नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले लामो समस्यसम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न थालेको छ। बाँकी रहेको महसुल तिर्न सूचना प्रवाह गर्दासमेत बेवास्ता गर्ने ग्राहकको तिहारपछि तीव्रगतिमा लाइन काट्न सुरु गरेको हो।
पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीले आफूहरु सबैतिरबाट मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसबीचमा विवाद मिलाउन विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल पनि भएका छन्। उक्त महसुल मिनाहा गराउन उद्योगी व्यवसायीको एउटा टोली विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ।
नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ गते देखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ। पहिले न्यूनतम ५१२ केबीपीएस देखि माथिको क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब न्यूनतम २ एमबीपीएस क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइने छ।
आइतबार विद्युत कार्यालय घोराही वितरण केन्द्रमा विद्युतको महसुल बुझाउन आएका घोराही–६ का हर्कबहादुर डाँगीले गुनासो गर्दै भने, 'हामीले सरकारलाई पैसा बुझाउँछौँभन्दा पनि यति सास्ती खेप्नुपर्ने ?' विद्युत कार्यालय घोराही वितरण केन्द्रमा घण्टौँ लाइनमा बस्दा पनि पालो नआएपछि उनको आक्रोश झन् बढेको थियो। '५० रुपैयाँ टेम्पुलाई तिरेर आएको जाँदा ५० तिर्ने हो। १ सय रुपैयाँ विद्युत महसुल बुझाउन अरु १ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अझ दिनभरिको समय पनि त्यत्तिकै बित्ने गर्दछ।'
विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत प्राधिकरणले बिल काटेकाले बिल तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत पुगेका उद्योगी, व्यवसायीको रिट खारेज गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणले तोकेबमोजिम महसुल तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर बहालमा बस्ने व्यक्तिसँग बिजुलीको पैसा धेरै उठाउने घरधनीलाई कारवाही गर्ने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा डेरा लिएर बस्नेहरुले घरबेटीले बिजुलीको पैसा प्राधिकरणले तोकेको महसुल दरभन्दा बढी लिएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।
विलासी वस्तु सुनमा भन्सार महसुल बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सुझाव विज्ञले दिएका छन्।
मुद्रण व्यवसायीहरुले विदेश छपाइ गरी नेपाल आयात गरिने पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सडक बत्तीको महसुल र जग्गा उपयोगको वर्षौंदेखिको विवादले ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता पुगेको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहले सडक बत्ती बालेबापत ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको र उनीहरुले तिर्न अटेर गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खोटाङमा अनलाइनबाटै विद्युतको महसुल बुझ्न थालेको छ।
महसुल नबुझाएको ३१ औं दिनदेखि नै जरिवाना लाग्ने भए पनि अटेरी स्वभावले गर्दा वर्षौ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाउनेको सङ्ख्या धेरै रहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसो त घरायसी प्रयोगका मिटरबाट समयमै महसुल बुझाउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ।
भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अनलाइनमार्फत पानीको महसुल बुझाउने व्यवस्था गरेको छ। यही वैशाख १५ गतेदेखि नै ई–सेवामार्फत महसुल तिर्न सकिने सुविधा सुरु गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो कुराको जानकारी गराएका हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई कानुन विपरीत विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै उक्त रकम तिर्न नसक्ने उद्योगीले बताएका छन्। विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको आधारमा थप महसुल तोकेको भन्दै उक्त महसुल तिर्नु परे उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्।
निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएवापतको विद्युत महसुल असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले उद्योगीको माग अनुसार आयातित चिनीमा कडाइ गर्न भन्सार महसुल बढाए पनि चिनी उद्योगीले त्यसको फाइदा उठाउँदै फेरि मूल्य बढाएका छन्। उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी चिनी उद्योगीले फ्याक्ट्री मूल्य नै किलोमा सात रुपैयाँ बढाएका हुन्।
