काठमाडौं – जग्गा दलालहरूले कृषियोग्य भूमिमाथि निरन्तर अतिक्रमण गरेपछि सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई आवासीय रुपमा नलिई दलालहरूले व्यावसायिक हिसाबले कारोबार गरेकाले यसलाई रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले प्लटिङ र अनियमित कित्ताकाट रोक्ने नयाँ नीति ल्याएको हो ।

मन्त्रालयले अब कुनै पनि जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन नपाइने जानकारी गराएको छ । 

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले अब जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाउने बताए ।

सरकारले जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएपछि अब ससाना टुक्रे जग्गाको मूल्य अकासिने देखिएको छ ।  सचिव देवकोटाका अनुसार जग्गाधनीले एउटा सिंगो जग्गालाई एक आर्थिक वर्षभित्र एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । जग्गालाई टुक्राएर एक पटकमा दुई कित्ताभन्दा बढी बनाउन पाइने छैन । सगोलका अंशियारबीच अंशबन्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाटमा रोक नलाग्ने जानकारी देवकोटाले दिए ।

‘सरकारबाट जग्गा प्लटिङ अनुमति लिएर ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री गरिसकेको भए वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको भए बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन,’ दोवकोटाले भने, ‘तर, प्लानिङ अनुमति नलिने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले अब जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।’ खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर करिब तीन करोड कित्ता जग्गा छ । त्यसमध्ये हालसम्म कति जमिन प्लटिङ भइसकेको छ  भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग समेत छैन।

भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले भूमिमाथिको अनियमित दोहन रोक्न मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गरेको बताए । ‘कृषियोग्य जमिन सबै घडेरीका रुपमा परिणत हुनसक्ने डरलाग्दो अवस्था रोक्न यो निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्री दहितले भने । कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेकाले कृषि उत्पादकत्व घटेको उनले बताए । ‘विगतमा कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक (नेपाल) अहिले आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोकेर कृषिप्रधान र समृद्ध मुलुक बनाउन यो निर्णयले सहयोग गर्नेछ।’

मन्त्री दहितले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्यले नभई व्यावसायिक प्लटिङ रोक्न निर्देशन जारी गरिएको बताए । ‘व्यावहारिक कठिनाइ नहोस् भनेर वर्षमा एकपटक कित्ताकाट गर्ने सुविधा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपयलाई यो निर्देशन नपच्न सक्छ तर, सबै नेपाली र राष्ट्रका लागि यसले फाइदा पुग्छ।’

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनले कृषियोग्य जमिनमा हुँदै आएको अनियमित प्लटिङ रोकिने देखिएको छ । यसले कृषियोग्य जमिन संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । जग्गा कारोबारीले काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका उर्वर भूमिलाई घडेरीका लागि टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री गर्दै आएका छन् । एउटै जग्गा एक वर्षमा २०/२५ पटकसम्म किनबेच हुँदै आएको छ । दलालले बैनाबैनामै एउटै घडेरी पटकपटक  बिक्री गर्दै आएको अवस्था छ।

जग्गा प्लटिङ गरेर कुस्त कमाउन पल्केका दलालले वनपाखामा पनि एक्जाभेटर प्रयोग गरेर घडेरी बनाउँदा वातावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्दै आएको छ । दलालहरूले जग्गा कारोबारबाट पर्याप्त आयआर्जन गरे पनि राज्यले भने न्यूनतम रजिस्ट्रेसन दस्तुर मात्र पाउँछ । गत वर्ष जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट अठार अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०१:३० शुक्रबार