विगतमा मुलुकको राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सारमार्फत असुली हुने ‘भन्सार महसुल’लाई मान्ने गरिएको थियो। कूल राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी अंश भन्सार नाकामा उठाइने महसुलकै थियो। करिब दुई दशकअघि सरकारले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि भने यो परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ। अहिले राज्यले उठाउने कूल राजस्वमा भन्सारको हिस्सा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ भने भ्याटको अंश त्यसभन्दा माथि पुगेको छ। राजस्वमा भ्याटको योगदान जसरी थपिँदै गएको छ, त्यसैगरी यसको दोहन पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले भ्याट लागू गर्दा सर्वत्र विरोध गर्ने व्यवसायीले नै अहिले भ्याटको दोहन गरिरहेका छन्। सरकारले २०५८ सालदेखि भ्याट लागू गरेको होे। यसको एक दशक पूरा हुँदा नहुँदै भ्याट छली अर्बाैंमा हुन थालेको थियो। अहिले पनि यो रोकिएको छैन।

राजस्व छली साना–ठूला सबै मुलुकमा हुने समस्या हो। तर यहाँ भ्याट छलीमा सामान्य व्यापारी÷उद्योगी मात्र थिएनन्। मुलुककै ठूला उद्योगी÷व्यवसायी पनि मुछिएका थिए। नेपालको पूर्वाधारमा काम गर्ने विदेशी ठेकेदारसम्मले भ्याट छली गरेका थिए। समग्रमा भ्याटलाई असफल बनाउने गरी व्यवसायीको मिलेमतोमा छली गरिएको थियो। एकाध घटना मात्र होइन, सिंगो मुलुक भ्याट छलीमा संलग्न देखिएको थियो।  त्यसबेला भ्याट छलीका घटना बाहिर आउन नसकेको र अनुसन्धान पनि नभएको भए सरकार समस्या समाधान गर्ने ल्याकतमा हुने थिएन।

भ्याट छलीको सुरुका दुई चरणका अनुसन्धानले यसमा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छली भएको पाइएको थियो। पहिलो चरणमा आन्तरिक राजस्व विभाग र यसमातहत निकायले ठूला व्यावसायिक घरानासम्बद्ध ५ सय २० फर्ममा अनुसन्धान गरेको थियो। यसबाट ६ अर्ब ९७ करोड भ्याट छली भएको देखिएको थियो। दोस्रो चरणको अनुसन्धान उपत्यकाबाहिरका सहरमा रहेका हजारभन्दा बढी व्यापारिक फर्ममा गरिएको थियो। यो अनुसन्धानले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छली भएको देखाएको हो। मुलुकमा भएका सबै किसिमका व्यापार र उद्योग छलीबाट अछुतो हुन सकेका थिएनन्। सरकारले भ्याट छली गर्ने सबै व्यवसायीलाई भ्याट, आयकर, जरिवाना र ब्याजसमेत थपेर कर निर्धारण गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका व्यवसायीका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारको निर्णयलाई सही बताएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले यस प्रकरणका बाँकी मुद्दामा पनि यही नजिर स्थापना गर्ने देखिएको छ। यो मुलुकका लागि सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो।

सरकारले भ्याट छलीको आभास पाउनेबित्तिकै २०६६ मा गरेको अनुसन्धानका कारण केही समय भ्याट छलीमा कमी आएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालय र मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व गर्नेले त्यसपछि अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएनन्। फलस्वरूप भ्याट छलीका घटना दैनिक सार्वजनिक भइरहेका छन्। एक दशकअघि सुरु भएको भ्याट बिलको नक्कली कारोबार अहिलेसम्म रोकिएको छैन। अहिले भ्याटको सर्वत्र दोहन भइरहेको छ। विभागमा खनालपछि महानिर्देशक भएका टंकमणि शर्माले अनुसन्धानलाई जिल्लास्तरमा पु¥याए पनि त्यसपछि कुनै काम भएको छैन। विभागले भ्याट छली रोक्न नसकेकै कारण अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग भ्याट छली गर्ने व्यवसायीविरुद्ध दैनिक कारबाही गर्न व्यस्त छ।

मुलुकको वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार, उद्योग, व्यवसाय जताततै अवैध कारोबारले प्रश्रय पाइरहेको छ। पारदर्शी व्यापार गर्नेको संख्या निकै कम छ। त्यसमा पनि व्यापार÷व्यवसायमा राजस्व चोरी र छली गर्ने घटना कम हुन सकेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभाग एक्लैले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्ति र व्यापारिक फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको तथ्यांकले पनि मुलुकमा राजस्व छलीको भयावह रूप देखाउँछ । राजस्वका प्रमुख चार स्रोत– भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छली गर्नेमा अधिकतर उद्योगी÷व्यवसायी अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। त्यसमा पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर भ्याट छल्ने प्रवृत्तिले राजस्व प्रशासनमा ठूलो चुनौती थपेको छ। तालुक अड्डा अर्थ मन्त्रालय भने मुकदर्शक बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली कम हुनु र राजस्व अपचलनका धेरै घटना सार्वजनिक हुनुले मुलुकमा अवैध कारोबार मौलाइरहेको पुष्टि हुन्छ। विगतमा राजस्व छल्ने व्यापारीले अदालतसम्म पुगेर सफाइ पाएका घटना धेरै थिए। यही कारण उनीहरूमा राजस्व छल्ने बाटो मिलेको थियो। तर सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलाले राजस्व छल्ने व्यापारीले अब उन्मुक्ति नपाउने संकेत दिएको छ। राष्ट्र हितमा देखिएको यस्तो फैसलाले निरन्तरता पाए राजस्व छल्ने व्यापारी निरुत्साहित हुने थिए।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०६:१२ बुधबार