काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुसँग ‘नियमावलीविपरीत’ यसअघि प्रयोग गरेको बिजुलीबापत ६६ प्रतिशत थप महसुल लिन खोजेकोमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी डेडिकेटेडर टं«क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक व्यापारिक, पर्यटकीय वर्गका ग्राहकलाई मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कका नाममा ६६.६७ प्रतिशत थप शुल्क तिर्न प्राधिकरणलेपत्राचार गरेकोमाआपत्ति जनाएको हो।

सो करिडोरका उद्योगहरूले ४० वर्षदेखि ३३ केभिए औद्योगिक करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनबाट साधारण महसुल लाग्ने गरी बिजुली उपयोग गरिरहेकोमा गत मंसिरदेखि साबिक महसुलको सट्टा विशेष डिएफडिआर टं«क लाइन ट्यारिफबाट दर कायम गरी बिल जारी गरिएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार विगतमा साधारण महसुल दर अनुसार भुक्तानी गरिसकेका उद्योगहरुलाई छुट (बक्यौता) रकम भनी २० महिनाको थप महसुल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले अहिले आएर पत्राचार गरेको हो। त्यहाँका उद्योगहरुले औद्योगिक करिडोरलाइनबाट बिजुली जोडेर उद्योग चलाउँदै आएको र टं«कलाइनबाट बिजुली माग नगरेको भन्दै साबिककै साधारण लाइन बमोजिमको शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ। ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरसरहको कुनै पनि माग वा सम्झौता नगरी अन्य गैरऔद्योगिक ग्राहकसरह लोडसेडिङको बेला उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगीलाई मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङगर्नु नियमावलीसम्मत नभएको महासंघको तर्क छ।

टं«क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएको आधारमा उपभोक्ताले थप महसुल तिर्नुपर्ने नभई ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० वा सोभन्दा बढी घन्टा बिजुली उपभोग गर्न उपरोक्त नियम अनुसार निवेदन दिई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भएको ग्राहक वा उपभोक्ताले मात्र अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने महासंघको तर्क छ।

२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा शाखाले उसको आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भनी गत मंसिरमा आएर पूर्वजानकारीबिना ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल जारी गरेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उद्योगहरूले विद्युत् खपत गरेबापत प्राप्त बिल अनुसारको महसुल २०७६ कात्तिकसम्म समयमै भुक्तान गरी छुट सुविधासमेत लिइरहेको अवस्थामा यस्तो अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैरकानुनी हो।’

उत्पादितवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा विद्युत् महसुल समेत लागतमा जोडिने र तत्कालीन महसुलका आधारमा लागत जोडेर मूल्य निर्धारण भई वस्तु बिक्री भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले लेखेको पत्रले उद्योगी मारमा पर्ने महासंघको भनाइ छ।

‘उद्योगले उपभोक्ताबाट आफ्नो खर्च भएको रकम उठाउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘(उक्त महसुल तिर्नु प¥यो भने) उद्योगलाई थप आर्थिक भार परी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने भएकोले थप शुल्क, दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

महासंघले लोडसेडिङको बेला दैनिक ६ देखि १४ घन्टा अँध्यारो झेलेर पनि राष्ट्रलाई ठूलो व्यापार घाटा हुनबाट जोगाई कर, भन्सार अन्तःशुल्कको रुपमा ठूलो धनराशी राजस्वका रुपमा योगदान गरी हजारौंंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरेका उद्योगलाई गैरकानुनी थप विद्युत् महसुल लगाउन नहुने जिकिर गरेको छ। उक्त विद्युत् महसुल खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ। महासंघले मुलुक लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क (ट्रंक तथा डेडिकेटेड शुल्क) लिन औचित्यपूर्ण नहुने जिकिर गरेको छ।

महासंघले गत मंसिरदेखि ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल पठाइएकोमा सो वृद्धि भएको शुल्क उद्योगहरुले कुनै पनि अवस्थामा तिर्न नसक्ने बताएको छ। उसले त्यसरी बिलिङ गरिएको रकम थपिँदै जाँदा पछि बिलिङ गर्ने प्राधिकरण र उद्योगी दुवै पक्षमाबक्यौता देखिन गई समस्या पर्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले अविलम्ब त्यसको शुल्कमा एकरूपता कायम गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जनाएको छ।

महासंघले भनेको छ,‘यस समस्याको निराकरण यथाशीघ्र नभएमुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकी समस्त उद्योगबन्द हुन जानेछन् र यसबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुनजाने निश्चित छ।’

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:५१ मंगलबार