काठमाडौं – व्यवस्थित भू–उपयोग योजना नहुँदा खेती गर्ने जमिन धमाधम प्लटिङ गरेर खण्डीकरण भइरहेको बेला यसलाई रोक्न सरकारले भू–उपयोग योजना बनाउने भएको छ। सरकारले ल्याएको भू–उपयोग ऐनमा खेतपाती गर्ने जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रस्तुत गरेको भू–उपयोग ऐन, २०७५ आइतबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट पारित भएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न पाइने छैन। ऐनमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको माग वृद्धि भएकाले विस्तृत अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू–उपयोग योजना बनाउने उल्लेख छ। 

संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्नुअघि भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायत विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू–उपयोग योजना तयार गर्नु पर्नेछ। त्यसकै आधारमा समग्र आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकासलगायत विषय समेतको आधारमा संघीय सरकारले भू–उपयोग योजना तयार गरी संघीय भू–उपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ।

खेतीयोग्य जमिनमा बसोबास, सहरीकरण र उद्योगधन्दा सञ्चालन भइरहेको बेला सरकारले भूमिको वर्गीकरण गरेर जग्गा व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ। भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग, प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट भूमिबाट अधिकतम र दिगो लाभ सुनिश्चित गर्न ऐन ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

ऐनमा जग्गालाई नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–नाला–ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व, सरकारले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्र जमिनलाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न पाइने छैन।

कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम खेतीलगायत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, बागवानी वा वनबाटिकाका लागि प्रयोग भएको जमिन कृषि क्षेत्र हो। घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै कुनै काममा प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ।

कुनै पनि कार्यस्थल वा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग तथा उक्त प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका भवन, घर, टहराले चर्चेको जग्गा लगायत निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्रको जमिनलाई औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएको छ। 

भू–उपयोग योजना तयार गर्दा औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तरप्रदेश फैलिएका आयोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान देखिने गरी तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र तोकिने छ।

क्षेत्र तोकेर एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरि भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन। जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको रोक फुकुवा हुने भए पनि आवासीय क्षेत्र प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रयोजनको जग्गामा व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकास गर्न र बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन। 

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साबिक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन। कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा, भू–उपयोगको क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा, तहगत भू–उपयोग नक्सा र भू–उपयोग योजना विपरीत कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएमा त्यसको सूचना स्थानीय तहलाई दिन सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा भने जरिवाना हुने छैन। संघीय सरकराले सात वर्षमा, प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार भू–उपयोग योजनाको  पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०६:५६ मंगलबार