लकडाउन अवधिमा विद्युत् महसुल संकलनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकियो
रसुवामा विद्युत् महसुल संकलनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। लकडाउन अवधिभर काउन्टर बन्द हुने भएकाले विद्युत् महसुल बुझाउन चाहने ग्राहकलाई सहज बनाउनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको हो।
रसुवामा विद्युत् महसुल संकलनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। लकडाउन अवधिभर काउन्टर बन्द हुने भएकाले विद्युत् महसुल बुझाउन चाहने ग्राहकलाई सहज बनाउनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको हो।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुलाई घोषणा गरेको राहत प्याकेज मध्ये बिजुलीमा दिएको छुट घरधनीले मात्रै पाउने देखिएको छ।
रोल्पा सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिले चैत महिनाको महसुल नलिने घोषणा गरेको छ। समितिका अनुसार कोरोना महामारी संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा उपभोक्ताको सहुलियतका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहकले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोगमा चैत महिनाभरको महसुलमा २० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्।
सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न ग्राहकलाई अनुरोध गरेको छ । महसुल काउन्टरमा हुने भीडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुसँग ‘नियमावलीविपरीत’ यसअघि प्रयोग गरेको बिजुलीबापत ६६ प्रतिशत थप महसुल लिन खोजेकोमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ।
विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दी केन्द्रको महसुल बक्यौता १३ करोड रुपैयाँ भन्दा वढी नाघेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सार्वजनिक यातायात प्रयोजनका विद्युतीय बसलाईसिजन अनुसार फरक–फरक चार्जिङ महसुल प्रस्ताव गरेको छ।
राज्यले समायोजन गर्न लागेको विद्युत् महसुलको दर ग्यास, कोइला वा डिजेल बाल्नेदेखि दाउराले भात पकाउनेसम्मले बेहोर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।
विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेको बिजुली महसुल दर दुई महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल दरमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरको छ। प्राधिकरण सञ्चाक समितिले महसुल दर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले घरेलु उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुलको दर घटाउन सिफारिस गरेको छ।
विगतमा मुलुकको राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सारमार्फत असुली हुने ‘भन्सार महसुल’लाई मान्ने गरिएको थियो। कूल राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी अंश भन्सार नाकामा उठाइने महसुलकै थियो। करिब दुई दशकअघि सरकारले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि भने यो परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ जारी गर्दै महसुल निर्धारण नहुँदासम्म अहिलेकै दररेट लागू हुने जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ। कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आव २०७५/७६ सम्मको मात्रै रु ३३ करोड सात लाख महसुल उठाउन बाँकी रहको हो।
