स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पर्वत वितरण केन्द्रले विद्युतीय मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म पनि महसुल चुक्ता नगरेका उपभोक्ताहरूको विद्युत् नै कटौती गरिदि
विदेशबाट प्राइम बिलेट ल्याएरडण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले स्पन्ज आइरनको भन्सारशुल्क शून्यमा झार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरकारले स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगलाई मात्र लाभ हुने गरी भन्सारशुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
कतिपय मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीले नै गल्ती गरेको र कतिपय विद्युत प्राधिकरणमा अनलाईन इन्ट्री गर्ने कर्मचारीले कमजोरी गर्ने गरेको ग्राहकको गुनासो छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न वा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएर करिब १० अर्ब रूपैयाँ महसुल भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३औं र २०७३ असार १६ मा भएको १०८औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ।
निषेधाज्ञा अवधिमा घरायसी विद्युत् ग्राहकलाई २० युनिटसम्म विद्युत् महशुलमा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ
नेपाल खानेपानी संस्थान लहानले महसुल नतिर्ने ग्राहकको धारा बन्द गर्न सुरुआत गरेको छ। धाराको पानी उपभोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सो कार्य सुरु गरेको हो।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद् ढिलो गरी सम्पन्न भएको छ । गत असार १० मा सकिनुपर्ने नगरसभा असोज ३० मा सम्पन्न भएको हो ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्यन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठकमा इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे।
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहँदा उद्योगीले भने आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताएका छन्।
विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने जनाएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ।
विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरेको छ । आयोगको असार १ गते बसेको बैठकले २०७७ असारदेखि लागु हुने गरी विद्युत् उपभोक्त महसुल दर सार्वजनिक गरेको हो ।
त्रियुगा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति (संस्था)ले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को कहर खेप्न बाध्य उपभोक्तालाई वैशाख महिनाको महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । सदरमुकाममा खानेपानी सेवा दिँदै आएको संस्थाले लकडाउन अवधिमा उपभोक्तालाई परेको मारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले वैशाखको महसुल नलिने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले सरकारले बन्दाबन्दी अवधिमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भनी गुनासो गरेका छन् ।
