अवैध प्लटिङ रोक्ने प्राधिकरणको तयारी
काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा २७५ वटा प्लटिङ अवैध रहेको पाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा २७५ वटा प्लटिङ अवैध रहेको पाइएको छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–६ सिद्धिपुर सानागाउँका स्थानीयले जग्गा प्लटिङको विरोध गरेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ।
घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
पहाडका भिरमा सरकारी मापदण्ड र अनुमति बीना बनाइएको यी प्लटिङ वर्षाको पहिरोले बगाएको छ। वर्षे भेल पस्दा सबैजसो प्लटिङ काम नलाग्ने भएर बगेको छ।
उनीहरुले जग्गा प्लटिङकै कारण सामान्य झरीमा पनि विभिन्न ठाउँमा पहिरो आउने, खोला थुनिने, किसानका बाली नाश हुने समस्या वर्षेनी बढिरहेको बताए।
खानी भयाको ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरू जग्गामा सारिकन खानी चलाउनू, खेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाई आवाद गर्नू’ आधुनिक नेपालका निर्माता पूर्वराजा पृथ्वीनारायण शाहको यस दिव्योपदेशको ठिक विपरीत चितवनका केही ठाउँमा खेत भएको जग्गामा खेत मासेर बाटो र घर बनेका छन्। जथाभावी प्लटिङका कारण यस्तो भएको हो।
सरकारले खेतीयोग्य जग्गा मासेर घर बनाउने कार्यमा कडाइ गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी घडेरी र प्लटिङ गर्न नपाइने भएको हो।
जग्गा ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्न पल्केकाहरूले पुस्तौंदेखि सिँचाइमा प्रयोग हुँदै आएको पनौती नगरपालिका–५ चौकोट (साबिक सुब्बागाउँ गाविस ५ र ६ को सिमाना) राजकुलोलाई समेत अनियमिततापूर्वक प्लटिङमा घुसाएको खुलासा भएको छ । सो वडाका किसानले सात फिट चौडाइको राजकुलोबाट पुस्तौंदेखि सिँचाइ गर्दै आएका थिए । जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूको बदनियत देखेर वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएपछि त्यसबारे खुलासा भएको हो ।
व्यवस्थित भू–उपयोग योजना नहुँदा खेती गर्ने जमिन धमाधम प्लटिङ गरेर खण्डीकरण भइरहेको बेला यसलाई रोक्न सरकारले भू–उपयोग योजना बनाउने भएको छ। सरकारले ल्याएको भू–उपयोग ऐनमा खेतपाती गर्ने जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
तरकारी उत्पादनका हिसावले भक्तपुरको प्रख्यात ठाउँ हो, मध्यपुर थिमिको मनोहरा क्षेत्र। गाँजर, लसुन, हरियो सागपात उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा प्रख्यात छ। यहाँका किसान सधैंभरि तरकारीबारीमा व्यस्त रहन्छन्। तर, यही खेतीपाती गर्ने प्रख्यात ठाउँमा सरकारले जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नौ महिनाअघि गरेको प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको हो।
स्थानीय तह एवं सरोकारवाला सरकारी निकाय मौन बसेपछि भूमाफियाले धरानको खानेपानीको स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा स्वीकृति बिना जथाभावी प्लटिङ तथा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्लटिङ नरोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। अधिवक्ता जगदीश आचार्यले प्लटिङ गर्न रोक्नु सम्पत्तिको हकविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्चमा साउन ३१ गते रिट निवेदनदर्ता गरेका थिए। निवेदन दर्ता गरेकै दिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
जग्गा दलालहरूले कृषियोग्य भूमिमाथि निरन्तर अतिक्रमण गरेपछि सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई आवासीय रुपमा नलिई दलालहरूले व्यावसायिक हिसाबले कारोबार गरेकाले यसलाई रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले प्लटिङ र अनियमित कित्ताकाट रोक्ने नयाँ नीति ल्याएको हो ।
