अझै सुल्झिएन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका किसानले सिँचाइका लागि खर्च भएको विद्युत् महसुल तिरिदिने भएको छ।
लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने चार सय ५६ ग्राहकलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।
धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ।
सरकारले खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गरेको छ।
संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय निकायले प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिँदा बक्यौता उठाउन समस्या भएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने नीति अनुरूप उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा अहिलेसम्म सुविधाबापत दिएको महसुल सरकारले मिलान नगर्दा महसुल हर्जना र व्याज दोब्बर तेब्बर थपिदै गएको छ।
सर्वसाधारणले सय रुपियाँको सामान ल्याउँदा भन्सार कर तिर्नुपर्ने तर करोडौँ र अर्बौँको सामान ल्याउने ठूला व्यापारीले कर छल्ने भएपछि कसरी लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन्छ?
उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकाले करका दरहरूलाई तार्किक स्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।
सेवा प्रदायक कम्पनीले बिना जानकारी इन्टरनेट महसुल बढाए कारबाही गर्ने चेतावनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूखुसी इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन भनेको छ।
विद्युत् प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम बढ्दै गएको र महसुल तिर्न ग्राहकले आनकानी गरेपछि लाइन काट्ने अभियान चलाएको हो। ६० दिनभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउनेको लाइन काटिएको हो।
विद्युत् महसुलको बक्यौता बापतको रकम ४० अर्ब रूपैयाँ नाघ्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ।
नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन हुन लागेकाले आन्तरिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही पुस ५ गतेसम्म बिलिङ प्रणाली बन्द गरेको छ।
स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पर्वत वितरण केन्द्रले विद्युतीय मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म पनि महसुल चुक्ता नगरेका उपभोक्ताहरूको विद्युत् नै कटौती गरिदि
