जतिखेर विश्वविद्यालयमा पढेका योजनाविद् थिएनन्, इन्जिनिएर थिएनन्, उतिबेला कम उब्जाउ जमिनमा मात्र घर बनाइन्थ्यो। गाउँघरका बस्ती एकै ठाउँमा झुरुप्प थिए। जनसंख्या बढेपछि भूमिमा पनि चाप बढ्न थाल्यो। भूउपयोग योजना नभएकाले जमिनको कुनै व्यवस्थित प्रयोग भएन्। विश्वका धेरै देशले भूउपयोग योजनालाई पूर्वाधार विकास र कृषिको आधारभूत कामको रूपमा लिएर अघि बढे। तर हाम्रो देशमा धेरै ढिला गरेर ऐन तर्जुमा भएको छ। उदेकलाग्दो त के भने यो ऐन चाहिँदैन, लागु गर्न सकिँदैन भन्ने स्वर पनि बाक्लै सुनियो।

भूउपयोग नीति २०६९ मा नै तर्जुमा भएको थियो। तर ऐन नबनेकाले यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन्। पछि २०७२ सालमा पहिलेको खारेज गरी नयाँ भूउपयोग नीति तर्जुमा भयो। यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन करिब ४ वर्षपछि बनेको छ। ढिला गरेर आए पनि यो ऐन कृषि मुलुक नेपालका लागि दूरगामी महŒवको छ। केही कमी÷कमजोरी अवश्य छन् तर भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

ऐनमा के छ त्यस्तो ?
भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुराताŒिवक महŒव र अन्य गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कृषि क्षेत्रलाई विशेष महŒव दिइएको छ। कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका जग्गा पनि सो उद्देश्यअनुरूप उपयोगमा नआउन्जेल कृषि कार्य गर्न सकिने गरी खुला राखिएको छ।

यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्शा तयार गराउनुपर्ने हुन्छ। भूउपयोग नक्शा तयार गर्दा प्राकृतिक विपद्को सम्भावना रहेका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी नक्शामा त्यस्तो क्षेत्र जनाउनुपर्नेछ। र, भूउपयोग योजना तर्जुमाका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ।

अब जग्गाको मूल्यांकन र कर निर्धारण पनि क्षेत्रअनुरूप फरक फरक हुने स्थिति बनेको छ। मूल्यांकन र कर दुवै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई आधार मानेर गर्नुपर्नेछ।

ऐनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धि दर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालीन आधारपत्रका आधारमा भूउपयोग योजना तयार गरी संघले संघीय, प्रदेशले प्रादेशिक र स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराइ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्शा तयार भएपछि सोअनुसार जग्गा धनी स्रेस्ता र प्रमाण पुर्जामा क्षेत्र किटानी गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। अद्यावधिक गरिएको कार्यमा चित्त नबुझेमा जग्गाधनीले जिल्ला अदालतसमक्ष त्यस्तो कार्य भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उजुरी दिन  सक्नेछ। र, जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम मानिनेछ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन्। निर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सोको आधार र कारण खुलाइ स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय परिषद्ले प्राप्त निवेदनमा आधार र कारण खुलाइ प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्समक्ष अनुरोध गरेपछि प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्ले अध्ययन गराइ क्षेत्र परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा संघीय परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

लामो समयदेखि बहस र विवादमा आएको खण्डीकरण र चक्लाबन्दीको विषयलाई पनि यो ऐनले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। ऐनले आवास र खेतीका लागि जग्गा एकीकरण गर्न सकिनेगरी बाटो खोलेको छ। यसबाट स्थानीय तहले आफैंँ पनि नीति वा कार्यविधि बनाइ जग्गा एकीकरण गर्न सक्छन्।

ऐनले कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविकबमोजिम बसोबास गरेकामा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न रोक लगाएको छ। अर्थात कृषि क्षेत्रभित्र अहिले नै घर छ भने उसले भत्काउन वा त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुनुपर्ने छैन्। तर अन्यत्र सोही परिवारको आवासीय क्षेत्रमा जग्गा रहेछ भने नयाँ घर कृषि क्षेत्र जनिएकामा बनाउन पाइने छैन्। अन्यत्र आवासीय जग्गा नभएमा भने घर बनाउन र कृषिसँग सम्बन्धित संरचना बनाउन पाइनेछ।

