काठमाडाैं - निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएवापतको विद्युत महसुल असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्।
लोडसेडिङका बेला दिइएको डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल पनि असुल गर्न प्राधिकरणले हालै गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। लोडसेडिङका बेला लिइएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल पनि असुल गर्ने सरकारको पत्राचार सबै उद्योगहरुलाई धराशायी बनाउने गरी आएकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।
डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिने सम्झौता नगरेका उद्योगमा पनि त्यसको विद्युत महशुल असुल गर्न पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन पनि उनले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरिन्।
चर्को व्याज दरका कारण समस्या परिरहेका उद्योगहरुलाई सरकारले फेरि थप विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने पत्राचार गरेकोमा व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
प्राधिकरणले सो पत्राचार फिर्ता नलिए सबै उद्योग बन्द हुने महासंघकी अध्यक्ष राणाले चेतावनी दिइन्। २०७३ सालबाट बढाएको विद्युत महशुल हाल आएर सरकारले असुल गर्नु गलत भएको अध्यक्ष राणाको भनाइ छ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विद्युत महशुल विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत प्राधिकरणले सो पत्राचार गरेकाले सो महशुल नतिर्ने स्पष्ट पारे। उहाँले डेडिकेटेड लाईन लिन सम्झौता गरेर उद्योगहरुसँग सो महशुल लिनु स्वभाविकै हुने भए पनि नलिएकाहरुबाट असुली गर्न नमिल्ने पनि बताए।
सिमेन्ट, फलाम र होटल व्यवसायनै धराशायी हुने गरी सरकारले सो महशुल असुलीका लागि पत्राचार गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि आपत्ति जनाए। उनले मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेका बेला सरकारले स्वदेशी उद्योग नै बन्द हुने गरी सो महशुल असुल गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएवापतको विद्युत महशुल तीर्न नसक्ने जानकारी पनि सरकारलाई गराएको छ ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ११:२८ मंगलबार
.gif)
