काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्लटिङ नरोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। अधिवक्ता जगदीश आचार्यले प्लटिङ गर्न रोक्नु सम्पत्तिको हकविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्चमा साउन ३१ गते रिट निवेदनदर्ता गरेका थिए। निवेदन दर्ता गरेकै दिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

सर्वोच्चले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको साउन २७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयको निर्देशन संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई जग्गा प्लटिङ रोकिएको निर्णयबारे लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, 'भूमिसुधार मन्त्रालयले के कारणले निर्णय गरेको हो। १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ समेत पेस गर्नू।'

'संविधानको धारा २५ को उपधारा (४) बमोजिम कानुन निर्माण भइनसकेकाले त्यस्तो परिपत्र प्रथम दृष्टिमै नमिलेको देखिँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू'अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले साउन २६ गते जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको सर्वत्र सराहना भएको थियो।

जग्गा प्लटिङमा लगानी गरेका व्यवसायी र जग्गा दलाल भने अत्तालिएका थिए। आंशिक भुक्तानी गरेर अर्काको जग्गा प्लटिङ गरिरहेका व्यक्तिहरुको करोडौं लगानी डुब्ने अवस्था आएको थियो। अर्कोतिर कित्ताकाट भइसकेका टुक्रा घडेरीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने आशंका गरिएको थियो।

जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय मन्त्रालयको थियो।

मन्त्रालयको निर्णयमा जग्गाधनीले एउटा सिंगो जग्गालाई एक आर्थिक वर्षभित्र एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। उक्त निर्णय अनुसार जग्गालाई टुक्राएर एकपटकमा दुई कित्ताभन्दा बढी बनाउन पाइने छैन। सगोलका अंशियारबीच अंशबन्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाटमा भने रोक लगाइएको थिएन।

सरकारबाट जग्गा प्लटिङ अनुमति लिएर ५० प्रतिशतवा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री गरिसकेको भए वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याएर त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको भए बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको थियो। प्लानिङ अनुमतिन लिने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भने जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर करिब तीन करोड कित्ता जग्गा छ। त्यसमध्ये हालसम्म कति जमिन प्लटिङ भइसकेको छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग समेत छैन। मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन सबै घडेरीका रुपमा परिणत हुनसक्ने डरलाग्दो अवस्था रोक्न यो निर्णय गरिएको बताएको थियो। पछिल्ला वर्षहरुमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेकाले कृषिको उत्पादकत्व घटेको छ। विगतमा कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक अहिले आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोकेर कृषिप्रधान र समृद्ध मुलुक बनाउन यो निर्णयले सहयोग गर्ने मन्त्रालयको भनाई थियो।

मन्त्री गोपाल दहितले जनतालाई अप्ठेरोमा पार्ने उद्देश्यले नभई व्यावसायिक प्लटिङ रोक्न निर्देशन जारी गरिएको बताएका थिए। 'व्यावहारिक कठिनाइन होस् भनेर वर्षमा एकपटक कित्ताकाट गर्ने सुविधा दिइएको छ,' उनले भनेका थिए, 'कतिपयलाई यो निर्देशन नपच्न सक्छ तर, सबै नेपाली र राष्ट्रका लागि यसले फाइदा पुग्नेछ।'

जग्गा कारोबारीले काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका उर्वर भूमिलाई घडेरीका लागि टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री गर्दै आएका छन्। एउटै जग्गा एक वर्षमा २०–२५ पटकसम्म किनबेच हुँदै आएको छ। दलालले बैनाबैनामै एउटै घडेरी पटकपटक बेच्ने गर्थे।

जग्गा प्लटिङ गरेर कुस्त कमाउन पल्केका दलालले वनपाखामा पनि एक्जाभेटर प्रयोग गरेर घडेरी बनाउँदा वातावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्दै आएको छ। दलालहरूले जग्गा कारोबारबाट पर्याप्त आयआर्जन गरे पनि राज्यले भने न्यूनतम रजिस्ट्रेसन दस्तुर मात्र पाउँछ। गत वर्ष जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट अठार अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

घर जग्गा व्यवसायीको आपत्ति

जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन रोक लगाउने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले आपत्ति जनाएको छ।  संघले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको पर्सिपल्ट बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको निर्देशनले संघमा आबद्ध घर जग्गा व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक र आम नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको उल्लेख छ। सरकारको यो कदमले सम्बन्धित निकायबाट कानुन बमोजिम प्लानिङ अनुमति लिई योजनाबद्ध, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बस्ती विकासमा लागेका घर जग्गा व्यवसायीलाई खिन्न र निरुत्साहित बनाएको संघले जनाएको छ। संघले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री गोपाल दहितलाई भेटी सो निर्देशन फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ।

मन्त्री दहितले सम्बन्धित निकायबाट प्लानिङ पर्मिट लिई व्यवस्थित बस्ती विकासमा लागेका  घर जग्गा व्यवसायीलाई मन्त्रालयको निर्देशनले बाधानपुग्ने र कुनै बाधा अढ्चन परे त्यसलाई फुकाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको पनि संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७४ ०५:५५ आइतबार