काठमाण्डौं - सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुलाई घोषणा गरेको राहत प्याकेज मध्ये बिजुलीमा दिएको छुट घरधनीले मात्रै पाउने देखिएको छ। तर, डेरामा बस्दै आएकाले भने यो राहत नपाउने लगभग निश्चित जस्तै छ। सरकारले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने बिजुलीका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट पाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयबाट एक सय ५० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले मात्रै पाउने देखिएको छ। एउटै घरमा सवमिटरमार्फत बिजुली उपयोग गर्दै आएका डेरामा बस्नेले पनि कुनै पनि राहतको महसुस गर्न नपाउने भएका छन्।
तिनकुनेमा डेरामा बस्दै आएका शंकर त्रिपाठीले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले भाडामा बस्दै आएका डेरावाललाई कुनै सम्बोधन नगरेको बताए। ‘सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले डेरामा बस्दै आएकालाई कुनै सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘एउटै घरमा तीन चार वटा परिवार बसेका हुन्छन्। एउटै परिवारले एक सय युनिटभन्दा धेरै बिजुलीखपत गरिरहेका हुन्छन्। सरकारले बिजुलीमा घोषणा गरेको राहत त केबल घरधनीलाई मात्रै हुने देखियो।’ उनी मात्रै होइन्, कोटेश्वरका शर्मिला थापा पनि सरकारले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भनेको १० प्रतिशत छुट पनि अव्यवहारिक भएको बताउँछिन्।
‘सरकारले लकडाउन गरेर कतै पनि हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अबस्थामा खाद्य कम्पनी खोज्दै हिँडन कसले सक्छ र ? बरु सरकारले वडा कार्यालयको समन्वयमा ठाउँठाउँमा सहुलियत मूल्यका खाद्यान्न पसल सञ्चालन गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो।’
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट, इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत, निजि विद्यालयको १ महिनाको शुल्क छुट, घरभाडा छुट गर्न अनुरोध गर्ने,स्वास्थ्य सामाग्री आयातमा भन्सार छुट, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउने, विदेश अध्यनरत विद्यार्थीलाई पैसा पठाउन सकिने लगायतका छुट दिने निर्णय गरेको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि सरकारल घोषणा गरेको राहत प्याकेजले सबै जनतालाई समेट्न नसकेको बताए। ‘सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले जनतामा उत्साह थप्नै सकेन,’ उनले भने, ‘निम्नवर्गीय परिवारलाई केही समेट्न खोजेपनि मध्यमवर्गलाई त केही पनि छुने काम गरेको देखिन्न।’
बनियाँले सरकारले एकमुष्ट रुपमा बिजुलीको बिलमा उठेको रकमको २५ प्रतिशत छुट भनेको भए बरु सबैले राहतको महसुस गर्न पाउने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले खाद्यान्न कम्पनी मार्फत खाद्यान्नमा छुट दिने निर्णय पनि अव्यवहारिक भएको देखिन्छ। ‘बानेश्वरको भित्री गल्लीमा बस्ने मान्छे लडडाउनको बेला खाद्यान्न किन्न थापाथाली जान्न सक्छ की सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवहारिक कुरा सरकारले बुझेको देखिएन। सरकारले विभिन्न ठाउँमा आफैं खाद्यान्नमा छुट दिएर मोबाइल सेवा दिनुपर्याे।’
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सना पनि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज देखाउनको लागि मात्रै आकर्षक भएको टिप्पणी गर्छन। ‘सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज सुन्दा निकै आकर्षक देखिन्छन्।तर,व्यवहारमा जनताले छुट पाउने केही देखिदैंन। उनले भने, ‘सरकारले जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिएको देखिएन।’
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७६ ०९:२२ मंगलबार
