ त विज्ञका रूपमा मात्रै आएका हुन्।

‘उहाँ उमेर हदले पनि कार्यकारी बन्न मिल्दैन तर मन्त्रीले नै उहाँलाई विवादमा तानेका छन्, उहाँलाई निमित्त कार्यकारी दिएपछि र कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने र सरकारी निवृत्त र गैरक्यान्सरविज्ञको रूपमा कार्यकारी खोजी हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ,’ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका एक चिकित्सकले भने।

ती चिकित्सकका अनुसार अस्पतालको विनियमावलीमा उमेर हद र विशेषज्ञतालाई विशेष महत्व दिएको छ। पेशाले श्रेष्ठ आफैं अन्कोलोजिष्ट होइनन्। उनी जनरल ल्याप्रोसी सर्जन हुन्।

अस्पतालको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी नियमावलीमा पनि अंकोलोजिष्टलाई नै निर्देशक बनाउने भन्ने रहेको छ। यस नियम लत्याउँदै मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई नै निर्देशक बनाउने तयारी गरेको हो। ‘नियमावलीले अस्पतालमा कर्मचारी र डाक्टरको समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ। निर्देशक भनेको अस्पताल चलाउने सिनियर कर्मचारी हो,’ ती चिकित्सकले भने।

कर्मचारीको समयसीमा निजामती प्रशासनमा ५८ वर्षभन्दामाथिको कर्मचारी निर्देशक हुन पाइँदैन। डा. श्रेष्ठको नागरिकतामा डोटीको सिलगडीमा २०१७ सालमा चैंत १५ मा जन्मेको रेकर्ड छ। यही हिसाबले उनी ६३ वर्षका भइसेकका छन्। कानुनमा कुनै पनि प्रशासन हाँक्ने कर्मचारी ५८ वर्षमाथिको हुनुहुँदैन। यो हुँदाहुँदै पनि श्रेष्ठलाई कार्यकारी प्रमु्खमा नियुक्त गर्ने तयारी किन प्रश्न उब्जेको छ।

‘यसमा शक्ति केन्द्रको पनि चलखेल रहेको छ, कुरा बुझ्नुस् न !’ डा. श्रेष्ठले भेगीय नाता पनि लगाउनुभएको छ,’ अस्पतालका कार्यरत ती चिकित्सकको भनाई छ। तर, डा. श्रेष्ठले आफू निजामति कर्मचारी नभएको बताउँदै आफ्नो उमेर ६३ वर्ष चार महिनापछि मात्रै पुग्ने बताए।

 ‘यो अस्पताल म मात्रै बनाउन सक्छु, उमेर हद ६३ होइन ७० राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी देश बनाउने भनेर लागेका छाै अरू भने विगार्न लागेका छन्, अस्पतालमा कारबाही भोगेकाहरू मेराविरुद्ध लागेका छन्, म अहिले ११औं तहमा कार्यरत छु अरू आठौं तहमा छन्।’

उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गरेर आफू कार्यकारी बन्ने लबिङमा लागेको त्यहाँका चिकित्सहरूको दावी छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा भिजिटिङ चिकित्सका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसयता नै उनी अस्पतालको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर आफू अनुकूलको संस्था सञ्चालनका लागि परेका भए पनि सकेका थिएनन्।

अहिले भने कांग्रेसका नेतालाई लिएर पार्टी सभापतिलाई भेट्न पुगेको र त्यहीँबाट मन्त्रीलाई दबाब दिन लगाएको पनि स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि उनले ६ महिना त्यहाँ काम गरेका थिए।

नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको नेतृत्वमा स्थापित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा गैरसरकारी सामुदायिक अस्पतालको रूपमा रहेको आत्मानिर्भर रूपमा असाहयहरूको आशाको केन्द्रको रूपमा सञ्चालित अस्पतालमा कार्यकारी निर्दैशकको नियुक्तिले थप राजनीति घुसेर अस्पतालनै तहस नहस हुने अवस्थामा पुग्न लागेको अस्पतालका एक कर्मचारीलले बताए।

बलजफ्ती उक्त संस्थाद्वारा सञ्चालित अस्पताल २०७७ सालमा संघीय सरकारले गठन आदेश जारी गरी आफू मातहत ल्याएको थियो।

उक्त कदमविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। तर डा. श्रेष्ठले यो अस्पताललाई विकास समितिमा आफूले ल्याएको दाबी गरेका छन्। त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले भने डा. श्रेष्ठकै कार्यकालमा अस्पताललाई नगरपालिका मातहत लगेपछि धराशायी बन्दै गएको दाबी गर्छन्।

 ‘उहाँले नै अस्पताललाई नगरपालिकामार्फत लैजानुभयो तर अस्पताल धराशायी बन्दै गएपछि भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला गठन आदेश जारी गरेर विकास समिति बनाइयो कार्यकारी निर्देशक भने डा. विष्णुदत्त पौडेललाई बनाइएको थियो।

विगत २५वर्षदेखि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा स्थापना तथा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा हाल आएर राजनीतिक नियुक्तिले अनियमितता तथा बेथितिको चाङ लाग्दै गएको छ।

सरकारी अस्पतालभित्रै सिटिस्कयान नीजि कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ। सर्वसाधारणको हितमा खुलेको सो अस्पतालमा प्राइभेट ल्याब बिगत आठ वर्षदेखि चलिरहेको छ। बिरामीले ल्याब जाँच गरेबापत लिने शुल्कको ७० प्रतिशत रकम निजी ल्याबलाई दिने गरिएको छ।

सरकारी अस्पतालको फार्मेसीविना टेन्डर बर्षौदेखी अनियमितता गरिँदै कुनै निश्चित कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने त बिरामीलाई मर्का पर्ने काम जारी हुँदा पनि नियमक निकायको ध्यान पुगेको छैन। 

प्रकाशित: ८ पुस २०८० ०१:१७ आइतबार