गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युतः मन्त्री भुसाल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिइने बताएकी छन्।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
व्यावसायिक उपयोगको आम्दानी तीनै तहमा बाँडफाँट
सरकारले जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी समुदाय तथा तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने गरी राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ ल्याएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ सार्वजनिक गर्दै पानीको उपयोग, संरक्षण र नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव परिपूर्ति गर्न राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याइएको बताए।
ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्न विज्ञको सुझाव
हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री मणि नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने बताएका छन्।
बाँदर र न्याउरी मुसाले पुलको उपयोग गर्दै
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले नेपालमा पहिलोपटक जङ्गली जनावरका लागि निर्माण गरेको पुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
गाउँ फर्किएकाहरुको सीप उपयोग गर्दै सिरिजङ्घा
कोभिड–१९ का कारण बैदेशिक रोजगारी गुमेर गाउँ फर्किएका पालिकात्रिका नागरिकलाई ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमै उद्यमशिल बनाउने भएको छ ।
-480x320-wm.jpg)
लकडाउनमा बाँझो जग्गाको उपयोग
जुम्ला घोडे गाउँका जंगबहादुर रोकाया लकडाउनको समयमा खेतिकिसानीमा ब्यस्त थिए । सदरमुकाम खलंगामा होटल व्यवसाय चलाउँदै आएका उनी लकडाउन भएसंगै गाउँ फर्के ।
बेरोजगार श्रम शक्तिलाई नयाँ शैलीबाट प्रयोगमा ल्याउने सरकारी तयारी
लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेको श्रम शक्तिलाई अब सरकारले नयाँ उपायका साथ उपयोग गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बेरोजगार श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक कार्यमा अग्रसर बनाउन सरकारले योजना बनाईरहेको बताएका छन् ।
दूरगामी महत्वको भूउपयोग ऐन
जतिखेर विश्वविद्यालयमा पढेका योजनाविद् थिएनन्, इन्जिनिएर थिएनन्, उतिबेला कम उब्जाउ जमिनमा मात्र घर बनाइन्थ्यो। गाउँघरका बस्ती एकै ठाउँमा झुरुप्प थिए। जनसंख्या बढेपछि भूमिमा पनि चाप बढ्न थाल्यो। भूउपयोग योजना नभएकाले जमिनको कुनै व्यवस्थित प्रयोग भएन्। विश्वका धेरै देशले भूउपयोग योजनालाई पूर्वाधार विकास र कृषिको आधारभूत कामको रूपमा लिएर अघि बढे। तर हाम्रो देशमा धेरै ढिला गरेर ऐन तर्जुमा भएको छ। उदेकलाग्दो त के भने यो ऐन चाहिँदैन, लागु गर्न सकिँदैन भन्ने स्वर पनि बाक्लै सुनियो।
स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना
समृद्धिका कुरा र संकल्पले मात्र आर्थिक समानता र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसका लागि सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। सुरक्षित घर बनाउने बहानामा खेतीयोग्य फाँटको बीचमा घरहरू बनेका छन्। एउटा परिवारमात्र हैन, पूरै टोल नै फाँटमा सरेको छ। भूकम्पपश्चात गाउँबाट खेतीगर्ने फाँटमा झर्नेको संख्या झन् बढेको छ। गाउँबाट सहर पस्नेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ। खेतीयोग्य जमिनमा घर र पाखो बारी बाँझो राखेर भारतबाट आएका खाद्य वस्तु भान्सामा भित्र्याउने क्रम बढेको छ।
भू–उपयोग योजना बनाउने
व्यवस्थित भू–उपयोग योजना नहुँदा खेती गर्ने जमिन धमाधम प्लटिङ गरेर खण्डीकरण भइरहेको बेला यसलाई रोक्न सरकारले भू–उपयोग योजना बनाउने भएको छ। सरकारले ल्याएको भू–उपयोग ऐनमा खेतपाती गर्ने जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
क्षमताअनुसार किन प्रयोगमा आएन ‘आइसिपी’ ?
वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालन भएको एक वर्ष पुग्न एक महिना मात्र बाँकी छ। भारत तथा भारत भएर हुने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार व्यवस्थित र आधुनिक किसिमले सहजीकरण हुने महत्वाकाँक्षासहित निर्मित ‘आइसिपी’ अपेक्षित उपयोगमा भने आउन सकेको छैन।
कार्यान्वयनमा आएन भू–उपयोग नीति
सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने अठोट व्यक्त गरेपनि भू–उपयोग नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा आशालाग्दो प्रगति हुनसकेको छैन।
करोडौंका नक्सा प्रयोगविहीन
बर्सेनि ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर विगत १८ वर्षदेखि तयार पारिएका २० हजारभन्दा बढी भूउपयोग नक्सा (डाटा) प्रयोगविहीन भएका छन्।
युवाको उपयोग खै?
विश्वमा जति पनि प्रगति हेर्ने हो भने युवा शक्तिको अहम भूमिका रहेको पाइन्छ। तर, हाम्रो नेपालमा भने जोस–जाँगरसहितका युवाको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन।
उपयोगी घरेलु सर्वत
असारको समय छ, कुन समय पानी पर्छ, कुन समय घाम लाग्छ कुनै भर नै हुदैन् । खाने कुरा खादा पानी परेको समयमा अघि पछि भन्दा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् ।