२ असार २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

अंकितभन्दा बढी महसुल तिर्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–६ मंगलटारका अम्बरबहादुर बस्नेतले हरेक महिना ५० देखि ६० रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युतको महसुल बुझाउँदै आएका थिए। घरमा टिभी, फ्रिजजस्ता विद्युतीय उपकरण छैनन्। पाँचवटा बत्तीमात्र बाल्दै आएका बस्नेतको जेठ र असार महिनाको विद्युत महसुलको बिल भने तीन हजार १०० उठेको देखाइएको छ। 

यस्तै, मिटर बक्समा उल्लेख यूनिटअनुसार सोही ठाउँका सेवाग्राही छत्रमान आलेमगरको असारको बिलमा विद्युत महसुल शुल्क ६० रुपैयाँ छ। तर, अनलाइनमा महसुल इन्ट्री गर्नेक्रममा भने आले मगरको ७७२ रुपैयाँ बिल देखाएको मंगलटारका वडाध्यक्ष रमेश राउतले बताए।  

विद्युतको कर्मचारीले ग्राहको घरमा पुगेर मिटर बक्स रिडिङ गरेर उठेको रकम उल्लेख गरेर एकप्रति बिल सम्वन्धित ग्राहकलाई छाड्ने गरेको छ। मिटर रिडरले त्यही बिलको एकप्रति भने कार्यालयमा लगेर बुझाउने र कार्यालयले इन्ट्री गरेपछि ग्राहकले महसुल तिर्ने गरेका छन्। तर, अनलाइन इन्ट्री गर्ने क्रममा मिटर बक्समा उल्लेख बिलमा भन्दा बढी शुल्क देखाउने गरेको गुनासो आएको वडाध्यक्ष राउतले बताए। ‘मिटर रिडिङ गरेर दिइएको बिलमा कम शुल्क देखिन्छ तर अनलाइनबाट इन्ट्री गर्न जाँदा सोभन्दा बढी शुल्क उठेको देखायो भन्ने धेरै गुनासो आएको छ,’ वडाध्यक्ष राउतले भने, ‘सय–डेढ सय फरक पर्दा त ग्राहकले खासै वास्ता पनि गरेका छैनन्। तर स्वभाविकभन्दा बढी महसुल उठेको भनेपछि धेरैले गुनासो गरिरहेका छन्।’

कतिपय मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीले नै गल्ती गरेको र कतिपय विद्युत प्राधिकरणमा अनलाईन इन्ट्री गर्ने कर्मचारीले कमजोरी गर्ने गरेको ग्राहकको गुनासो छ। अनलाइन इन्ट्री गर्दा बिलमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी विद्युत महसुल तिर्नुपरेको भन्दै वडाबासीले गुनासो गरेपछि वडाध्यक्ष राउत साउन २४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दिक्तेल वितरण केन्द्र पुगेका थिए। वडाध्यक्षको टोलीलाई वितरण केन्द्रले मिटर बक्समा देखिने यूनिटको तस्बिर खिचेर ल्याउन र सो अनुसार समस्याको हल गर्ने आश्वसन दिएको छ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण बैसाखदेखि साउनसम्मको मिटर रिडिङ हुन नसक्दा विगतको खपतका आधारमा महसुल तोकिदिँदा समस्या आएको हुनसक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख ललितनारायण चौधरीले बताए। ‘ग्राहकले जुन बिल पाउँछ, अनलाइनमा त्यही इन्ट्री हुनुपर्छ। तर विगत महिनाको खपत हेरेर एभरेजमा तीन महिनाको महसुल निर्धारण गरिएको छ,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘अनुमानका आधारमा राख्दा कसैको बिल धेर वा कसैको थोर भएको हुनसक्छ। त्यस्तो भएको रहेछ भने सच्याउने काम हुन्छ।’ 

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ १३:०८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App