ऐनको महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिकरूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन्। यो व्यवस्थाले अब कृषि जग्गा खरिद गरेर प्लटिङ गर्न पूर्णतः बन्देज लागेको छ। अब जग्गाको मूल्यांकन र कर निर्धारण पनि क्षेत्रअनुरूप फरक फरक हुने स्थिति बनेको छ। मूल्यांकन र कर दुवै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई आधार मानेर गर्नुपर्नेछ।

संघमा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय संघीय भूउपयोग परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। प्रदेशमा पनि भूमिव्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय प्रादेशिक भूउपयोग परिषद् गठन हुनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा भने सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले नै स्थानीय भूउपयोग परिषद्का रूपमा कार्य गर्ने गरी तोकिएको छ। स्थानीय तहमा भने सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाको हकमा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष, स्थानीय तहका कृषि, वन, भूमि, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरू, सरोकारवालामध्येबाट २ जना महिलासहित ४ जना र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहनेगरी भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुने व्यवस्था छ।

स्थानीय कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भूमिको समुचित उपयोगका हिसावले महŒवपूर्ण छ। स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने, भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कृषियोग्य भूमि बाँझो रहे÷नरहेको अनुगमन गर्ने, सामुदायिक भूमि पहिचान गरी सामूहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था मिलाउने, भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। 

भूउपयोग ऐन र सम्पत्तिसम्बन्धी हक  
भूउपयोग ऐनमा उल्लेख भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन् हुन्छ जुन संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने तर्क आयो। तर भूउपयोग ऐनका कुनै पनि व्यवस्थाले सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन हुँदैन। सम्पत्तिको हकसम्बन्धी धारा २५ को उपधारा २ मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै अधिकार सिर्जना गर्ने छैन्। उपधारा (३) यसो गर्दा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर सोही धाराको उपधारा ४ मा उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमिसुधार व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसो हुँदा यो व्यवस्था भूउपयोग विधेयकको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग बाझिएका छैनन्।

सम्प्रभुता र आवासको ऐन पारित गरिसकेको संसद्ले यो ऐन ल्याउनु अनिवार्य थियो। यो सिंगो संसद्र सरकारको गतिलो काम हो। ऐनबाट पर्ने प्रभावलाई निम्नानुसार लिन सकिन्छ :
दिगो विकासका लागि भूउपयोग योजना अनिवार्य र आधारभूत काम हो। यसले विकासको समग्र डिजाइन दिन्छ। भूमिको वर्गीकरण गरिसकेपछि आधारभूत विकासका सेवाहरू मूलतः बसोवास क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्दा हुन्छ। अहिलेको जस्तो जथाभावी बाटो बनाउन आवश्यक छैन्। भूउपयोग योजना बनाउने क्रममा जनताको सहभागिता अनिवार्य हुँदा भूमिप्रतिको अपनत्व र बुझाइ परिवारतहसम्म नै बढेर जान्छ।

भूमि, भूउपयोग, भूमि नीति र माटोको विषयलाई बिर्सेर खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्नु औचित्यहीन छ। भूउपयोगले कृषि जग्गाको संरक्षण गर्न र त्यसको सहीउपयोग गर्न आधार दिन्छ। जमिनको सदुपयोग भई खाद्य उत्पादन वृद्धि हुन्छ।  खेर गइरहेको जमिन पहिचान हुन्छ र त्यसको उपयोगको योजना बनाउन सकिन्छ।

प्राकृतिक विपद्बाट बर्सेनि ठूलो जन÷धनको क्षति भइराखेको छ। ऐनमा व्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने र जोखिमयुक्त जमिनमा बसिरहेका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ। यसबाट बर्सेनि भइरहेको मानवीय एवं अन्य सम्पत्तिको क्षति कम गर्न सकिन्छ। संघ, प्रदेश र सबै स्थानीय तहहरू भूमिको दस्र्घकालीन खाका बनाइ यसको संरक्षण र दिगो उपयोगमा जुट्नुपर्ने हुन्छ।  तर यी सबै प्रभाव ऐनको कार्यान्वयनमा निर्भर हुने भएकाले तुरुन्त नियमावली ल्याएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। र, यस कार्यमा समुदायको सहभागितालाई व्यापक तुल्याइनुपर्छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ ०३:३४ शुक्रबार