वीरगन्ज – वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालन भएको एक वर्ष पुग्न एक महिना मात्र बाँकी छ। भारत तथा भारत भएर हुने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार व्यवस्थित र आधुनिक किसिमले सहजीकरण हुने महत्वाकाँक्षासहित निर्मित ‘आइसिपी’ अपेक्षित उपयोगमा भने आउन सकेको छैन। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले अहिले नाकाबाट हुने कुल आयातको ६० प्रतिशत मालसामान आइसिपीबाट भित्रिने गरेको बताए। 

४० प्रतिशत आयातनिर्यात भने अहिले पनि इनर्वास्थित साबिकको भन्सार कार्यालयबाटै भइरहेको छ। इन्धन र रेलबाट आउने कोइला फलामलगायत मालसामान ल्याउन भने सीमापारीको सडकको अवस्था र सहरी आवागमन व्यवस्थापनले गर्दा साबिककै नाकाबाट ल्याउने अवस्था छ। आइसिपीमा लैजान मिल्ने कार्गो पनि पुरानै नाकातिरबाट ल्याउनु र आयातकर्ता व्यापारी तथा ट्रान्सपोर्ट सञ्चालकले ‘आइसिपी’तिर जान नचाहनुको अनेक कारण देखिएको छ। पहुँच मार्ग नहुनु, साँघुरो सडक, चर्को शुल्क, क्षेत्र विस्तारमा अलमलसँगै पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अवरोधका कारण आइसिपीको क्षमता पूर्ण उपयोग हुन नपाएको सरोकारवालाको भनाइ छ। 

पहुँच मार्ग र सडक विस्तार 
रक्सौलस्थित भारतीय रेलवेको यार्डमा आइपुग्ने सामान त्यहाँबाट आइसिपीसम्म जान पहुँचमार्ग छैन। रेलवेको रक्सौल स्टेसनमा आइपुगेका सामान आइसिपीसम्म पुर्‍याउन रक्सौल सहरभित्रैबाट लैजानुपर्ने हुन्छ। यो सम्भव नरहेको रक्सोलका स्थानीय बताउँछन्। सम्पर्क सडक बन्न सके रक्सौलबाट आइसिपी करिब डेढ किलोमिटरको दूरीमा मात्र छ। अहिले भने रक्सौल स्टेसनमा आइपुगेका मालसामानलाई लक्ष्मीपुर हर्दिया हुँदै लैजानु पर्‍यो भने १५ किमि अतिरिक्त दूरी पार गर्नुपर्छ। 

पेट्रोलियम पदार्थ र रेलमार्फत रक्सौल स्टेसनमा आउने केही औद्योगिक कच्चा पदार्थ साबिककै बाटो भएर भित्रिन्छ। भारतीय आयल निगमको बरौनी डिपोबाट लोड गरिएको ग्यास र पेट्रोलियम इन्धन सिधै आइसिपीसम्म पुग्छ। रक्सौलबाट हुने इन्धन ढुवानी इनर्वास्थित नाकाबाटै भित्रिने गरेको छ। 

रेलमार्फत रक्सौल आउने कोइला, आइरनओर, फलामजस्ता कार्गोको ढुवानी सम्पर्क सकडको अभावमा आइसिपी जान नसकेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासविच माधव राजपालले बताए। 

यता नेपालतर्फ आइसिपीबाट निस्किने सम्पर्क सडक साँघुरो छ। आइसिपीबाट निस्किएको चार लेन सडक आएर दुई लेनको साँघुरो हुलाकी राजमार्गमा जोडिन्छ। हुलाकी राजमार्ग विस्तार योजना मुआब्जा विवादका कारण अल्झिएपछि सो सडक खण्ड विस्तार हुन ढिलाइ भएको छ। साढे सात सय मिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति ठेक्कापट्टा भएर पनि सुस्त छ। यसले समस्या भइरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा बताउँछन्। 

त्यस्तै आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी दुवै संरचनाको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना चार वर्षदेखि थालिएको छ। आइसिपीमा गोदामलगायत पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि उक्त जग्गा उपयोगमा ल्याइने भएको छ। त्यस्तै सुक्खा बन्दरगाहसमेत व्यापारको तुलनामा साँघुरो हुँदै गएको देखिएको छ। यसकारण ल्याइएको दुवै संरचना विस्तारको योजना अहिले अलपत्र छ। मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि कम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। गत वर्षको चैत २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ‘आइसिपी’ संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए। 

चर्को शुल्क 
आइसिपी भएर व्यापार गर्दा तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्क चर्को रहेको आयातकर्ता बताउँछन्। यसले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नु परेको गुनासो आयातकर्ताले गरेका छन्। सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि आइसिपी निर्माण गरे पनि विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको संरचनाजस्तो भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए। आयातकर्ताले आइसिपीमा पार्किङ शुल्क तौल शुल्क, प्रवेश शुल्कलगायत बेहोर्दा व्यापारको लागत पहिलेभन्दा बढेको उनले बताए। 

आयाकर्ताका अनुसार आइसिपी सञ्चालन गर्ने सरकारी संस्था नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले कन्टेनर भिœयाउँदा सात सय रुपैयाँँ, सानो गाडीमा चार सय २८ रुपैयाँँ, ट्रक र लहरीको दुई सयदेखि ६ सय रुपैयाँँसम्म शुल्क असुल्ने गरेको छ। आयातकर्ताले एउटा कन्साइन्मेन्टमा यस्तो शुल्क र जरिवाना गरी १२ लाख रुपैयाँँसम्म तिर्नुपरेको व्यापारी सुनाउँछन्। यो खर्च साबिकको भन्सारमा थिएन। आइसिपी बन्दा व्यापार लागत घट्ने आफूहरुले सोंचे पनि उल्टै व्यापार लागत बढेको ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन्। कतिपय तौल गर्नै नपर्ने वस्तुलाई समेत तौलिन बाध्य पारिएको भन्दै आयातकर्ताले विरोध गरेपछि सञ्चालकले केही समययता यो नियमलाई खुकुलो तुल्याएको छ। 

इन्टरमोडलका वीरगन्ज प्रमुख गहेन्द्रमोहन शाहीले शुल्क अस्वभाविक भन्न नमिल्ने बताउँछन्। वीरगन्ज आइसिपीको शुल्क बिराटनगर र भैरहवाको तुलनामा बढी नभएको दाबी गर्दै ‘इन्टरमोडलले १७ वर्षअघि तोकेको शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै अहिलेको दर कायम भएको’ उनको भनाइ छ। भारततर्फ ल्यान्डपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाको जिम्मामा छ। भारततर्फ पनि अव्यवहारिक शुल्क तिर्नु परेको आयातकर्ता बताउँछन्। उता एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क सामान्य रुपमा एउटा गाडीमा लाग्ने गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०२:०४ शुक्रबार