एनसेलले तिर्यो सबैभन्दा बढी रोयल्टी
एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोषमा योगदान गरेको जनाएको छ।
एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोषमा योगदान गरेको जनाएको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
एनसेलले मधेस र गण्डकी प्रदेशको विभिन्न जिल्लाका स्थानीय स्तर र क्षेत्रमा फोरजी नेटवर्क सुधार गरेको छ।
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकम कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको बताएकी छिन्।
एनसेलले ग्राहकलाई लक्षित गरेर डबल डेटासहित इन्टरनेट सेवाको ‘डबल मजा प्याक’ ल्याएको छ।
एनसेलका सबै ग्राहकले अब डबल डेटासहित इन्टरनेट सेवाको फाइदा लिन ‘डबल मजा प्याक’ खरिद गर्न सक्छन्।
एनसेलले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय स्तर र क्षेत्रमा आफ्नो फोरजी सेवा थप सुधार गरेको छ।
आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा किनेको सेयर विभिन्न सर्तसहित खरिद मूल्यभन्दा निकै कम ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको सम्झौता सार्वजनिक हुँदा अपारदर्शी कारोबार भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।
‘एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पसको पाँच संकायमा अध्ययन गरिरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई ‘एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान’ प्रदान गरेको छ।
एनसेल र सामसङबीच सामसङ ग्यालेक्सी एस २४ सिरिजका स्मार्टफोनमा आकर्षक बन्डलिङ सेवा र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन साझेदारी भएको छ।
टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ।
बैठकमा एम.डी.एम.एस, टेरामक्स र एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ।
एनसेलले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गरेको छ। यससँगै अब एनसेलले जल तथा मौसम दुवैका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोपहरूका बारेमा पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने भएको छ।यस सम्बन्धमा आज बुधवार दुवै पक्षले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
केही नीतिगत विषयमा सरकारसँग मतभिन्नता बढेका कारण पनि उनले राजीनामा दिएका हुन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको बताइन्।