काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा २७५ वटा प्लटिङ अवैध रहेको पाइएको छ। त्यस्ता प्लटिङ जोखिमयुक्त भएकाले खरिदबिक्री नगर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ गरिएको जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउने तयारी पनि गरेको छ।

बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मापदण्ड, २०६४ मा प्लटिङमा कुल जग्गा (सरकारी, पर्ती, सार्वजनिकबाहेक व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा) को कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला छाड्नुपर्ने, योजनाभित्र छिर्ने प्रवेश मार्ग कम्तीमा आठ मिटर चौडा हुनुपर्ने, भित्री बाटो कम्तीमा ६ मिटर चौडा हुनुपर्ने, व्यायामशाला, पार्क, ढल, बत्ती, पानीलगायत सुविधा हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारबाट अनुमति लिएर जग्गा प्लटिङ गर्दा कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला छाड्नुपर्ने भएकाले केही व्यवसायीले अनुमति नलिईकन प्लटिङ गरेको पाइएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले बताइन्।

‘अनुमति नलिईकन गरिएको प्लटिङको जग्गा खरिद नगर्न हामीले सबैलाई आग्रह गरेका छौं। किनभने त्यसरी खरिद गरिएको जग्गामा नोक्सानी पर्छ। त्यस्तो जग्गा जोखिमयुक्त पनि हुन्छ। त्यहाँ खुला ठाउँ नहुन सक्छ, ढल, पानी पनि नहुन सक्छ।’

ढकालका अनुसार प्राधिकरणले एकदुई दिनमै काठमाडौं उपत्यका १८ वटा नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयलाई अवैध प्लटिङ गरिएका जग्गाको कित्ताकाटका लागि सिफारिस नगर्न पत्राचार गर्ने भएको छ। ‘अहिलेसम्म हामीले उपत्यकाका सबै नगरपालिका, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरी अवैध प्लटिङ रोक्न आग्रह गरेका छौं। अब वडा कार्यालयमै यस्तो पत्राचार गर्छाै,’ ढकालले भनिन, ‘किनभने कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्ने निकाय वडा कार्यालय हो। वडा कार्यालयले नै सिफारिस नगरेपछि अवैध प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ।’

काठमााडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार पाँच रोपनीसम्म प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यालयबाट र पाँच रोपनीदेखि ५० रोपनीसम्म प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणको व्यवस्थापन उपसमितिबाट अनुमति लिनुपर्छ।

व्यवस्थापन उपसमितिको अध्यक्ष प्राधिकरणको नायब विकास आयुक्त हुन्छन्। ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा प्लटिङ गर्नुपरे काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमति लिनुपर्छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्राधिकरणको विकास आयुक्त हुने व्यवस्था छ।

केही दिनअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र भइरहेको अवैध प्लटिङ रोक्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार उपत्यकाका नगरपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको ढकालले बताइन्।

उनका अनुसार प्राधिकरणले केही समयअघि उपत्यकामा भइरहेको अवैध प्लटिङको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट भक्तपुरमा ९५, ललितपुरमा ९२, काठमाडौंमा ९० देखि ९२ वटा प्लटिङ अवैध भएको पाइएको छ।

अवैध रूपमा गरिएका प्लटिङमा खुला क्षेत्र निकै कम छाडेको, प्रवेश मार्ग तथा भित्री सडक मापदण्डभन्दा कम चौडा भएको, व्यायामशाला, बगैंचा, ढल, पानीको सुविधा नभएको तर मूल्य भने अत्यधिक तोकिएको अध्ययनबाट पाइएको छ।

प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ८ र ९ मा अनुमति नलिईकन गरिएका प्लटिङलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई हुने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले काननुी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। दुई वर्षअघि प्राधिकरणको ललितपुर र भक्तपुर आयोजना कार्यालयले अवैध प्लटिङ रोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए।

३९२ प्लटिङ वैध

प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकाभित्र तीन सय ९२ वटा वैध प्लटिङ छन्। ती प्लटिङमा जग्गा खरिदबिक्री गर्न केही समस्या नभएको प्राधिरणकाको भनाइ छ।

 प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार २०७८ असारसम्म व्यवसायीले प्राधिकरणको काठमाडौं आयोजना कार्यालयबाट दुई सय २९, ललितपुर आयोजना कार्यालयबाट एक सय पाँच र भक्तपुर आयोजना कार्यालयबाट ४६ वटा प्लटिङ गर्न अनुमति लिइएका छन्।

यसैगरी व्यवसायीले प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयबाट दुईवटा प्लटिङ गर्न अनुमति लिएका छन्। २०७८ असारपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा थप करिब १० वटा प्लटिङ गर्न व्यवसायीले अनुमति लिएको ढकालले बताइन्।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८० ०७:०८ शुक्रबार