काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सार्वजनिक यातायात प्रयोजनका विद्युतीय बसलाईसिजन अनुसार फरक–फरक चार्जिङ महसुल प्रस्ताव गरेको छ। सञ्चालक समितिले वैशाखदेखि मंसिरसम्म ३३ केभी विद्युत् उपभोग गर्ने विद्युतीय बसलाई पिकआवरमा(बेलुका ५ देखि ११ बजेसम्म) प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेको छ। राति ११ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म चार रुपैयाँ ४५ पैसा महसुल प्रस्ताव गरेको छ। विहान ५ बजेदेखि बेलुका५ बजेसम्म प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा महसुल प्रस्ताव गरेको छ।

बैठकले पुसदेखि चैतसम्मको लागि छुट्टै महसुल प्रस्ताव गरेको छ। ३३ केभीको प्रसारणलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने विद्युतीय बसले पिकआवरमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा महसुल तिर्नुपर्नेछ।बेलुका११ देखि विहान ५ बजेसम्म ६ रुपैयाँ ६० पैसा महसुल प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तयार पारेका मस्यौदामा पाँच एम्पियरको प्रसारण लाइनबाटमासिक १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताबाट न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्रै लिने प्रस्ताव गरेको छ। यी ग्राहकले अन्य शुल्क तिर्नुपर्दैन। ११ देखि २० युनिट खपत गर्नेले न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ र प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। २१ देखि ५० युनिट बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क र प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ५० पैसा महसुल प्रस्ताव गरिएको छ।मासिक ५१ देखि सय युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताबाट न्यूनतम शुल्क ७५ रुपैयाँ र प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ ७५ पैसा महसुल लिने प्रस्ताव छ।सञ्चालक समितिले यो महसुल वैशाखदेखि मंसिरसम्मको लागि प्रस्ताव गरेको हो।

बैठकले ‘टाइम अफ डे’कालागि समयअनुसार फरक–फरक महसुल प्रस्ताव गरेको छ। माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहक अर्थात १३२ केभी क्षमताका उपभोक्ताले प्रतिकेभिए प्रतिमहिना डिमान्ड शुल्कबापत दुई सय ७० रुपैयाँ र पिकआवरमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४५ पैसा महसुल तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, अफ पिकआवर अर्थात(बेलुका ११ बजेदेखि विहान ५ बजे) सम्मका लागि प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ३५ पैसा प्रस्ताव गरिएको छ। विहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म आठ रुपैयाँ ५० पैसा महसुल प्रस्ताव गरेको छ।समितिले ६६ केभीको ग्राहकलाई प्रतिकेभिए प्रतिमहिना दुई सय ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क प्रस्ताव गरेको छ। ती ग्राहकले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसामहसुल तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य चेतराज जोशीले बैठकले सिजन, पिक आवर र अफ आवर अनुसार महसुलदर प्रस्ताव गरेको बताए।

‘सिजन र पिक आवरमा आधारित भएर महसुलदर प्रस्ताव गरिएको गरिएको छ,’ उनले भने,‘थोरै विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।सञ्चालक समितिले गरेको प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेको महसुलका विषयमा छलफल भइरहेको बताए।‘प्राधिकरणले गरेको सिफारिसको अध्ययन रेर केही समयभित्रै आवश्यक निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने,‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई महिनाभन्दा धेरै लाग्न सक्छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०३:०० बुधबार