विदेशबाट प्राइम बिलेट ल्याएर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले स्पन्ज आइरनको भन्सारशुल्क शून्यमा झार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरकारले स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगलाई मात्र लाभ हुने गरी भन्सारशुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका केही पदाधिकारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए प्राइम बिलेट प्रयोग गर्दै आएका दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्। 

सरकारले स्टिल बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल शून्यमा झार्ने रआयातित बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो। अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिएर स्पन्ज आइरनको भन्सारशुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय पुनर्विचारगर्न व्यवसायीले माग गरेका हुन्।

सरकारले ६ उद्योगलाई फाइदा हुने गरी स्पन्ज आइरनको भन्सारमहसुल शून्यमा झार्ने गलत निर्णय गरेको पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदिपकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘सरकारको निर्णयले प्राइम बिलेट ल्याएर डण्डी बनाउने उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।’ स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगले भने सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

रोलिङ मिल उद्योगीहरूले स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुटको सुविधाले सीमित उद्योगले मात्र लाभ लिने बताए। ‘सीमित उद्योगलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दा बहुसंख्यक उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्,’ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाखःले भने, ‘यही अवस्थामा अन्य उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।’

अध्यादेशमा सोझै बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सारशुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ भने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल शून्यमा झारिएको छ। आयातित बिलेटको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो एक रूपैयाँ ६५ पैसाबाट बढाएरदुई रूपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइएको छ। 

यसअघि स्पन्ज आइरन रस्टिल बिलेटको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिकिलो एक रूपैयाँ ६५ पैसा थियो। बिलेट आयात गर्दा प्रतिटन एक हजार६ सय ५० रूपैयाँबाट वृद्धि गरी दुई हजारपाँच सय अन्तःशुल्क पुर्‍याइएको छ।

मुलुकमा साना–ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योग छन्। तीमध्ये ६ वटा उद्योगले पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका छन्। २४ उद्योगले प्राइम बिलेट आयात गरेरडण्डी बनाउँछन्। कवाडी रस्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योगीलाई सरकारको निर्णयले लाभ पुगेको छ। विदेशबाट बिलेट ल्याउने उद्योगले स्वदेशमै स्क्रापबाट बिलेट बनाउने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

सरकारको निर्णय धेरै उद्योगीको पक्षमा नभएकाले फिर्ता लिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए। ‘राज्यले सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वनयमा आए राजस्व ररोजगारीमा समेत असरपर्छ।’

हामा आइरन एन्ड स्टिल प्रालिका बालकृष्ण श्रेष्ठ, प्रिमियम स्टिल प्रालिका अनुपम राठी, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालिका अभिक ज्योती, प्रिमियम स्टिल प्रालिका शिवरतन शारडा, जगदम्बा इन्टरप्राइज प्रालिका अनिलकुमार रुंगटाले पनि भन्सार महसुल शून्यमा झार्ने निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। 

सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी नीतिगत परिवर्तन गर्दा अस्थिरता पैदा भएको उनीहरूको गुनासो छ। यसले लगानीको वातावरण खल्बलिने उनीहरूको तर्क छ। सरकारको यो निर्णयले २४ उद्योगमा प्रत्यक्ष असरपरी विस्थापित हुने अवस्था आउने बताइएको छ।

भन्सार हटाउने निर्णयको  स्वागत

यसैबीच, स्क्राप र स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदै आएका डण्डी उद्योगले स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा स्पन्ज आइरन र तयारी स्टिल बिलेटको भन्सार दरमा ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेको भन्दै स्वागत गरेका हुन्। संघले विगत तीन वर्षदेखि स्टिल बिलेट उत्पादकहरूले स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशतको भिन्नता कायम गरिदिन माग गर्दै आएकोमा सरकारले आंशिक रूपमा माग सम्बोधन भएको बताएको छ।

केही फलामे छड उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारी निर्णयको गलत व्याख्या गरी सर्वसाधारणसमक्ष भ्रम फैलाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ। स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्नेहरूको हालको उत्पादन क्षमताले डण्डी उत्पादनको ६० प्रतिशत मात्र धान्ने संघले जनाएको छ। स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने भनेको चुनढुंगाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रक्रिया रहेको र यसबाट देशभित्रै बिलेट उत्पादन भई बिलेट आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी संघले गरेको छ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा थप कम्तीमा तीन हजार रोजगारी बढ्ने र विद्युत् खपत २२० मेगावाटले बढ्न जाने संघले जनाएको छ। आयात प्रतिस्थापन भई कम्तीमा वार्षिक तीन हजार ५० करोड रूपैयाँ विदेशी मुद्रा बचत हुने र फर्नेस आयल आयात समेत वार्षिक चार सय ५० करोड रूपैयाँले घट्ने संघको जिकिर छ।सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था र घोषणाले कोभिड १९ बाट शिथिल भएको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई उकास्न मदत पुग्ने संघले जनाएको छ। 

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ०२:२८ मंगलबार