विश्वमा जति पनि प्रगति हेर्ने हो भने युवा शक्तिको अहम भूमिका रहेको पाइन्छ। तर, हाम्रो नेपालमा भने जोस–जाँगरसहितका युवाको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या युवा जमातले ओगटेको छ । यी होनहार युवाहरू बेराजगार भई अन्य देशमा सीप खर्चिनुपरेको छ । देशमा दक्ष कामदार नपाइने अवस्था छ । यसरी देश सम्पन्नतातिर कसरी जान सक्छ ? सरकार यो देशबाट यति रेमिट्यान्स भित्रियो भन्दै छाती फुलाएर श्रम सम्झौता गर्न व्यस्त छ । कमसेकम श्रम, सीप, तालिम दिएर दक्षता बनाउन त सकिन्थ्यो नि, किन यसतर्फ अलिकति पनि सोच्ने फुर्सद छैन सरकारलाई?

साँच्चै देशको विकास गर्ने हो भने युवालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।  रटुवा शिक्षा पद्धतिमा परिमार्जन गरेर विश्वमा समय सान्दर्भिक सुहाउँदो प्राविधिक ज्ञान, सीपयुक्त पाठ्यक्रम बनाइनु जरुरी छ। कमसेकम स्नातक उत्तीर्ण गरेको एउटा युवाले आफ्नै स्वआर्जनमा आफू र परिवार सहजै पाल्न सक्ने बनाउनु राज्यको मुख्य दायित्व हो । अर्को राज्यले पनि युवा वर्गलाई समेटेर युवा सुहाउँदो नीति नियमका कार्यक्रम पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । युवा लक्षित कार्यक्रमहरू गैरयुवाहरूको हातमा सुम्पिएकाले उनीहरू हालीमुहाली हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको ध्यान जान नसक्दा यसको अनुगमन फितलो हुँदा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

विदेशिएका युवाहरूलाई उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेका सीप, क्षमता, दक्षतालाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी यसको सदुपयोग गर्नसके हाम्रै देश विकास हुन्छ, सम्पन्नताको शिखरतर्फ लम्कन सुरु गर्छ । यदि राज्यले युवा नीति ल्याएमा बाध्यता र विवशताले विदेशिएका युवाहरूले चट्टान फोर्न र पहाड सम्याउन, बाँझो जमिनलाई हराभरा अन्नको भण्डार भर्न आजैबाट आतुर छन्। तर विडम्बना राज्यले त यहाँ एउटा युवा जमातलाई आफ्नो दलगत स्वार्थ पूरा गर्न सिँढी चढ्ने भ-याङ मात्र बनाएका छन् । त्यो भ-याङको चेपुवामा युवाशक्ति थिचिएको छ । यिनीहरूलाई त्यो चेपुवाको चंगुलबाट निकालेर माथि तलासम्म पु-याउने जिम्मेवारी बोकेका माथिल्लो तहका भनाउँदाहरू मस्त चिरनिद्रामा सुतिरहेका छन्।

आफ्नो योग्यता र सीपअनुसार काम र म्यानपावरको सम्झौता विपरीत काम गर्न बाध्य हुन्छन्। आफ्नो देशमा शान र गौरवसित बसेका नेपालको एयरपोर्टमा हजारौँ युवाहरूको लाइन लाग्छ । घर खेत बेचेर ल्याएको साहुको ऋण चुक्ता गर्ने आशामा म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाएर आफ्नो जन्मभूमि परिवार छोड्न बाध्य छन् । विदेशको गल्लीमा ५० डिग्रीको तातो घाममा ज्यानको बाजी लगाई अहोरात्र खटिरहन्छन् । अझ कति त यो कठिनाइसित मुकाबिला गर्न नसकी आफ्नो सपनालाई तिलाञ्जलि दिँदै आफ्नो जीवन लीला समाप्त गर्छन् र बाकसमा फेरि एयरपोर्टको लाइनमा बस्छन् । आफ्नो क्षमता र सम्झौताअनुसार काम नपाउँदा कतिमा नैराश्य छाउँछ  । राम्रो अवसरको खोजी हिँड्दा गलत बाटो समाउन पनि सक्छन् । कति विदेशी भूमिमा कैदी जीवन बिताउन बाध्य छन् । यसबाट देशलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ।

योग्यताअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाइदिए कोही पनि युवाहरू अर्काको देशमा ज्यानको बाजी थापी आफ्नो श्रम, सीप विदेशमा बेच्न र विदेशी मरुभूमिमा आफ्नो रगत पसिना श्रम विनाकारण बगाइरहन पक्कै चाहँदैनन् । मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मनाउने युवा शक्तिलाई क्षमतावान् बनाउने, विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञान स्वदेशमा रहेका युवाहरू बीचको एकआपसमा आदानप्रदान गर्ने, युवा साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। २०२५ सम्ममा सरकारले युवाहरूको विकास गर्न आधारभूत राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा दिगो विकास गर्ने आह्वान गरेको छ । बेराजगारीलाई निर्वाह भत्ता दिने घोषणा कागजमै सीमित रहेको छ । यो भत्ताले क्षणिक युवाहरूको आवेग मात्र शान्त गर्छ युवाहरूले एउटै आवाजमा सरकारलाई भनिरहेका छन्, हामीलाई दुई चार सयको लोभ नदेखाऊ सक्छौ भने काम गर्ने ठाउँ देऊ कलकारखाना खोलिदेऊ, रोजगार देऊ, गरी खान देऊ। यता सरकार भने युवाहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्नमै रुमलिरहेको छ । सही तथ्यांकको अभावमा यो योजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। त्यस्तै यो वर्ष सरकारले युवा लक्षित गरेर ०७३/०७४ को बजेट भाषण ल्याएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहुलियत दरमा ऋण दिने भनी घोषणा गरेकाले यसको सहज कार्यान्वयनको आशा गर्दै भाैँतारिरहेका छन् । सरकारले यसलाई कागजमा मात्रै नभई आगामी वर्षहरूमा पनि अझै थप गरेर नियमितता दिई युवा शक्तिलाई स्वदेशमा केही गर्न सक्ने सफल सक्षम उद्यमी बनाउन सहयोग गर्न सफल होस्। युवाहरूको लर्को विदेश जान एयरपोर्टमा होइन, उद्यमशील बन्नमा लागोस् सफल व्यवसायहरू फस्टाउन सके युवाको बेराजगारी समस्या र देश विकास गर्नमा थप टेवा मिल्छ। तब बन्छ, विकसित राष्ट्र । हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०२:१८ बिहीबार